मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातील महाराष्ट्राचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वच समाजघटकांचे चांगभलं करण्याचा संकल्प सोडला. आगामी निवडणुका डोळ्यासमेर ठेवत फडणवीस यांनी शेतकरी आणि महिला या दोन घटकांसाठी सर्वाधिक तरतुदी करताना, आपला हा अर्थसंकल्प ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारलेला असल्याचे जाहीर केले. १६ हजार ११२ कोटी रुपयांची तूट सहन करत कोणतीही करवाढ करण्यात आलेली नाही. समाजाच्या खिशात हात न घालता समाजाच्या हातावर काही ना काही ठेवण्याची वृत्ती बाळगणारा हा अर्थसंकल्प दिसतो. महाराष्ट्राचे सर्व महसुली विभाग, महाराष्ट्रातील सर्व समाजघटक, शेतकऱ्यांपासून कामगारांपर्यंत आणि नोकरदारांपासून ते व्यापाऱ्यांपर्यंत महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा रथ हाकणाऱ्या सर्व हातांवर अर्थसंकल्पाच्या ‘पंचामृता’चे अमृतकण पडतील याची काळजी घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक घटकाला काही ना काही देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केलेला दिसतो. शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास, ठोस गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांची उभारणी, रोजगारनिर्मितीचा ध्यास धरताना रोजगारक्षम तरुणांची घडवणूक आणि पर्यावरणपूरक विकास, अशी ही पंचामृत तत्त्वे या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू असून, त्यातही शेतकरी, महिला आणि मागास घटक सर्वोच्च स्थानी दिसतात. (Budget 2023)

Budget 2023 :बोला अमृत बोला… (सर्व आकडे कोटींत)

प्रथम अमृत शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी

• कृषी विभाग ३,३३९
• मदत पुनर्वसन विभाग ५८४
• सहकार व पणन विभाग १.१०६
• फलोत्पादन विभाग ६४८
• अन्न व नागरी पुरवठा विभाग : ४८१
• पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य
• व्यवसाय विभाग : ५०८
• जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास, खारभूमीविभाग : १५,०६६
• पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ३,५४५ •
• मृद व जलसंधारण विभाग ३.८८६
• एकूण : २९,१६३

द्वितीय अमृत: सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास

• महिला व बालविकास विभाग २,८४३
• सार्वजनिक आरोग्य विभाग: ३,५०१
• सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग: १६ ४९४
• इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग:३.९९६
• दिव्यांग कल्याण विभाग १,४१६
• आदिवासी विकास विभाग : १२,६५५
• अल्पसंख्याक विकास विभाग : ७४३
• गृहनिर्माण विभाग १,२३२
• कामगार विभाग : १५६
• एकूण ४३,०३६

तृतीय अमृत गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास

• सार्वजनिक बांधकाम विभाग १९,४९१
• ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग : ८,४९०
• नियोजन व रोजगार हमी योजना विभाग : १०,२९७
•  नगरविकास विभाग ९,७२५
• परिवहन, बंदरे विभाग ३,७४६
• सामान्य प्रशासन विभाग १.३१०
• एकूण ५३,०५८

चतुर्थ अमृत : रोजगारनिर्मिती,कुशल रोजगारक्षम युवा

• उद्योग विभाग: ९३४
• वस्त्रोद्योग विभाग ७०८
• कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विकास विभाग : ७३८
• शालेय शिक्षण विभाग २,७०७
• उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग १.९२०
• वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग २,३५५
• क्रीडा विभाग ४९९
• पर्यटन विभाग १.८०५
• एकूण ११,६५८

पंचम अमृत पर्यावरणपूरक विकास

• वन विभाग : २,२९४
• पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग २२४
• ऊर्जा विभाग १०.९१९
• एकूण १३, ४३७

नमो शेतकरी महासन्मान

शेतकर्यांसाठीचा अर्थसंकल्पीय आराखडा तब्बल ६९०० कोटी रुपयांची वाढवण्यात आला असून, गोरगरिबांसाठी सुरू असलेल्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत लाभार्थी रुग्णांची उत्पन्न मर्यादा दीड लाखावरून पाच लाखांवर वाढवण्यात आली आहे. सध्या सुरू असलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेला आणखी एक पूरक योजना जोडत नमो शेतकरी महासन्मान निधी फडणवीस यांनी जाहीर केला. ६ हजार रुपये आधीपासूनच केंद्राकडून मिळतात. त्यात राज्याच्या तिजोरीतून आणखी ६ हजार रुपये दिले जातील आणि प्रत्येकाच्या खात्यात वर्षाला द्वारा हजार रुपये जमा होतील. १ कोटी पंधरा लाख शेतकरी कुटुंबांना या नमो नीधीचा फायदा होऊ घातला आहे.

गरिबांची लेक लाडकी
गोरगरिबांच्या घरी जन्माला येणाच्या मुलीसाठी ‘लेक लाडकी योजना या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली आहे. गुरवारी म्हणजे पिवळे आणि भगवे रेशन कार्डधारकांच्या घरी कन्यारत्न जन्माला येताच पाच हजार रुपये दिले जातील. ही मुलगी पहिलीत जाताच चार हजार रुपये दिले जातील आणि सहावीला जाताच सहा हजार रुपये दिले जातील. अकरावलीला याच मुलीला आठ हजार रुपये मिळतील आणि या मुलीने अठरावा वाढदिवस साजरा केला की, तिला ७५ हजार रुपये सरकारकडून मिळतील. राज्य परिवहन महामंडळ प्रचंड तोट्यात असले, तरी सर्व महिलांना यापुढे एस.टी. बसच्या तिकिटात सरसकट ५० टक्के सवलत दिली जाईल, असेही फडणवीस यांनी जाहीर केले. मुंबईत सर्वाधिक मॉल असले, तरी आता महिला बचत गटांसाठी युनिटी मॉलची स्थापना होऊ पातली आहे. नोकरदार महिलांच्या राहण्याचा प्रश्न हाती घेत शक्तिसदन योजना फडणवीस यांनी जाहीर केली. राज्यभर नोकरदार महिलांसाठी ५० सुरू केली जातील.

