पुढारी ऑनलाईन डेस्क: राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांनी महिला धोरण २०१४ मधील – स्वच्छतागृह सुविधा याचा संदर्भ देत एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात त्यांनी महिलांच्या अपूऱ्या स्वच्छतागृहाबाबत भाष्य केलं आहे. या पत्रातून त्यांनी सरकारला 'राज्यातील अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांना किमान स्वच्छतागृह उपलब्ध नसणे, ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात असे निदर्शनास येत आहे. महिलांच्या अपूऱ्या स्वच्छतागृहाबाबत ठोस भूमिका घेत निर्णय घेण्यास सांगितल आहे'. हे पत्र त्यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवर शेअर केले आहे. त्याचबरोबर एक व्हिडिओही ट्विट केला आहे. वाचा सविस्तर बातमी.
रुपाली चाकणकर यांनी राज्य महिला आयोगाच्या वतीने सरकारला पत्र लिहिलं आहे, त्यामध्ये त्यांनी काय म्हंटल आहे हे वाचा त्यांच्याच शब्दांत…
विषय : महिलांच्या अपूऱ्या स्वच्छतागृहाबाबत.
आदरणीय महोदय,
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची स्थापना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम 1993 अन्वये करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे. पीडित महिलांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तसेच स्त्रियांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांचे परिणामकारकरित्या सनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्यासाठी, स्त्रियांचा समाजातील दर्जा व प्रतिष्ठा सुधारणे, उंचावणे या गोष्टींशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबींवर शासनाला सल्ला देणे हे आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम 1993 मधील कलम 10 (1) (जे) नुसार स्त्रियांना सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेत सहभागी होणेस सक्रिय करणे हा आयोगाच्या स्थापने मागचा उद्देश आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी महिलांची लोकसंख्या 50% आहे. परंतु संपूर्ण राज्यातील महिलांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहीत. स्वच्छ भारत मिशनच्या आकडेवारी नुसार राज्यात जवळपास 1 लाख 60 हजार स्वच्छतागृह आहेत. यामध्ये 1 लाख कम्युनिटी टॉयलेट तर जवळपास 60 हजार पब्लिक स्वच्छतागृह आहेत. मुंबईत महापालिकेची महिलांसाठी 5136 स्वच्छतागृहे आहेत. 2020 च्या आकडेवारी नुसार महाराष्ट्र राज्यात 22 लाख कुटुंब तर मुंबईमध्ये 11 लाख लोकसंख्येच्या 23% कुटुंब सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा वापर करतात असे दिसते. तसेच राज्यातील महामार्गांवरील सर्वच पेट्रोलपंप, फुड मॉलवर मोफत स्वच्छतागृह उपलब्ध नाहीत.
महामार्गांवरुन प्रवास करताना म्हणजेच प्रायव्हेट बसेस, कार, एस.टी.ने प्रवास करताना महिलांना मोफत आणि सुरक्षित स्वच्छतागृहे मिळणे आवश्यक आहे. काही ठिकाणी स्वच्छतागृहे असतात, परंतु पाण्याचा अभाव दिसतो, स्वच्छतागृहांवर नियंत्रण नसल्याने अस्वच्छता फार असते. महाराष्ट्रातील महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विचार करता ठराविक अंतरावर महिलांकरीता स्वच्छतागृहे असणे, ती स्वच्छ आणि सुस्थितीत असणे स्वच्छतागृहांमध्ये भरपूर पाणी असणे फार गरजेचे आहे. राज्यातील अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांना किमान स्वच्छतागृह उपलब्ध नसणे, ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात असे निदर्शनास येत आहे.
सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2023 विधानमंडळात चालू आहे. विधानभवनाच्या बाहेर असणाऱ्या महिलांकरीता सुध्दा स्वच्छतागृहे नाहीत. ही फार गंभीर बाब आहे. तरी मी आपणास या पत्राद्वारे शिफारस करते की, राज्याच्या 2014 च्या 'महिला धोरणा'मध्ये स्वच्छतागृहांच्या सुविधांबाबत निर्णय होऊनही आजपर्यंत त्यावर अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून येत नाही. यास्तव राज्यातील महिलांच्या आरोग्याकरीता महिला स्वच्छतागृहांबाबत गांर्भीयाने विचार करुन संबंधित प्राधिकरणांना आपल्या स्तरावरुन सूचना देण्यात याव्यात, जेणेकरुन महाराष्ट्रातील महिलांना आरोग्याची हमी देणे शक्य होईल.
हेही वाचा
