कास पठारावरील अतिक्रमणविरोधात राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरणात याचिका
पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: सातारा येथील कासचे पठारला युनेस्कोने जागतिक वारसा म्हणून मान्यता दिलेली आहे. अशा पठाराजवळ बेकायदा अतिक्रमण वाढले आहे. पर्यावरणाचा हा धोका टाळण्यासाठी तसेच येथील जैवविविधतेला नष्ट होण्यापासून रोखण्याकरिता पुण्यातील राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरणात याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
या प्रसंगी याचिकाकर्ते सुजित आंबेकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे आणि अ‍ॅड. श्रेया आवळे उपस्थित होते. सरोदे म्हणाले की, फुलांच्या 850 वेगवेगळ्या प्रजाती आहेत. त्यातील 39 दुर्मीळ प्रजातीतील फुले असून, 65 हजारांहून अधिक प्रकारचे पक्षी-प्राणी व कीटक या कास पठार परिसरात आढळून येतात. या पठाराचा 2012 मध्ये युनेस्कोकडून जागतिक वारसास्थळांच्या संरक्षित यादीत समावेश करण्यात आला. मात्र, यवतेश्वर ते कास पठार अशा साधारणपणे 15 किलोमीटरच्या अंतरात मागील काही वर्षांपासून बेकायदेशीर बांधकामे झाली आहेत. त्यामध्ये फार्म हाऊस, गेस्ट हाऊस, निवासी हॉटेल आदींचा समावेश आहे.
पर्यावरणाचा नाश करणारे सरकार
जागतिक वारसास्थळांच्या परिसरात बांधकाम करता येत नसतानाही या गोष्टींना आळा बसत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी बेकायदेशीर बांधकामांना कायदेशीर करू, असे वक्तव्य केले होते. या वक्तव्याचा आम्ही निषेध करतो. त्यामुळे कोणत्या अधिकाराखाली ते हे अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करणार आहेत? तसेच राज्य सरकार पर्यावरणाचा नाश करणारे आहे का? असे प्रश्न पडू लागल्याचे अ‍ॅड. असीम सरादे यांनी सांगितले.
