खरी शिवसेना आम्हीच : सत्ता संघर्षाचा घटनाक्रम सांगत शिंदे गटाचा सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्‍तीवाद
नवी दिल्‍ली, पुढारी वृत्तसेवा : २१ जून ते ३० जून २०२२ या कालावधीतील सत्ता संघर्षाचा घटनाक्रम विस्तृतपणे सांगत खरी शिवसेना आम्हीच आहोत, असा दावा शिंदे गटाकडून आज ( दि. १ ) सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. फूट ही फूट असते. फूट पडल्यावर दरवेळी पक्ष सोडला जातोच असे नाही. दहाव्या अनुसूचीचा विचार करता दोन गट आहेतच. ठाकरे गटाला अल्पसंख्य आणि शिंदे गटाला बहुसंख्य म्हटले जात आहे; पण दहाव्या अनुसूचीनुसार त्याला काही अर्थ नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण घटनापीठाने सुनावणीवेळी नोंदविले. ( Thackeray vs Shinde )
Thackeray vs Shinde : पक्षात २१ जूनपासूनच फूट पडली
शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सुनावणीच्या प्रारंभी आम्ही सेनेत फूट पडल्याचे कधी म्हटलेले नाही, असे सांगितले. त्यावर दहाव्या अनुसूचीचा संदर्भ घेतल्यावर जर विरोधी गटाने पक्षात असल्याचा दावा केला काय किंवा नव्या पक्षाची स्थापना केल्याचा दावा केला काय, त्यामुळे काही फरक पडत नाही. तुम्ही दिलेल्या तारखेनुसार दिसत आहे की पक्षात २१ जूनपासूनच फूट पडली होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
तुमची संख्या किती याला महत्व नसते : घटनापीठ
पक्षात फूट पडते, तेव्हा दरवेळी पक्ष सोडलाच जातो, असे नसते. दोन्हीही गट पक्षात असले तरी दहावी सूची लागू होते. कोणाकडे बहुमत आहे, त्याने दहाव्या सुचीच्या तरतुदीवर परिणाम होत नाही. दहावी सूची पक्ष सोडल्यावरच लागू होते, असे नाही. तुमचे कृत्य जर पक्षाच्या विरोधात असले तर तुमची संख्या किती याला महत्व नसते, असे घटनापीठाने नमूद केले.
कोण प्रतोद आहे हेच अध्यक्षांसाठी महत्त्‍वाचो असते – कौल
विधिमंडळ पक्षनेता राजकीय पक्षाबाबतचे निर्णय विधिमंडळात घेत असतो. पक्षात जरी फूट पडली असली तरी राणा प्रकरणातील निकालानुसार विधानसभा अध्यक्ष एका सदस्याविषयी निर्णय घेऊ शकत नाही. कोण प्रतोद आहे, हाच अध्यक्षांचा मुद्दा असतो. विधिमंडळ गटाकडे राजकीय पक्षाचे अधिकार असतात. विधिमंडळ पक्षच विधानसभा अध्यक्षांना ‘व्हीप’ बाबत कळवितात. विधानसभा अध्यक्ष फक्त विधिमंडळ नेते काय सांगतात, यावर लक्ष देतात. अध्यक्षांकडे नेमकी ही पक्षाची भूमिका आहे की नाही, हे बघण्याचे इतर मार्ग नाहीत. ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे की आम्ही फक्त विधिमंडळ गट आहेत, पण हे कोण ठरविणार. त्यांचे म्हणणे आहे की जे काम निवडणूक आहे, ते काम विधानसभा अध्यक्षांनी करावे.
अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच आहे. राज्यघटनेने त्यांना तो अधिकार आणि जबाबदारी दिलेली आहे. काही अपवादात्मक परिसि्थतीत त्या अधिकारांना आव्हान दिले जाऊ शकते, असे कौल यांनी सांगितले.
सुनावणी दरम्यान नीरज कौल यांनी 21 जून ते 30 जून 2022 या कालावधीतील घटनाक्रम न्यायालयासमोर सादर केला.
Thackeray vs Shinde : शिंदे गटाकडून राज्यपालांच्या पत्राचे समर्थन
अध्यक्षांची निवड आणि सरकारची स्थापना या दोन्ही वेळेला शिंदे सरकारच्या बाजुने बहुमत होते. मित्र बदलण्याची शिवसेनेच्या आमदारांची मागणी होती, असा मुद्दा कौल यांनी मांडला. उपाध्यक्ष झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव प्रलंबित होता. तर राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात त्यांची निवड झाल्याच्या दोन मिनिटांत अविश्वास ठराव आणला गेला होता, असेही कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. बहुमत चाचणीशिवाय सरकार स्‍थिर आहे की नाही, हे कसे समजणार, असे सांगतानाच त्यांनी राज्यपालांच्या पत्राचे समर्थन केले. आम्ही लोकशाहीला धरुन मुद्दे मांडत असल्याने पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होत नाही, असा दावाही कौल यांनी केला.
