राज्यातील कॅन्टोमेन्ट बोर्ड महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेला वेग, नगर विकासचे महापालिकांना अहवालासाठी पत्र | पुढारी

राज्यातील कॅन्टोमेन्ट बोर्ड महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेला वेग, नगर विकासचे महापालिकांना अहवालासाठी पत्र

पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: पुण्यासह राज्यातील कॅन्टोमेंन्ट बोर्ड महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्याच्या नगर विकास विभागाने महापालिकांना सविस्तर माहिती सादर करण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. त्यामुळे कॅन्टोमेन्ट बोर्ड महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेला वेग येत असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्यात एकूण सात कॅन्टोमेन्ट बोर्ड असून, त्यातील पुणे, खडकी आणि देहू अशी तीन पुणे जिल्ह्यात आहेत. तर उर्वरित देवळाली (नाशिक), भिंगार (अहमदनगर), औरंगाबाद, कामाठी (नागपूर) ही कॅन्टोमेन्ट बोर्ड आहेत.

राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या उप सचिव सुशिला पवार यांनी पुणे, पिंपरी-चिंचवड, अहमदनगर, औरंगाबाद आणि नागपूर महापालिकांना एक पत्र पाठवले आहे. त्यात कॅन्टोमेन्ट बोर्ड महापालिकेत समाविष्ट करावे किंवा कसे यासंदर्भात स्पष्ट मत तसेच बोर्डाचे सध्याचे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या किती आहे. कॅन्टोमेन्ट बोर्ड आपल्याकडे समाविष्ट झाल्यास आपल्या महापालिकेचे सुधारीत क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या किती होईल, इत्यादी माहितीचा सविस्तर अहवाल ई-मेलद्वारे कळवावे, असे आदेश दिले आहेत.

महापालिकेत समाविष्टची मागणी का?

राज्यात सात कॅन्टोमेन्ट बोर्ड असून, त्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. त्यांना कर्मचार्‍यांचे वेतन ही करण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे विकासकामांना निधी नसल्याने या भागात राहणार्‍या नागरिकांना भौतिक सुविधा ही मिळत नाहीत. त्यामुळे कॅन्टोमेन्ट बोर्ड जवळील महापालिकेत समाविष्ट करा, अशी मागणी केली जात आहे.

जीएसटीचा वाटा मिळतच नाही

केंद्र शासनाने वस्तू व सेवा कर लागू केल्यामुळे एलबीटी कराची वसुली बंद झाली. त्यानंतर कॅन्टोमेन्ट बोर्ड कार्यक्षेत्रात गोळा होणार्‍या जीएसटीचा वाटा केंद्र सरकारने की, राज्य सरकारने द्यायचा असा पेच निर्माण झाला. दोघांकडूनही जीएसटीचा वाटा मिळालेला नाही. एकट्या पुणे कॅन्टोमेन्ट बोर्डाचे सुमारे 525 कोटी रुपये येणे आहे.

निवडणूक रद्द झाली…

केंद्रीय स्तरावर कॅन्टोमेन्ट बोर्ड जवळच्या महापालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरु असतानाच कॅन्टोमेन्ट बोर्डाची निवडणूक जाहीर करण्यात आली. परंतु त्याविरोधात न्यायालयात गेल्याने अचानक ही निवडणूक रद्द करण्यात आली. त्यामुळे कॅन्टोमेन्ट बोर्ड महापालिकेत समाविष्टाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली.

Back to top button