पुणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शरद पवार आज एकाच व्यासपीठावर; व्हीएसआयच्या वार्षिक सभेकडे सर्वांचे लक्ष | पुढारी

पुणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शरद पवार आज एकाच व्यासपीठावर; व्हीएसआयच्या वार्षिक सभेकडे सर्वांचे लक्ष

पुणे : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर प्रथमच वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या (व्हीएसआय) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने शनिवारी (दि.21) राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि व्हीएसआयचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार हे एकाच व्यासपीठावर येत आहेत. त्यामुळे या सभेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. साखर उद्योगास भेडसावणार्‍या ंवरील उपाययोजनांसाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडूनच्या अपेक्षावर सभेत ऊहापोह अपेक्षित मानला जात आहे.

त्यामुळे या सभेत नेमकी समस्यांच्या मांडणीसाठी कोणती साखरपेरणी होणार? याकडे साखर वर्तुळासह राजकीय धुरिणांचेही लक्ष लागले आहे. वार्षिक सभेच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे, राज्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व व्हीएसआयचे संचालक अजित पवार, व्हीएसआयचे उपाध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील, व्हीएसआयचे विश्वस्त, नियामक मंडळाचे सदस्य, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, सहकार व साखर विभागातील अधिकारी यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.

तसेच व्हीएसआयतर्फे देण्यात येणार्‍या साखर उद्योगातील सर्वोत्कृष्ट कार्यक्षमतेसाठी दिल्या जाणार्‍या 2021-22 मधील विविध पुरस्कारांचे वितरण मान्यवरांच्या हस्ते होणार आहे. त्यामुळे साखर कारखाने, ऊस उत्पादक शेतकरी, कारखान्यांमधील अधिकारीही उपस्थित राहतील. केंद्र सरकारने साखर निर्यातीला खुल्या परवान्याखाली (ओजीएल) परवानगी देण्याऐवजी कोटा पध्दतीने निर्यातीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्राच्यावतीने केंद्राकडे ओजीएलखाली साखर निर्यातीस परवानगी देण्याच्या मागणीबाबत पाठपुरावा करण्याची मागणी कारखानदारांची आहे.

तसेच इंधनांमध्ये इथेनॉल मिश्रणासाठीच्या दरात केंद्राने काही दिवसांपूर्वी वाढ करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत झाले. मात्र, त्यामध्ये आणखी वाढीची मागणी साखर उद्योगातून झालेली आहे. साखर उद्योगास ऊस तोडणीसाठी मजुरांच्या असलेल्या टंचाईवर ऊस तोडणी यंत्रांसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून (आरकेव्हीवाय) 321 कोटींचा अनुदान निधी दोन वर्षासाठी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामध्ये केंद्राचे 192 कोटी 78 लाख रुपये आणि राज्याचा वाटा 128 कोटी 52 लाख रुपयांचा आहे. त्यातून दोन वर्षात 900 ऊस तोडणी यंत्रे उपलब्ध होण्याची अपेक्षा असून या प्रमुख मुद्द्यांसह अन्य विषयांवरही या वार्षिक सभेत उहापोह होण्याची शक्यता आहे.

Back to top button