महिलांच्या नावे घर घेणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्काची जाचक अट काढून टाकली!

पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत मिळविण्यासाठी महिलांच्या नावावर सदनिका खरेदी केली; परंतु पंधरा वर्षांपर्यंत त्या सदनिकेची विक्री करता येत नव्हती. आता मात्र राज्य सरकारने या जाचक अटीतून महिलांची सुटका केली आहे. त्यामुळे आता कधीही या सदनिकेची विक्री करता येणार आहे. याबाबतचे आदेश राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाचे उपसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी काढले आहेत.

महिलांचा उचित सन्मान व्हावा, पुरुषांच्या बरोबरीने त्यांना मान मिळावा आणि त्यांच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीने विचार करीत राज्य सरकारने 31 मार्च 2021 मध्ये या संदर्भातील निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे एकल महिलांच्या नावावर सदनिका घेतल्यानंतर त्यांना एक टक्का मुद्रांक शुल्कात सवलत दिली जात होती. मात्र, या प्रकारे सवलत घेतल्यानंतर सदनिका खरेदी केल्यापासून पंधरा वर्षांपर्यंत त्या सदनिकेची विक्री करता येणार नाही. तसेच अशा सदनिकांची विक्री केवळ महिलांनाच विक्री करता येईल, अशी अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर काही अडचण आल्यास सदनिकांची विक्री करून पैसे उभे करणे महिलांना शक्य होत नव्हते. तसेच मुदतपूर्व विक्री केल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दंड आकारला जात होता. त्यातून गैरप्रकार सुरू झाले होते. त्यामुळे या जाचक अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारकडे होत होती.

सध्या दस्तनोंदणीवर सात टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. या निर्णयामुळे पूर्वीप्रमाणे एकल महिलांच्या नावावर सदनिका खरेदी केल्यावर मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत मिळणार तर आहेच, म्हणजे सहा टक्केच मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे.

महिलांच्या नावावर खूपच कमी सदनिका

यासंदर्भात अधिक माहिती घेतल्यानंतर केवळ महिलांच्या नावावर सदनिकांची दस्तनोंदणी करण्याचे प्रमाण कमी आहे. कारण सदनिकांचे दर विचारात घेता, अनेकदा महिलांना पुरेसे कर्ज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे महिलांबरोबरच त्यांचे पती अथवा अन्य व्यक्ती अशा संलग्न सदनिकांची दस्तनोंदणी करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे एक टक्का सवलत मिळत असली तरी एकल महिलांच्या नावावर सदनिका खरेदी करण्याचे प्रमाण फारसे नाही, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय अभिनंदनीय आहे. जाचक अटींमुळे महिलांना अन्य पर्याय शोधावे लागत होते. त्या अटीच राज्य शसनाने रद्द केल्यामुळे महिलांना त्याचा अधिक फायदा होणार आहे.

– श्रीकांत जोशी, मार्गदर्शक, अवधूत लॉ फाउंडेशन