राज्यात नोव्हेंबर महिन्यात उडणार राजकीय धुराळा

ज्ञानेश्वर बिजले

पुणे: राज्यातील राजकारणाच्या दृष्टीने नोव्हेंबर महत्वाचा ठरणार असून, या महिन्यातील घडामोडींवर राज्याची पुढील राजकारणाची दिशा निश्चित होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविषयीची सुनावणी, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची पदयात्रा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतचे स्पष्टीकरण आणि गुजरात आणि हिमाचलप्रदेश येथील निवडणुका यांमुळे महिनाभर राजकीय वातावरण ढवळून निघणार आहे.

शिवसेनेतून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आमदारांसह बाहेर पडल्यानंतर, त्यांच्यापैकी 16 जणांविरुद्ध अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जूनला अंतरीम स्थगिती दिली. मात्र, सुनावणीची पुढील तारीख येण्यापूर्वीच महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. राज्यपालांचा निर्णय, खरी शिवसेना कोणाची याविषयी काही याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या. या घटनेला आता चार महिने झाले.

या घडामोडींतून अनेक कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने त्याच्या सुनावणीसाठी घटनापीठ स्थापन करण्यात आले. या याचिकांवरील सुनावणी घटनापीठापुढे एक नोव्हेंबरला होणार आहे. दोन्ही गटांकडून दिग्गज वकील बाजू मांडणार आहेत. यापुढे ही सुनावणी फार काळ रेंगाळण्याची शक्यता कमी आहे. या प्रकरणाचा निकाल देशाच्या विधीमंडळांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे सुनावणीच्या चर्चेचे पडसाद हे राज्याच्या राजकारणात उमटत राहणार आहेत.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची मान्यता व चिन्ह तात्पुरते गोठवले. त्याला कारण ठरले ते अंधेरीची पोटनिवडणूक. मात्र, शिंदे गट निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलाच नाही, तर भाजपने शेवटच्या क्षणी माघार घेतली. त्यामुळे, ही पोटनिवडणूक माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या गटाने जवळपास जिंकल्याच जमा आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात त्याचा निकाल लागेल.

राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने दुसरी महत्त्वाची सुनावणी आहे, ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची. ती दहा नोव्हेंबरला होणार आहे. मुंबईच्या प्रभागरचनेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. अन्य महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद यांवर काय निर्णय होणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागलेले आहे. त्याची सुनावणी आणि निकाल यांवर स्थानिक राजकीय हालचाली अवलंबून राहतील. राज्यघटनेनुसार सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रशासक नियुक्त करता येत नाही. बहुतेक संस्थांच्या तो काळ लोटला आहे. त्यामुळे निवडणुका कधी होणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले आहे. त्या निवडणुका घेण्याचे ठरल्यास ती विधानसभेची मिनी निवडणूकच ठरेल. सर्वच पक्षांचा कस त्या निवडणुकीत लागेल.

काँग्रेसच्या दृष्टीने पक्षाला पुनरुज्जीवित करणारी भारत जोडो यात्रा सात नोव्हेंबरला महाराष्ट्रात येत आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी कन्याकुमारीपासून सहा सप्टेंबरला साडेतीन हजार किलोमीटरची पदयात्रा सुरू केली. तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या राज्यातून भारत जोडो यात्रा आता सध्या तेलंगणात प्रवास करीत आहे. तेलंगणातून सात नोव्हेंबरला महाराष्ट्रात नांदेड जिल्ह्यामध्ये प्रवेश करील. नांदेड, हिंगोली, वाशिम, अकोला आणि बुलढाणा या पाच जिल्ह्यातून भारत जोडो यात्रा जाईल. तेथून मध्य प्रदेशात 20 ऑक्टोबरला ती मार्गस्थ होईल.

मुख्यत्वे मराठवाडा, विदर्भ मधून सुमारे दोन आठवडे गांधी यांची पदयात्रा जाणार आहे. नांदेड, शेगावला त्यांच्या जाहीर सभा होतील. गांधी यांच्या स्वागताला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यात महाविकास आघाडी बळकट करण्याच्या हालचालींना गती प्राप्त होईल.

महागाई, बेरोजगारी या दोन मुद्द्यांवरच राहुल गांधी यांनी भर दिला आहे. त्यात महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. तो मुद्दाही ते महाराष्ट्रात उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. गांधी यांची पदयात्रा होणार असलेल्या भागात काँग्रेसचे सध्याही अस्तित्व दिसून येते. राज्यातील काँग्रेसच्या 44 आमदारांपैकी विदर्भात 15, तर मराठवाड्यात आठ असे एकूण 23 आमदार आहेत. त्यामुळे या यात्रेच्या काळात काँग्रेसलाही त्यांचा पक्ष बळकट करण्याची संधी मिळणार आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून काँग्रेस कार्यकर्ते यात्रेत सहभागी होणार आहेत. तसेच गुजरात आणि हिमाचलप्रदेशातील निवडणुकीचा प्रचार नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. महाराष्ट्रातील भाजपचे अनेक नेते या काळात गुजरातच्या विविध भागात प्रचाराला जाणार आहेत.

या महत्त्वाचा राजकीय घडामोडी लक्षात घेता, या सर्व घटनांचे दूरगामी परीणाम राज्याच्या राजकारणावर पडणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांबाबत निर्णय झाल्यास, राज्यातील प्रमुख पाच-सहा पक्षांना त्यांची राजकीय ताकद आजमाविण्याची संधी मिळणार आहे. सध्याच्या सरकारच्या भवितव्याबाबतही कायदेशीर लढाईचा निर्णय आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.