सर्व जनावरांच्या लसीकरणाचा खर्च सरकार करणार पशुसंवर्धन मंत्र्यांची माहिती
पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: राज्य सरकारने लम्पी त्वचा रोगावर सर्वच जनावरांच्या लसीकरणाची मोहिम हाती घेतली असून पशुधनाच्या औषधोपचाराचा संपुर्ण खर्च सरकार करणार आहे. आता पर्यंत 8 लाख जनावरांचे लसीकरण पूर्ण केले आहे. महिनाभरात संपुर्ण लसीकरण करण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याची माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
शुक्रवारी १६ ऑगस्ट रोजी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित राज्यस्तरीय आढावा बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, अतिरिक्त पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. धनंजय परकाळे आदी उपस्थित होते. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी विभागाकडून लम्पी त्वचा रोगावरील उपाययोजना आणि सुरु असलेल्या कामकाजाची माहिती दिली. ते म्हणाले, जनावरांमध्ये लम्पी त्वचा रोग आढळलेल्या परिसरातील पाच किलोमीटर परिघातील सर्व जनावरांचे लसीकरणाची असलेली अट केंद्र सरकारशी चर्चा करुन शिथील केली आहे. आता सरसकट जनावरांचे लसीकरण हाती घेण्यात आले आहे. शिवाय जिल्हा स्तरावर जनावरांच्या उपचारासाठी औषधांची ‘ड्रग्ज बँक’ सुरु करण्यात येईल. आपल्याकडे 75 लाखांइतक्या लसी उपलब्ध असून लसीकरणाचा वेग वाढविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात पशुधनाची संख्या दोन कोटींच्या आसपास आहे. देशात अन्य राज्यांच्या तुलनेत ती अधिक असूनही लम्पी त्वचा रोगाच्या प्रादुर्भावास वेळीच केलेल्या उपाययोजना आणि वाढविण्यात आलेल्या लसीकरणाच्या वेगामुळे नियंत्रण आणण्यास यश आल्याचे नमूद करुन ते म्हणाले, राज्यात सुमारे चार हजार जनावरे लम्पीमुळे बाधित झालेली आहेत. तर 77 जनावरांचा मृत्यू झालेला आहे. देशात अन्य राज्यांमध्ये राजस्थानात 53 हजार 64, पंजाबमध्ये 17 हजार 319, हरियाणामध्ये 2 हजार 75 जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. यावरुन राज्यातील लम्पीचा प्रभाव कमी करण्यात पशुसवंर्धन विभागास यश आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
एका दिवसात एक लाख पशुधनाचे लसीकरण करण्यात येत असून येत्या काळात जनावरांच्या लसीकरणाचा वेग वाढविण्यात येईल, असे सांगून विखे पाटील म्हणाले, मृत जनावरांसाठी गायीला 30 हजार, बैलांसाठी 25 हजार आणि वासरांसाठी 16 हजार रुपये या प्रमाणे मदत करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदेकडूनही सानुग्रह अनुदान देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच राज्य आणि जिल्हा परिषद स्तरावर हेल्पलाईन नंबर सुरु करण्यात आले आहेत. लम्पीचा रोगाचा म्हशींवर प्रादुर्भाव दिसून येत नसल्याने म्हशींच्या संदर्भातील केंद्र सरकारची मंजुरी घेऊन बंदी उठविण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. पशुपालकांनी भयभित न होऊ नये. दुधातून माणसाला लम्पीचा प्रादुर्भाव होत नाही. तसेच राज्यातील दुधाच्या उपलब्धतेवर कोणताही परिणाम झाला नसून सर्व दूध व दुग्धजन्य पदार्थ दैनंदिन आहारात वापरण्यास सुरक्षित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.