Budget 2023 : नवी महामंडळे

राज्यातील सत्तांतरानंतर कोणत्याही महामंडळाचे वाटप झाले नसले, तरी विविध लहानसहान समाजांची मागणी पूर्ण करत फडणवीस यांनी नवी महामंडळे जाहीर केली. लिंगायत, गुरव, रामोशी आणि बहार या समुदायांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन होणार असून यातील प्रत्येक समाजासाठी ५० कोटींचे भागभांडवल सरकारकडून दिले जाईल. नवी महामंडळे अशी….

• महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ
• जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ
• संत काशीबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ
• राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ
•  पैलवान के. मारुती चव्हाण बहार आर्थिक विकास महामंडळ
  या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या रमाई आवास योजनेत दीड लाख घरे अठराशे कोटी रुपये खर्चून बांधली जातील. त्यातील २५ हजार घरे मातंग समाजाला दिली जाणार आहेत. विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत २५ हजार परे बांधली जाणार आहेत. अन्य मागास घटकांसाठी येत्या तीन वर्षांत ‘मोदी आवास घरकूल योजना’ राबवली जाईल आणि या योजनेत दहा लाख परे बांधली जातील.

Budget 2023 :मासेमारांसाठी विकास कोष

मुंबईसह कोकणात फक्त मासेमारीवर जगणारा वर्गही फडणवीस यांनी लक्षात ठेवला.मासेमार कुटुंबाच्या कल्याणासाठी ५० कोटीचा मत्स्य विकास कोष’ या अर्थसंकल्पात जाहीर केला आहे. फडणवीस यांची अत्यंत महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा दाखल होत असून, महाराष्ट्राच्या तिजोरीला हात घालत काही नदीजोड प्रकल्पही फडणवीस यांनी जाहीर केले आणि अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे स्वप्न तहानलेल्या प्रदेशांना या अर्थसंकल्पातून दाखवले. महाराष्ट्राची आध्यात्मिक तहान मोठी आहे, हे ध्यानी घेत फडणवीस यांनी श्रीक्षेत्र जोतिबा भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर आणि पुष्णेश्वरासह प्राचीन मंदिरांच्या संवर्धनासाठी मोठा निधी जाहीर करत राज्यभरात भागवत धर्माची पताका फडकावत ठेवणाच्या कीर्तनकार, प्रवचनकार, निरुपणकारांसाठीही संत नामदेवांच्या नावे सन्मान योजनाही जाहीर केली.

Budget 2023 :विरोधीपक्षाच्या मते अर्थसंकल्प

प्रगतीवर आलेले मळभ दूर
गेल्या दोन-अडीच वर्षांत राज्याच्या प्रगतीवर आलेले दूर करणारा हा संकल्प आहे. उत्तम अर्थतज्ज्ञ विकासाची दूरदृष्टी असलेल्या उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प राज्याला निश्चितपणे एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी मार्ग सुकर करेल. समाजातील सगळ्या घटकांवर विकासाच्या रंगांची उधळण करणारा हा अर्थसंकल्प घामाला दाम, कष्टाला मान देणारा असून तो शेतकयांच्या डोळ्यांतील पाणी पुसणारा आहे.

-एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

विरोधकांनी प्रतिक्रिया बदलली
बजेट पाहून विरोधकांना आपल्या प्रतिक्रिया बदलणे भाग पडले. आज आम्ही जे बजेट सादर केले त्यांना त्याची अपेक्षा नव्हती. आम्ही विविध घटकांना आणि वंचितांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. राज्याला एक वेगळे आणि विकासाच्या वाटेवर नेणारे बजेट मांडले. त्यामुळे विरोधक केवळ एकमेकांकडे बघतच होते. त्यांना काही सुचत नव्हते.

-देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

हा तर गाजर हलवा !
अर्थसंकल्पात या महापडीच्या योजना नामांतर करून मांडण्यात आल्या हिंदुहृदयसम्राट साहेब ठाकरे आपला दवाखाना राज्य सरकार संपूर्ण राज्यभर सुरू करणार आहे. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार असताना हे दवाखाने करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली होती. सर्व समाजांना मधाचे बोट लावण्याचे काम करण्यात आले असले, तरी त्यांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न असून हा अर्थसंकल्प म्हणजे गाजर हलवा’ आहे.

-उद्धव ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख

हा चुनावी जुमला !
हे पंचामृत’ म्हणजे चुनावी जुमला असून, त्यातून राष्टीचा अभाव
स्पष्टपणे दिसतो. स्वप्नांचे इमले आणि शब्दांचे फुलोरे चा
काळ असा हा अर्थसंकल्प आहे. आमच्या पंचसूत्रीप्रमाणे बऱ्याच
बाबी मागच्या अर्थसंकल्पातल्या आहेत. पुरंदरचे विमानतळ आम्ह
करणार, अशी घोषणा केली; पण म्हणजे काय करणार, ते सांगितले नाही.

-अजित पवार, विरोधी पक्ष नेते विधानसभा