… तर राज्यातल्या सत्तेचे चित्र काहीतरी वेगळे दिसले असते : सरन्यायाधीश चंद्रचूड
विधानसभा अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरवू शकले नाहीत, म्हणून शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली आणि त्यांचा शपथविधी झाला. हा ठाकरे गटाचा दावा एका अर्थाने बरोबर असल्याची टिप्पणी डी. वाय. चंद्रचूड यांनी केली. जर अध्यक्षांनी 39 आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली असती तर कदाचित आघाडीचे सरकार सत्तेत राहिले नसते. पण तसे झाले असते तर आज राज्यातल्या सत्तेचे चित्र काहीतरी वेगळे दिसले असते, असेही चंद्रचूड म्हणाले.
उद्धव ठाकरेंना मुख्‍यमंत्रीपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार होता का? : कौल
अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असलेल्या 42 आमदारांना वगळले तरी ठाकरे सरकारकडे बहुमत नव्हते. बहुमत नसलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार आहे काय, असा सवाल कौल यांनी उपस्‍थित केला. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचेच 13 सदस्य गैरहजर होते. याचा अर्थ त्यांचा स्वतःच्या लोकांवरच विश्वास नव्हता, असेही ते म्हणाले.
ठाकरे गटाचा हा युक्तिवाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न
एखादा मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला सामोरे जाणार नाही, असे कसे म्हणू शकतो, असा मुद्दा कौल यांनी उपस्‍थित केला. बहुमत चाचणी ही लोकशाहीची ‘लिटमस टेस्ट‘ असल्याचे ते म्हणाले. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याबाबत दिलेल्या आदेशावरून ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला होता. राज्यपालांनी दिलेले पत्र रद्दबातल ठरविले की सर्व मुद्दे सुटतील, असे ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आले होते. नीरज कौल यांनी ठाकरे गटाचा हा युक्तिवाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.
सरकारने बहुमत गमावल्याचे पत्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना दिले होते. मग त्यावेळी राज्यपालांनी नेमके काय करायला हवे होते, सरकारला सभागृहात बहुमत आहे की नाही, हे त्यांना पडताळून पाहायचे होते. सरकारच्या विरोधातील पत्र आणि दावे पाहून त्यांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले. पण एखादा मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला सामोरे जाणार नाही, असे कसे म्हणू शकतो. बहुमत चाचणी ही विधिमंडळाच्या कार्यपध्दतीचा भाग आहे. पण ती होऊच शकली नाही. कारण मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला, असे कौल म्हणाले.
कौल यांनी केलेल्‍या युक्‍तीवादातील मुद्दे
* शिंदे गटाविरोधात इतकाच आरोप आहे की, ते बैठकीला हजर राहिले नाहीत. आम्ही दोन बैठकांना गैरहजर होतो, त्या आधारावरच ते दावा करत आहेत की आम्ही स्वेच्छेने सदस्यत्वाचा त्याग केला आहे, असे कौल म्हणाले.
* जर 4 तारखेच्या बहुमत चाचणीसाठी ठाकरे गटाने व्हीप जारी केला, तर त्यांची त्या चाचणीला मान्यता होती का, अशी विचारणा न्यायालयाने कौल यांनी केली. यावर ‘त्याचा अर्थ होय… असाच होतो’, असे कौल म्हणाले.
* शिंदे गटाने शिवसेनेतून फुटल्याचे कधीही म्हटलेले नाही. त्यांनी आधीपासून तेच खरी शिवसेना असल्याचे सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाने देखील शिंदे गट खरी शिवसेना असल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे कौल यांनी सांगितले.
पक्षात मतभेद होणे याचा अर्थ तुम्ही पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने येदियुरप्पा प्रकरणात म्हटले होते, असा हवाला शिंदे गटाकडून देण्यात आला.
होळीच्या सुटीपूर्वी हे प्रकरण संपवायचे आहे : सरन्यायाधीश
आम्हाला ही सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करायची आहे. वेळेवर युकि्तवाद झाले तर होळीच्या सुटीपूर्वी हे प्रकरण संपवायचे आहे, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. नीरज कौल यांना युकि्तवाद पूर्ण करण्याची सूचना देतानाच शिवसेनेच्या इतर वकिलांनी गुरुवारपर्यंत युकि्तवाद पूर्ण करावा, असेही चंद्रचूड यांनी सांगितले.
ॲड. नीरज कौल यांनी सत्ता संघर्षाचा सांगितलेला घटनाक्रम—
- 21 जून 2022 रोजी शिंदे गटाच्या 34 आमदारांची पहिली बैठक झाली. त्यावेळी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती रद्द करुन भरत गोगावले यांना प्रतोद करण्यात आले. राष्ट्रवादी आणि काॅंग्रेससोबत सरकार स्थापन करण्याच्या मुद्द्यावर पक्षात मतभेद असून या आघाडीचा मतदार आणि पक्षावर परिणाम झाला असल्याच्या आशयाचा ठराव करण्यात आला.
