'सरकारला पुरस्कार रद्द करण्याचा अधिकार, मी सरकार विरोधात बोलणार नाही, सदानंद मोरे यांची प्रतिक्रिया

पुढारी ऑनलाईन डेस्क: फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या पुस्तकाला मिळालेला राज्य सरकारचा पुरस्कार सरकारनंच रद्द केल्याने साहित्य क्षेत्रामध्ये वेगवेगळी चर्चा सुरु आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ काही पुरस्कारप्राप्त लेखकांनी आपला पुरस्कार परत केलाय तर काही साहित्यिकांनी साहित्य मंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम पुस्तकाला दिलेला पुरस्कार रद्द केल्यानंतर साहित्य वर्तुळात दोन मतप्रवाह सुरु झालेत. यावर आता महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

जरी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळाच्या अनेक सदस्यांनी राजीनामा दिलेला असला तरी आपण राजीनामा देणार नसल्याचं सदानंद मोरेंनी म्हटलं आहे. मंडळाकडून पुरस्कार देण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली होती. या समितीने लेखिका अनघा लेले यांना पुरस्कार देण्याची शिफारस केली. त्यानंतर समितीतील सदस्य नरेंद्र पाठक या परिक्षकांनी या पुरस्काराला विरोध करायचं ठरवलं. या विरोधामुळेच राज्य सरकारने हा पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असं मोरे म्हणाले. राज्य सरकारला पुरस्कार रद्द करण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. तसेच आपण सरकारविरोधात बोलणार नाही असं मोरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

सदानंद मोरे यांनी म्हटलं आहे की, गेले 60 वर्ष मी भाषा साहित्यात सहभागी आहे. अनेक प्रमाणात लिखाण केलं आणि काम केलं आहे. महाराष्ट्र शासनाने मला अनेक समित्यांवर सभासद म्हणून घेतलं. त्याची सर्व कार्यपद्धती मला माहिती आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते त्या काळात माझी नेमणूक झाली. तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये मला परत घेतलं. त्यामुळे हे पद पक्ष विरहित आहे. मी आता तिसऱ्या सरकारमध्ये काम करत आहे असंही मोरे म्हणाले.

पुढे मोरे म्हणाले की, पुरस्कार देताना एक पद्धत आहे, काही संकेत आहेत. त्यासाठी पुरस्कार समिती नेमली जाते आणि त्या समितीच्या शिफारशीनुसार पुरस्कार दिले जातात. यामध्ये कुठेही मुख्यमंत्री किंवा शिक्षणमंत्री यांचा सहभाग नसतो. त्यामुळे या सर्व गोष्टी विश्वासावर चालतात. या साठी वेगवेगळ्या फेऱ्या असतात. पात्रता फेरीही असते. त्यांनतरच पुस्तके तज्ञांकडे दिली जातात.

यावेळी पण पारदर्शकपणे पुस्तकांची छाननी केली गेली आहे. तीन सदस्यीय समितीकडे अनघा लेले यांचं अनुवादित पुस्तक गेलं. नंतर पुढची प्रक्रिया झाली आणि पूर्ण शिफारसीनुसार मी मान्यता दिली. मात्र समितीचे सदस्य नरेंद्र पाठक यांनीच या पुस्तकाला आक्षेप घेतला आणि विरोधाला सुरुवात झाली. दिलेला पुरस्कार रद्द करण्याचा हा निर्णय पूर्णपणे शासनाचा आहे. सरकारच्या अंतर्गतच ही संस्था काम करते. सध्या मी शासनाच्या जबाबदार पदावर आहे. त्यामुळे मला यावर जास्त बोलता येणार नाही. साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळ शासनाचा जबाबदार घटक आहे, त्यामुळे मी त्यावर बोलणार नाही, असं मोरे म्हणाले.