मतदान अवैध ठरवण्याच्या आदेशाला आमदार सुहास कांदे यांच्याकडून आव्हान; 15 तारखेला हायकोर्टात सुनावणी

पुढारी ऑनलाईन: शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांनी 10 जून रोजी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीतील मतदान अवैध ठरविण्याला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ॲडव्होकेट अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या कांदे यांच्या रिट याचिकेत 10 जून रोजी उशिरा जारी झालेल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. या आदेशात कांदे यांचे मतदान अवैध ठरवण्यात आले होते.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार, कांदे यांनी मतदान केल्यानंतर बॅलेट पेपर फोल्ड न करून मतदान प्रोटोकॉल आणि बॅलेट पेपरच्या गोपनीयतेचा भंग केला. निवडणुकीच्या दिवशी त्यांचे मतदान झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) आमदार योगेश सागर यांनी कांदे यांनी शिवसेनेशिवाय इतर राजकीय पक्षाच्या पोलिंग एजंटला त्यांचा बॅलेट पेपर दाखवल्याचा आरोप केला. त्यावेळी निवडणूक अधिकारी राजेंद्र भागवत यांनी आरोप चुकीचे असल्याचे सांगत सागर यांचा विरोध फेटाळून लावला.

त्यानंतर भाजपचे मुक्तार अब्बास नक्वी, गजेंद्रसिंग शेखावत, जितेंद्र सिंग, अर्जुन राम मेघवाल, ओम पाठक, अवदेशकुमार सिंग आणि संकेत गुप्ता यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाला निवेदन सादर केले की, राजेंद्र भागवत यांनी योगेश सागर यांचा आक्षेप चुकीच्या पद्धतीने फेटाळला. भाजपच्या या आक्षेपावर हा आदेश जारी करण्यात आला.

खालील मुद्द्यांवरून उच्च न्यायालयात धाव

1. भारतीय निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेल्या राज्य आणि राज्य विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी रिटर्निंग ऑफिसरच्या हँडबुकमध्ये निवडणूक अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशांवर भारताच्या निवडणूक आयोगाला अपीलीय अधिकार प्रदान करणारी कोणतीही तरतूद नाही.

2. निवडणुकीवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्याचा भारतीय निवडणूक आयोगाचा अधिकार हा निवडणूक अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशावर अपीलीय अधिकाराचा वापर करण्यापेक्षा वेगळा आहे.

3. जरी असे गृहीत धरले की, निवडणूक आयोगाकडे अपीलीय अधिकार क्षेत्र आहे, तरीही निवडणुकीत मतदार नसलेल्या राजकीय नेत्यांच्या सांगण्यावरून त्याचा वापर करता येणार नाही.

4. कांदे यांना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही.

5. मतपत्रिका निवडणूक पेटीत टाकल्यानंतर आक्षेप घेण्यात आला होता, त्यापूर्वी नाही.

6. मतपत्रिका दुसऱ्या राजकीय पक्षाच्या व्हीपला दाखवण्यात आल्याची नोंद केंद्रीय आयोगाने नोंदवली नाही.

त्यामुळे कांदे यांचे मत अवैध ठरविणारा 10 जून रोजीचा निवडणूक आयोगाचा आदेश रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाला निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या आदेशांवर अपीलीय अधिकाराचा वापर करण्यापासून रोखणारा तात्पुरता मनाई हुकूम जारी करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती डीएस ठाकूर यांच्या खंडपीठासमोर १५ जून रोजी सुनावणी होणार आहे.