नवी दिल्‍ली, पुढारी वृत्तसेवा : २१ जून ते ३० जून २०२२ या कालावधीतील सत्ता संघर्षाचा घटनाक्रम विस्तृतपणे सांगत खरी शिवसेना आम्हीच आहोत, असा दावा शिंदे गटाकडून आज ( दि. १ ) सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. फूट ही फूट असते. फूट पडल्यावर दरवेळी पक्ष सोडला जातोच असे नाही. दहाव्या अनुसूचीचा विचार करता दोन गट आहेतच. ठाकरे गटाला अल्पसंख्य आणि शिंदे गटाला बहुसंख्य म्हटले जात आहे; पण दहाव्या अनुसूचीनुसार त्याला काही अर्थ नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण घटनापीठाने सुनावणीवेळी नोंदविले. ( Thackeray vs Shinde )
शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सुनावणीच्या प्रारंभी आम्ही सेनेत फूट पडल्याचे कधी म्हटलेले नाही, असे सांगितले. त्यावर दहाव्या अनुसूचीचा संदर्भ घेतल्यावर जर विरोधी गटाने पक्षात असल्याचा दावा केला काय किंवा नव्या पक्षाची स्थापना केल्याचा दावा केला काय, त्यामुळे काही फरक पडत नाही. तुम्ही दिलेल्या तारखेनुसार दिसत आहे की पक्षात २१ जूनपासूनच फूट पडली होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
पक्षात फूट पडते, तेव्हा दरवेळी पक्ष सोडलाच जातो, असे नसते. दोन्हीही गट पक्षात असले तरी दहावी सूची लागू होते. कोणाकडे बहुमत आहे, त्याने दहाव्या सुचीच्या तरतुदीवर परिणाम होत नाही. दहावी सूची पक्ष सोडल्यावरच लागू होते, असे नाही. तुमचे कृत्य जर पक्षाच्या विरोधात असले तर तुमची संख्या किती याला महत्व नसते, असे घटनापीठाने नमूद केले.
विधिमंडळ पक्षनेता राजकीय पक्षाबाबतचे निर्णय विधिमंडळात घेत असतो. पक्षात जरी फूट पडली असली तरी राणा प्रकरणातील निकालानुसार विधानसभा अध्यक्ष एका सदस्याविषयी निर्णय घेऊ शकत नाही. कोण प्रतोद आहे, हाच अध्यक्षांचा मुद्दा असतो. विधिमंडळ गटाकडे राजकीय पक्षाचे अधिकार असतात. विधिमंडळ पक्षच विधानसभा अध्यक्षांना 'व्हीप' बाबत कळवितात. विधानसभा अध्यक्ष फक्त विधिमंडळ नेते काय सांगतात, यावर लक्ष देतात. अध्यक्षांकडे नेमकी ही पक्षाची भूमिका आहे की नाही, हे बघण्याचे इतर मार्ग नाहीत. ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे की आम्ही फक्त विधिमंडळ गट आहेत, पण हे कोण ठरविणार. त्यांचे म्हणणे आहे की जे काम निवडणूक आहे, ते काम विधानसभा अध्यक्षांनी करावे.
अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच आहे. राज्यघटनेने त्यांना तो अधिकार आणि जबाबदारी दिलेली आहे. काही अपवादात्मक परिसि्थतीत त्या अधिकारांना आव्हान दिले जाऊ शकते, असे कौल यांनी सांगितले.
सुनावणी दरम्यान नीरज कौल यांनी 21 जून ते 30 जून 2022 या कालावधीतील घटनाक्रम न्यायालयासमोर सादर केला.
अध्यक्षांची निवड आणि सरकारची स्थापना या दोन्ही वेळेला शिंदे सरकारच्या बाजुने बहुमत होते. मित्र बदलण्याची शिवसेनेच्या आमदारांची मागणी होती, असा मुद्दा कौल यांनी मांडला. उपाध्यक्ष झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव प्रलंबित होता. तर राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात त्यांची निवड झाल्याच्या दोन मिनिटांत अविश्वास ठराव आणला गेला होता, असेही कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. बहुमत चाचणीशिवाय सरकार स्‍थिर आहे की नाही, हे कसे समजणार, असे सांगतानाच त्यांनी राज्यपालांच्या पत्राचे समर्थन केले. आम्ही लोकशाहीला धरुन मुद्दे मांडत असल्याने पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होत नाही, असा दावाही कौल यांनी केला.
