कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : सन १९५६ मध्ये निपाणी ,बिदर, बेळगाव या शहरासह 865 खेड्यांचा समावेश कर्नाटक राज्यात करण्यात आला. सीमाभागात या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. भाषिक बहुसंख्य मुद्यावर सीमा ठरवण्यात आल्या होत्या मात्र बेळगाव सीमाप्रश्नात हा मुद्दा विचारातच घेण्यात आला नाही, असं आजही म्हटलं जातं. त्यातून सीमावादाचा लढा उभा राहिला. तेव्हापासून मराठी भाषिक जनतेचा सीमाप्रश्नाचा सुमारे ६६ वर्षांचा हा लढा सुरू आहे. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असून, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्न उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना शुक्रवारी (दि.१८ नोव्हेंबर) शासन निर्णयाने करण्यात आली. महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागामार्फत उपसचिव ज. जि. वळवी यांनी हा शासन आदेश पारित केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातून उच्च, तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्नी महाराष्ट्र शासनाने पुनर्रचना केलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खा. शरद पवार, काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री, आम. पृथ्वीराज चव्हाण, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कोल्हापूरचे पालकमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, सा.बा.मंत्री रविंद्र चव्हाण, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई, माजी उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्नी महाराष्ट्र शासनाने पुनर्रचना केलेल्या समितीची मुख्यमंत्री शिंदे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि.२१ नोव्हेंबर) दुपारी १२.०० वाजता सह्याद्री राज्य अतिथिगृह, मुंबई येथे बैठक होणार असल्याची माहिती समितीचे सदस्य राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री. क्षीरसागर यांनी दिली आहे.
