बंगळूर, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील जत तालुक्यात तीव्र दुष्काळ पडला होता. पिण्याचे पाणी, जेवणाची समस्या निर्माण झाली होती. तेथील लोकांना पाणी, अन्नाची पाकिटे, अंथरूण आदींची व्यवस्था कर्नाटकाने केली होती. तो तालुका महाराष्ट्रात असला तरी तेथील लोकांनी आपला तालुका कर्नाटकात सामील करण्याचा ठराव केला आहे. भविष्यात जतवर कर्नाटक दावा करेल, अशी मुक्ताफळे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी उधळली आहेत.
येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, कर्नाटक सरकार महाराष्ट्रातील कन्नड माध्यम शाळांना अनुदान देणार आहे. जत तालुक्याला पाणी देण्यासंदर्भात आम्ही लवकरच योजना जाहीर करणार आहोत.
कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यातील सीमाप्रश्न कधीच सुटलेला आहे; पण महाराष्ट्र सरकारकडून विनाकारण याबाबत कुरघोडी करण्यात येत आहेत. याद्वारे दोन्ही राज्यांतील शांतता आणि बंधुभाव बिघडवण्यात येत असल्याचा सूर मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी आळवला.
सीमावाद पुढे ठेवून शेजारील राज्याकडून राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न होत आहे. कर्नाटक सरकारकडून तशी संधी कधीच दिली जाणार नाही. महाराष्ट्रातील कन्नडिगांना एकीककरण आंदोलन आणि स्वातंत्र्य लढ्यासाठी पेन्शन लागू केली जाणार आहे. यासाठी ज्यांनीही योगदान दिले त्यांना पेन्शन देण्यात येईल.
याआधी कर्नाटक सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. दोन्ही राज्यांतील बंधुभाव कायम राहावा. सर्व भाषिकांकडे इकाच नजरेने पाहावे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कन्नडिग राहतात. त्यांचे हित रक्षण करणे कर्नाटक सरकारचे कर्तव्य असल्याचे मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले.
बेळगाव सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी वकिलांची फौज तयार केली आहे. यामध्ये मुकुल रोहतगी, श्याम दिवाण, उदय होळ्ळ, मारुती जिर्ले यांचा समावेश आहे. त्यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली जाणार आहे. राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पराभूत होणार, हे निश्चित असल्याचा दावा मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केला.
कर्नाटक देणार सीमा खटल्याच्या सुनावणीला आव्हान
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी समन्वय साधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दोन मंत्र्यांची नियुक्ती केल्यामुळे कर्नाटकनेही आता तातडीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी तातडीची बैठक घेऊन वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती करत विविध सूचना केल्या. तसेच हा खटलाच सुनावणीला अपात्र आहे, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयापुढे करण्याची तयारी झाली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी मुंबईत उच्चाधिकार समितीची बैठक घेऊन चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची सीमा समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात स्वतः एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ हे समन्वयक होते; तर आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये चंद्रकांत पाटील समन्वयक होते. आता ही जबाबदारी पाटील आणि देसाई यांच्याकडे दिल्याची घोषणा सोमवारी दुपारी झाली. त्यानंतर रात्री लगोलग कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी वरिष्ठ वकिलांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सवरून संवाद साधला.
त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सीमावादाच्या संदर्भात महत्त्वाची बैठक झाली. सीमावाद सोडवण्यासाठी वरिष्ठ वकिलांची टीम तयार करण्यात आली आहे. या टीममध्ये ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. मुकुल रोहतगी, अ‍ॅड. श्याम दिवाण आणि कर्नाटकातील ज्येष्ठ वकील उदय होला, बेळगावचे अ‍ॅड. मारुती जिरली, अधिवक्ता अ‍ॅड. व्ही. रघुपती यांचा समावेश आहे.
वकिलांचे पथक तीनवेळा भेटले आहे, काय युक्तिवाद करायचा याची तयारी केली आहे. महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला अर्ज मंजूर झालेला नाही. दावा सुनावणीला घ्यायचा की नाही, याबाबत निर्णय झाला नाही. यावरच अद्याप वाद आहे. मुख्य खटला सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप विचारात घेतलेला नाही. खटला सुनावणी करण्यायोग्य नसल्याने त्याचा विचार करू नये, असा युक्तिवाद करण्याची आमची तयारी आहे.
कायदा बदलण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. सीमावाद हा महाराष्ट्रातील राजकीय मुद्दा आहे. सरकारमध्ये कोणताही पक्ष असो, सर्वच पक्ष आपापल्या राजकीय हेतूने ते उभे करण्याचे काम करत आहेत. आतापर्यंत त्यांना यश आलेले नाही. यापुढेही ते होणार नाही.
कर्नाटकच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे सक्षम आहोत. आम्ही सर्व उपाययोजना केल्या आहेत. कर्नाटकची जमीन, भाषा आणि पाणी यावर आम्ही एकत्र काम केले आहे. आगामी काळात एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्याय आमच्या बाजूने आहे. राज्य पुनर्रचना कायदा बदलण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. कन्नड सीमेच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकार कार्यवाही करेल, असे मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले.
अधिक वाचा :
