पुणे : गेल्या पन्नास वर्षांत सुमारे तीस वेळा कमी पावसामुळे पाणीतुटीचा सामना राज्याला करावा लागला. मात्र, मागील तीन म्हणजेच 1972, 2012 आणि यंदाचे 2023 या पाणीतुटीच्या वर्षांपैकी 2023 ची पाणीस्थिती सर्वात गंभीर आहे. यंदा परतीच्या पावसाने दगा दिला; तर मात्र ही पाणीतूट 1972 व 2012 या पेक्षाही मोठी ठरू शकते. अनेक अहवालांचा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात येते की, दर सात ते दहा वर्षांनी मोठा दुष्काळ राज्यात येतो आहे. यासाठी पाण्याचे नियोजन करणे राज्य शासनाच्या हाती आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अनेक वेळा पाणीतुटीचा सामना करावा लागला. नागरिकांना त्याची आता सवय झाली आहे. कारण अशी परिस्थिती येण्याची ही पहिली वेळ नाही. राज्य शासनाने अनेक अभ्यास गट व समित्या याबाबत नेमल्या. याचा अभ्यास केला असता, पाऊस कमी पडला तरी आपण पाणी नियोजनात सातत्याने कमी पडत आहोत, हाच निष्कर्ष निघतो आहे. 1970 ते 73 या कालावधीतील दुष्काळ सर्वात गंभीर समजला जातो. कारण, त्या वेळी अन्नाचा तुटवडादेखील निर्माण झाला होता. यावर 'सुखटणकर' समितीचा अहवाल प्रसिद्ध आहे. या अहवालानुसार राज्यात दर 7 ते 10 वर्षांनी मोठी पाणीतुटीची वेळ येत असते. यात स्थानिक स्वरूपाचे दुष्काळ दर दोन ते तीन वर्षांनी येतच असतात. आजपर्यंत त्यामध्ये फारसा बदला झालेला नाही.
पाणीतुटीच्या अनेक अहवालांचा अभ्यास केला असता असे लक्षात येते की, 1972 मध्ये धरणांची कमतरता असल्याने पाणी साठवणीची अडचणी झाली. त्यामुळे अन्नाचा तुटवडा जाणवला. त्यानंतर पाठोपाठ काही वर्षे पाणी तुटीचा सामना करावा लागला तो 1989 पर्यंत; परंतु 1972 सोबत 2012 व त्यानंतर थेट 2023 ची तुलना तज्ज्ञांनी केली आहे. यंदाची जून ते ऑगस्टपर्यंतची पाणी तूट सर्वच जिल्ह्यांत मोठी आहे. मात्र, अजून सप्टेंबर व ऑक्टोबरचे काही दिवस शिल्लक आहेत. या 30 ते 35 दिवसांत पाऊस झाला नाही तर यंदा 1972 पेक्षा मोठी पाणी तूट ठरू शकते, असा अंदाज काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
स्वातंत्र्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर, जालना, लातूर, धाराशिव, पुणे, नाशिक, नांदेड, हे पाणीतुटीचे हॉट स्पॉट बनले आहेत. तर कोल्हापूर, सांगली व काही प्रमाणात पुणे हे ओल्या दुष्काळाचे हॉट स्पॉट गेल्या दहा वर्षांत झाले आहेत. पुणे शहरात सांडपाणी व्यवस्थापन नीट नसल्याने पुराचे पाणी रस्त्यावर येत आहे. त्यामुळे मुसळधार पाऊस झाला, तरीही शहरात पूर परिस्थिती वारंवार उद्भवत आहे.
एनर्जी, एन्व्हायर्न्मेंट अ‍ॅण्ड वॉटर या संस्थेच्या अहवालानुसार राज्यात 50 वर्षांत पाणीतुटीच्या घटनांमध्ये सात पटीने वाढ झाली असून, पूरस्थितीच्या घटनेत सहा पटीने वाढ झाली. 1970 ते 2019 पर्यंतचे मूल्यांकन या समितीने केले असता, राज्यात या कालावधीत 78.41 दशलक्ष नागरिकांना पाणीतुटीचा तर 1023 दक्षलक्ष नागरिकांना पूरस्थितीचा सामना करावा लागला.
ऑगस्ट 2023 अखेर पाणी तूट (टक्के)
नगर ः 36
पुणे ः 17
सोलापूर : 31
सातारा : 37
सांगली : 46
छत्रपती संभाजीनगर : 35
जालना : 49 (सर्वाधिक)
बीड : 36
लातूर : 15
धाराशिव : 27
अकोला : 33
नाशिक ः 12
धुळे : 27
जळगाव : 18
परभणी : 29
महाराष्ट्राने स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून दुष्काळ पाहिले आहेत. 1972 ते 87 पर्यंतची स्थिती वेगळी होती. कारण तेव्हा जलसंपदाच्या योजनांचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर नव्हता. आता मात्र, राज्यात देशात सर्वाधिक धरणे झालेली असतानाही वारंवार दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. याचे कारण पाणी नियोजन व्यवस्थित होत नाही. आपल्याकडे पाऊस दुष्काळातही पाणी पुरेल एवढा पडला आहे; पण त्याचे व्यवस्थापन नीट होत नाही. आता पीक पद्धतीत बदल करण्याशिवाय पर्याय नाही.
– प्रा. एच. एम. देसरडा, माजी सदस्य,
राज्य नियोजन समिती
