शिवाजी शिंदे :
पुणे : मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या समाजाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुविधा देऊन त्यांना प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाने तांडा वस्ती सुधार योजना राबविली. मात्र अपुरा निधी, मिळालेल्या निधीचा ग्रामपंचायतस्तरावरील नियोजनातील गोंधळ यामुळे तांडावस्ती सुधार योजनेस खीळ बसली असल्याचे दिसून येत आहे. समाजकल्याण विभागाने दलितवस्ती सुधार योजनेच्या धर्तीवरच तांडावस्ती सुधार योजना शासनाने आखली. ही योजना काही वर्षांपर्यंत समाज कल्याण विभागाकडेच होती.
मात्र, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय हा विभाग वेगळा करण्यात आल्यानंतर ही योजना या विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. कायम भटकंती करणारा लमाण, बंजारा या समाजासह धनगर, रामोशी, पारधी, बिडगर, सानप, होडकर, ठोंबरे, बेलदार, कोकणेवस्ती या समाजासाठी ही विकासासाठी योजना आहे. त्यासाठी लोकसंख्येनुसार अनुदान देण्यात येते. या वस्तीच्या योजनेसाठी शासनाकडून मिळणारा निधी बहुजन कल्याण विभागाकडे येत नाही. त्यामुळे या वस्त्यांच्या विकासाला खीळ बसत असल्याचे दिसून आले. ग्रामपंचायतीकडे निधी वर्ग करण्याएवजी जिल्हा समितीकडे तो दिला जात असल्याने गावपातळीवर त्याचे वितरण व वापर करण्यावर मर्यादा येत आहेत.
काय आहे योजना?
तांड्यांमध्ये (वस्त्या) वीजपुरवठा, पिण्याचे पाणी, अंतर्गत रस्ते, गटारे, शौचालये तसेच समाज मंदिर, वाचनालये व शक्य असेल तेथे मुख्य रस्त्याला जोडणार्‍या रस्त्यांची कामे अशाप्रकारच्या मूलभूत सुविधा पुरविणे.
निधी मिळण्यासाठी काय करावे?
तांडावस्ती सुधार योजनेच्या माध्यमातून निधी मिळण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीने
ठराव पारित करून हा प्रस्ताव संबंधित पंचायतीकडे सादर करणे गरजेचे आहे. या
योजनेची अंमलबजावणी काटेकोर पद्धतीने व्हावी यासाठी शासनाने जिल्हास्तरीय समिती नेमली आहे.
सर्वाधिक तांडावस्ती असलेले जिल्हे
यवतमाळ, नांदेड, जालना, परभणी, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, हिंगोली, वाशीम.
लोकसंख्येनुसार निधी किती?
51 ते 100 वस्ती : 4 लाख
101 ते 150 वस्ती : 6 लाख
151 आणि त्यापुढे : 10 लाखांहून अधिक.