विधानसभा अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरवू शकले नाहीत, म्हणून शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली आणि त्यांचा शपथविधी झाला. हा ठाकरे गटाचा दावा एका अर्थाने बरोबर असल्याची टिप्पणी डी. वाय. चंद्रचूड यांनी केली. जर अध्यक्षांनी 39 आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली असती तर कदाचित आघाडीचे सरकार सत्तेत राहिले नसते. पण तसे झाले असते तर आज राज्यातल्या सत्तेचे चित्र काहीतरी वेगळे दिसले असते, असेही चंद्रचूड म्हणाले.
अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असलेल्या 42 आमदारांना वगळले तरी ठाकरे सरकारकडे बहुमत नव्हते. बहुमत नसलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार आहे काय, असा सवाल कौल यांनी उपस्‍थित केला. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचेच 13 सदस्य गैरहजर होते. याचा अर्थ त्यांचा स्वतःच्या लोकांवरच विश्वास नव्हता, असेही ते म्हणाले.
एखादा मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला सामोरे जाणार नाही, असे कसे म्हणू शकतो, असा मुद्दा कौल यांनी उपस्‍थित केला. बहुमत चाचणी ही लोकशाहीची 'लिटमस टेस्ट' असल्याचे ते म्हणाले. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याबाबत दिलेल्या आदेशावरून ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला होता. राज्यपालांनी दिलेले पत्र रद्दबातल ठरविले की सर्व मुद्दे सुटतील, असे ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आले होते. नीरज कौल यांनी ठाकरे गटाचा हा युक्तिवाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.
सरकारने बहुमत गमावल्याचे पत्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना दिले होते. मग त्यावेळी राज्यपालांनी नेमके काय करायला हवे होते, सरकारला सभागृहात बहुमत आहे की नाही, हे त्यांना पडताळून पाहायचे होते. सरकारच्या विरोधातील पत्र आणि दावे पाहून त्यांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले. पण एखादा मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला सामोरे जाणार नाही, असे कसे म्हणू शकतो. बहुमत चाचणी ही विधिमंडळाच्या कार्यपध्दतीचा भाग आहे. पण ती होऊच शकली नाही. कारण मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला, असे कौल म्हणाले.
* शिंदे गटाविरोधात इतकाच आरोप आहे की, ते बैठकीला हजर राहिले नाहीत. आम्ही दोन बैठकांना गैरहजर होतो, त्या आधारावरच ते दावा करत आहेत की आम्ही स्वेच्छेने सदस्यत्वाचा त्याग केला आहे, असे कौल म्हणाले.
* जर 4 तारखेच्या बहुमत चाचणीसाठी ठाकरे गटाने व्हीप जारी केला, तर त्यांची त्या चाचणीला मान्यता होती का, अशी विचारणा न्यायालयाने कौल यांनी केली. यावर 'त्याचा अर्थ होय… असाच होतो', असे कौल म्हणाले.
* शिंदे गटाने शिवसेनेतून फुटल्याचे कधीही म्हटलेले नाही. त्यांनी आधीपासून तेच खरी शिवसेना असल्याचे सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाने देखील शिंदे गट खरी शिवसेना असल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे कौल यांनी सांगितले.
पक्षात मतभेद होणे याचा अर्थ तुम्ही पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने येदियुरप्पा प्रकरणात म्हटले होते, असा हवाला शिंदे गटाकडून देण्यात आला.
आम्हाला ही सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करायची आहे. वेळेवर युकि्तवाद झाले तर होळीच्या सुटीपूर्वी हे प्रकरण संपवायचे आहे, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. नीरज कौल यांना युकि्तवाद पूर्ण करण्याची सूचना देतानाच शिवसेनेच्या इतर वकिलांनी गुरुवारपर्यंत युकि्तवाद पूर्ण करावा, असेही चंद्रचूड यांनी सांगितले.
आता शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल गुरुवारी ( दि. २ ) सकाळी एक तास युक्तिवाद करतील. त्यानंतर याच गटाचे महेश जेठमलानी आणि मणिंदर सिंग बाजू मांडतील. यानंतर हरीश साळवे यांचा युक्‍तीवाद होईल. तर शेवटी ठाकरे गटाचे कपिल सिब्बल रिजाॅईंडर सादर करतील.
