पुणे, पुढारी वृत्तसेवा : आगामी लोकसभा आणि राज्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य शासनाने रेडीरेकनर (वार्षिक बाजार मूल्य दर तक्ते) कोणतीही वाढ प्रस्तावित केली नाही. मागील वर्षी म्हणजेच 2022-23 साली असलेलेच रेडीरेकनरचे दर कायम ठेवण्यात आले आहेत.
दरवर्षी राज्यात 1 एप्रिलपासून नवीन नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्यावतीने रेडीरेकनरचे दर जाहीर करण्यात येतात. त्यामध्ये किमान ते कमाल 1 ते 2 टक्क्यांची वाढ ही ठरलेलीच असते. मात्र यावर्षी (सन 2023-24 या सालासाठी) कोणतीही दर वाढ प्रस्तावित न करता मागील वर्षी असलेले राज्यात वेगवेगळ्या विभागासाठी लागू असलेले दर कायम ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे मालमत्ता खरेदी विक्री करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
रेडीरेकनर स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या रेडीरेकनरमध्ये जिल्हा, तालुका आणि गाव यांनुसार स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात येतात. रेडीरेकनरनुसार मालमत्तेचे बाजारमूल्य निश्चित करण्यात येते. राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांच्या मान्यतेनंतर रेडीरेकनरचे दर प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीला निश्चित केलं जाते. सर्वसामान्य माणसांपासून बांधकाम व्यावसायिक, कर्ज देणाऱ्या बँका, वकील, एजंट इत्यादींना रेडीरेकनरचा उपयोग होतो.
राज्यात गेल्या आर्थिक वर्षात रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी पाच टक्के वाढ करण्यात आली होती. राज्यातील महापालिका क्षेत्रात 8.80 टक्के, ग्रामीण भागात 6.96 टक्के तर नगरपालिका क्षेत्रात 3. 62 टक्के वाढ करण्यात आली होती. कोरोनाच्या संकटामुळे त्या आधीच्या दोन वर्षांत रेडीरेकनर दरामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती.
