पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: वाळू धंद्यामुळे मुठभर लोक धनदांडगे झाले, पण यामुळे नद्या, नदी किनारे आणि शेतकरी उध्वस्त झाले आहेत. यामुळेच यापुढे राज्यातील वाळू लिलाव कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात राज्य शासन लवकरच स्वतंत्र धोरण आणणार असल्याची घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी येथे केली. नारायणगाव येथील ग्रामोन्नती मंडळाच्या कृषी विज्ञान केंद्रच्या वतीने भरविण्यात आलेल्या ग्लोबल कृषि प्रदर्शन उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही घोषणा केली. यावेळी जुन्नरचे आमदार अतुल बेनके, ग्रामोन्नती मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब मेहर, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके उपस्थित होत्या.
या कार्यक्रमात भाषण करताना विखे पाटील यांनी सांगितले की, वाळूचे काय झाले लोक विचारतात. पण आता मी राज्यातील नद्यांमधून वाळू उपसा पूर्णपणे बंद करणार आहे. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या बेसुमार वाळू उपश्यामुळे काही मुठभर लोक धनदांडगे झाले आहेत. परंतु नद्यांचे पाणी आणि प्रवाह धोक्यात आले नदी किनारे व शेतकरी उध्वस्त झाले आहेत. आमचे सरकार लोकांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेणारे सरकार आहे. वाळू लिलाव बंद करणे हेच शेतकरी हितासाठी आवश्यक असून, या संदर्भात स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत आहे. या संदर्भात लवकरच मंत्री मंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून हे धोरण जाहीर करण्यात येईल, असे विखेपाटील यांनी स्पष्ट केले. या सोबतच खाणकाम आणि क्रशरचे देखील धोरण आणणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये एनजीटीमुळे वाळू लिलाव बंद आहेत. तरी देखील प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतपणे राजरोस बेसुमार वाळू उपसा सुरूच आहे. हा अनधिकृत वाळू उपसा व वाळू चोरी आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल व पोलिस प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात येतात. पण वाळू माफियांकडून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरच हल्ले करण्यात आल्याच्या अनेक घटना राज्यात नियमित घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता राज्यातील वाळू लिलाव कायमस्वरूपी बंद झाल्यास अनेक गोष्टी मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
