कैद्यांच्या दैनंदिन वेतनात वाढ ; सात हजार कैद्यांना होणार वेतनवाढीचा फायदा

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा :  राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहांत शिक्षा भोगणारे कुशल तसेच अकुशल कैद्यांच्या (बंदी) वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. कारागृहातील विविध उद्योगांत काम करणार्‍या कैद्यांना वेतनवाढ देण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न करण्यात येत होते. त्यानुसार शासनाने रविवारपासून (20 ऑगस्ट) कैद्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, वेतनवाढीचा फायदा राज्यातील सात हजार कैद्यांना होणार आहे. कारागृहात शिक्षा भोगणार्‍या कैद्यांमध्ये सुधारणा व्हावी तसेच त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सातत्याने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

कारागृहात विविध उद्योग आहेत. शिक्षा भोगून बाहेर पडणार्‍या कैद्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना विविध प्रकारचे रोजगारविषयक प्रशिक्षण दिले जाते. विविध उद्योगांत काम करणार्‍या कैद्यांना वेतन दिले जाते. गेल्या काही वर्षांपासून वेतनवाढ झालेली नव्हती. कारागृह विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक अमिताभ गुप्ता यांनी वेतनवाढ करण्याबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. या प्रस्तावास राज्य शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली असून, रविवारपासून वेतनवाढ लागू करण्यात येणार आहे.

कारागृहातील विविध उद्योगांत काम करणार्‍या कैद्यांना दैनंदिन वेतन दिले जाते. कैदी त्यांच्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू कारागृहातील उपाहारगृहातून खरेदी करतात. दैनंदिन वेतनापोटी मिळणारी रक्कम टपाल खात्याच्या सुविधेतून कुटुंबीयांना पाठविली जाते. काही कैदी दैनंदिन वेतनातून वकिलांचे शुल्क भरतात. कैदी कारागृहातील विविध उद्योगात काम करत असल्याने त्यांच्यात स्वावलंबनाची भावना निर्माण होते. कारागृहात सुतारकाम, लोहारकाम, चर्मकला, हातमाग, यंत्रमाग, बेकरी, उपाहारगृह, गॅरेज, मूर्तीकाम, होजिअरी उत्पादन, चादर, भांडी, दैनंदिन वापरातील वस्तू तयार करण्याचे उद्योग आहेत.

कारागृहात शेती हे महत्त्वाचे काम आहे. कारागृहातील कैद्यांना लागणार्‍या फळभाज्या कारागृहातील शेतात पिकवल्या जातात. कृषी विद्यापीठांच्या मार्गदर्शनानुसार शेती केली जाते. कारागृह शेतीला पूरक व्यवसाय केले जातात.  शेळीपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, गोपालन, मधमाशी पालन, महाबीज उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, चंदन लागवड, साग लागवड, गुर्‍हाळ, मशरूम उत्पादन, बायोगॅस प्रकल्प आदी पूरक व्यवसाय कारागृहात आहेत. कारागृहात नियमित काम करणार्‍या कैद्यांना शिक्षेतून माफी मिळते.

त्यामुळे कारागृहातून त्यांची लवकर मुक्तता होते. राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना कारागृहात उत्पादित होणार्‍या 66 वस्तू कारागृह खरेदी करणे बंधनकारक आहे. कैद्यांना काम उपलब्ध झाल्याने त्यांना नियमित आर्थिक मोबदला मिळतो. कारागृहातील रोजगार निर्मिती वाढवण्याची जबाबदारी विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.

कैद्यांचे प्रकार                पूर्वीचे नवीन वेतन  वेतन     (रुपयांत)

कुशल कैदी                        67                      74

अर्धकुशल कैदी-                   61                    67

अकुशल कैदी –                       48                 53

खुल्या वसाहतीतील कैदी            85        94