पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील ऊस गाळप हंगाम जोमाने सुरु असून ऊसाची रास्त आणि किफायतीशर किंमत तथा एफआरपीची रक्कम देण्याचे प्रमाणही 87.54 टक्क्यांपर्यंत आहे. ऊस तोडणी वाहतूक खर्च वजा जाता शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर 13 हजार 276 कोटी रुपये जमा करण्यात आले असून अद्याप 1 हजार 891 कोटी रुपये देणे बाकी आहे.
साखर आयुक्तालयाने केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील साखर विभागाचाय मुख्य संचालकांना 31 जानेवारी अखेरच्या ऊस गाळप आणि एफआरपीचा अहवाल नुकताच पाठविला आहे. त्यामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. राज्यात अहवाल कालावधीत 202 साखर कारखान्यांचा ऊस गाळप हंगाम सुरु होता. त्यांनी 635 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप पूर्ण केलेले आहे. ऊस तोडणी वाहतूक खर्चासह देय एफआरपीची एकूण रक्कम 15 हजार 166 कोटी रुपये होती. त्यापैकी साखर कारखान्यांकडून तेरा हजार 276 कोटी रुपये शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आलेले आहेत.
शेतकर्‍यांना 76 साखर कारखान्यांनी ऊसाची शंभर टक्के एफआरपीची रक्कम दिलेली आहे. हे प्रमाण आणखी वाढण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, त्यामध्ये फारसा बदल होताना दिसत नाही. 80 ते 99 टक्के रक्कम 53 कारखाने, 60 ते 79 टक्के रक्कम 36 कारखाने तर शून्य ते 59 टक्क्यांइतकी रक्कम 37 साखर कारखान्यांनी दिलेली आहे. म्हणजे शंभर टक्के एफआरपीची रक्कम अद्याप 126 साखर कारखान्यांकडून देणे बाकी असल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे.
दरम्यान, साखर आयुक्तालयाकडून अद्यापही एफआरपीची संपुर्ण रक्कम वेळेत देण्याबाबत दरवर्षी घेतल्या जाणार्‍या साखर कारखान्यांच्या सुनावण्यांना अद्याप सुरुवात झालेली नाही. एफआरपीची रक्कम कारखान्यांकडून पूर्णपणे दिली जात नसतांना शेतकरी संघटनांकडून दरवर्षी असणारा दबावही कमी झाला आहे. त्यामुळेही सुनावण्या घेण्याचे काम थंड पडल्याचे सांगण्यात येत आहे.