- 21 जून याच दिवशी ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे यांना पक्ष नेतेपदावरुन हटविले. त्यावेळी सुनील प्रभू यांची प्रतोद पदावरील नियुक्ती मान्य करण्यात आली तर अजय चौधरी यांची विधिमंडळ नेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. याच दिवशी शिंदे गटाकडून उपाध्यक्षांना हटविण्याची नोटीस बजावण्यात आली. त्यावर 34 आमदारांच्या सह्या होत्या.
- 21 तारखेला विधिमंडळ सचिवालयाने शिंदे गटाला कळविले की त्यांनी अजय चौधरी यांना गटनेते म्हणून मंजुरी दिली आहे. पण शिंदे गटाच्या पत्रव्यवहाराला प्रतिसाद देण्यात आला नाही.
- 22 जूनला ठाकरे गटाकडून बैठकीसाठी नोटीस जारी करण्यात आली. बैठकीला हजर राहिलो नाही तर कारवाई केली जाईल, असे नोटिशीत म्हटले होते. त्याच दिवशी शिंदे गटाने सुनील प्रभू यांच्या नोटिशीला उत्तर दिले की त्यांना पदावरुन हटविण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना बैठक बोलाविण्याचा अधिकार राहिलेला नाही.
- 23 जून रोजी शिंदे गटातील 16 आमदारांविरोधात पहिली अपात्रतेची नोटीस उपाध्यक्षांकडे सुनील प्रभू यांनी दाखल केली. त्यांनी स्वेच्छेने पक्ष सदस्यत्वाचा त्याग केल्याचे त्या पत्रात म्हटले होते.
- 25 जून रोजी उपाध्यक्षांनी पुन्हा नोटीस बजावत 27 जूनच्या सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे 26 आणि 27 जून हे सुटीचे दिवस होते. याचवेळी ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहित पक्षात एक विरोधी गट तयार झाला असून त्यांनी पक्ष स्थापन केला आहे, मात्र खरी शिवसेना तेच असल्याचे कळविले.
- 27 जून रोजी शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला. जीविताला धोका असल्याने आम्ही राज्याबाहेर गेलो असल्याचे त्यावेळी न्यायालयास सांगण्यात आले होते.
- 27 जून रोजी 22 आमदारांविरोधात दुसरी अपात्रतेची नोटीस उपाध्यक्षांनी जारी केली. तथापि आजपर्यंत तशी कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही. 28 जूनला देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेत बहुमत चाचणीची मागणी केली. त्यावर राज्यपालांनी 28 जूनलाच उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले. 30 जून रोजी बहुमत सिध्द करावे, असे त्या पत्रात म्हटले होते.
- 29 जून रोजी सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणण्याच्या विनंतीची याचिका दाखल केली. आमदारांच्या अपात्रता कारवाईचे कारण त्यासाठी देण्यात आले होते.
- मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणण्याची मागणी कशी काय करु शकतो? राज्यपालांनी आणखी काय करायला हवे होते. राज्यपालांना फक्त सरकारकडे बहुमत आहे की नाही, हे तपासायचे होते.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर उध्दव ठाकरे यांनी दहा मिनिटांत राजीनामा दिला. 30 जून रोजी एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांनी युतीचे सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. 30 तारखेला शपथविधी झाला आणि 4 जून रोजी बहुमत सिध्द केले.
- 2 जुलै रोजी सुनील प्रभू यांनी मुख्य प्रतोद म्हणून शिवसेना विधिमंडळ सदस्यांना ‘व्हीप’ बजावला होता. बहुमत चाचणी व विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसंदर्भात हा व्हीप होता. पण 21 जून रोजीच त्यांना पदावरुन हटविण्यात आले होते.
- 3 जुलै रोजी राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. नार्वेकर यांना 164 तर विरोधी उमेदवाराला केवळ 107 मते मिळाली. त्याच दिवशी काही आमदारांनी नार्वेकर यांना अध्यक्षपदावरुन हटविण्याची नोटीस बजावली. त्यावेळी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विरोधात मतदान केल्याने आमदारांनाही अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली. यानंतर ठाकरे गटाने नार्वेकर यांना अपात्रतेच्या नोटिशीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा केला. कारण त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची नोटीस प्रलंबित असल्याचे सांगितले.
आता शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल गुरुवारी ( दि. २ ) सकाळी एक तास युक्तिवाद करतील. त्यानंतर याच गटाचे महेश जेठमलानी आणि मणिंदर सिंग बाजू मांडतील. यानंतर हरीश साळवे यांचा युक्‍तीवाद होईल. तर शेवटी ठाकरे गटाचे कपिल सिब्बल रिजाॅईंडर सादर करतील.