पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याचे सध्या धोरण आहे. परंतु या धोरणात लवकरच बदल होणार असून तीसरीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला सामोरे जावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसा निर्णयच लवकर घेण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या (डीईएस) न्यू इंग्लिश स्कूल रमणबाग प्रशालेच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभात स्पष्ट केले.
केसरकर म्हणाले, पहिली-दुसरीची नाही, परंतु तीसरीपासून पुढे परीक्षा घ्यायची हा चर्चेचा विषय आहे. विद्यार्थी जरी नापास झाला तरी पुढील वर्गात पाठवून त्या वर्गात नापास झालेल्या विषयांची परीक्षा देण्याची सोय करता येऊ शकते. त्यासाठी तज्ज्ञांशी चर्चा करूनच संबंधित निर्णयाची अंमलबजावणी करता येईल का याबाबत निर्णय घेणार आहे. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरतीला संस्थाचालक विरोध करत आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर केसरकर यांनी संस्थाचालकांना चांगलेच सुनावले आहे. ते म्हणाले, संस्थाचालकांच्या संस्था असल्या तरी शिक्षकांचे 100 टक्के पगार शासन देत आहे. शिक्षणाचा दर्जा कमी होईल अशा संस्थाचालकांच्या मागण्या बिलकुल मान्य केल्या जाणार नाहीत. संस्थाचालकांना स्वत:च शिक्षक भरायचे असतील तर त्यांनी स्वत:ला स्वयंअर्थसहाय्यीत असल्याचे मान्य करावे आणि स्वत:चे निर्णय स्वत: घ्यावे याबाबत माझा काहीही आक्षेप नाही. मला संस्थाचालकांबद्दल आदर आहे. कारण अनेक वर्षे त्यांनी शिक्षणक्षेत्राची सेवा केलेली आहे. परंतु त्यामुळे त्यांना कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्याचा आधिकार आम्हाला आहे. शासनाची कोणतीही भूमिका कोणावरही लादलेली नाही. मात्र केवळ आमच्या संघटना आहेत. म्हणून हे शासन वाकेल असे बिलकुल होणार नाही.
शिक्षकांना केवळ पाच हजारात राबवून घेतले जाते. त्यामुळे शिक्षकांचे दु:ख जाणून घेणे शिक्षणमंत्री म्हणून माझी जबाबदारी आहे. कोरोनाच्या काळात लोकांचा जीव वाचवणे ही प्राथमिकता होती. आता मात्र मुख्यमंत्र्यांनी 75 हजार पदांची भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे इतर विभागातली जशी पदे भरली जातील, तशीच शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांची पदे देखील भरली जाणार आहेत. त्यामुळे शिक्षकांची भरती केली जाणारच आहे. तत्पूर्वी शिक्षकांची अतिरिक्त पदे किती आहेत, हे आम्ही समजून घेणार आहोत. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केल्यामुळे अर्थिक बचत होईल. त्यातून विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी खर्च करण्यात येईल. कारण 16 ते 18 वर्षे शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढलेली नाही, असे देखील केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
पूर्वी प्रत्येक शाळेत पीटी शिक्षक असायचा. परंतु काळाच्या ओघात शाळांची संख्या वाढली आणि ग्रामीण भागात देखील शारिरीक शिक्षणाचे महत्व कमी व्हायला लागले आहे. त्यामुळे आम्ही असा विचार करतोय की, प्रत्येक शाळेला पीटी शिक्षक नेमणे शक्य होणार नाही. मात्र चार-पाच शाळा मिळून एक पीटी शिक्षक नेमणार आहोत. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत त्याला एक दिवस देता येणार आहे. त्या शिक्षकाने शिकवलेल्या गोष्टींचा आठवडाभर विद्यार्थ्यांनी सराव करायचा आहे.
शाळा आणि क्रीडा हा विभाग एकत्र असायला हवा. राजकारणातील आघाड्यांमुळे मंत्री वेगवेगळे होतात. पण माझे गिरीश महाजन यांच्याशी चांगले संबंध आहे. त्यामुळे एकत्र बैठक घेऊन काम करू. क्रीडा आणि शिक्षण खात्याने एकत्र काम केले पाहिजे, मंत्रीही एकच असायला हवा. भविष्यात असा निर्णय झाल्यास ते फायदेशीर ठरेल.
