अलमट्टीची उंची वाढवण्याच्या हालचाली; कोर्टाच्या निर्णयाआधीच सर्व २६ दरवाजे बदलणार

बेळगाव, बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांदरम्यान वादाचा आणखी एक मुद्दा बनलेल्या अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या हालचाली कर्नाटक सरकारने सुरू केल्या आहेत. सर्व 26 दरवाजे बदलले जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याआधीच हे प्रयत्न सुरू झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, उंची वाढवण्याचा निर्णय झाला नसल्याचे अलमट्टी प्रकल्प अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाकडून हिरवा कंदील मिळाला तर किती दिवसांत काम पूर्ण होऊ शकेल, यावर तज्ज्ञांचे सल्ले मागवले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी निविदा मागवल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले असले तरी ते चुकीचे आहे, असाही दावा त्यांनी केला.

अलमट्टी धरणावर आणखी सहा दरवाजे बसवण्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला मागवण्यात आला असल्याची माहिती अलमट्टी धरणाचे मुख्य अभियंते एच. सुरेश यांनी दै. 'पुढारी'ला दिली. ते म्हणाले, अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे त्यावर निविदा मागवण्याचा प्रश्नच येत नाही.

अलमट्टी धरणाची उंची सध्या 519.6 मीटर आहे. ती 524.256 मीटर करण्याची परवानगी कृष्णा जलवाटप लवादाने दिली आहे. त्यानुसार कर्नाटकने सन 2000 सालीच 26 लोखंडी दरवाजे 524 मीटर उंची गृहीत धरून धरणाच्या भिंतीला बसवलेही होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने धरणाची उंची 519.6 मीटर ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे बसवलेले दरवाजे काढून कर्नाटकने नवे दरवाजे 519.6 मीटर उंचीनुसार बसवले. तेव्हापासून वाढीव उंचीचे 26 दरवाजे धरणस्थळीच पडून आहेत.

दरम्यान, जलसंधारण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सल्ला मागवण्यात आला आहे. 2022-23 मध्ये हे काम आणखी कमी दिवसांत होईल का, जे गेट 2000 साली खरेदी करण्यात आले होते, तेच गेट वापरता येतील का, त्या गेटची क्रियाशीलता सध्याच्या गेटइतकी असेल का, यावर हे तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत.

महाराष्ट्राचा विरोधच

कृष्णा जलवाटप लवादाने अलमट्टीची उंची पाच मीटरने वाढवण्याची अनुमती कर्नाटकला दिल्यानंतर महाराष्ट्र आणि आंध्र सरकारने तेव्हाच सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतलेली आहे. अलमट्टीची उंची वाढवल्यास सांगली, कोल्हापूर जिह्यांना पुराचे संकट झेलावे लागेल, असे महाराष्ट्राचे म्हणणे आहे; तर आपल्याला पाणी कमी मिळेल, असे आंध्रचे म्हणणे आहे. सध्या या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रलंबित आहे.

आणखी सहा दरवाजे बसल्यानंतर त्याचा फायदा आणि तोटा काय, तसेच उंची वाढवण्याची अनुमती सर्वोच्च न्यायालयाने दिलीच तर 22 वर्षांपूर्वीचे दरवाजे वापरता येतील का, इतकेच मत तज्ज्ञांकडून मागवले आहे. सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देेत नाही, तोपर्यंत उंची वाढण्यासाठी निविदा मागवण्याचा प्रश्नच येत नाही.
-एच. सुरेश, मुख्य अभियंता, कृष्णा जल भाग्य निगम, कर्नाटक