मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : १२ आमदार नियुक्ती : राज्यपालांना संविधानाने दिलेल्या सर्वोच्च अधिकारांनुसार ते कुणालाही उत्तर देण्यास बांधील नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयही निर्देश अथवा आदेश देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने 12 नामनियुक्‍त सदस्यांच्या संदर्भात
दाखल केलेली याचिका शुक्रवारी निकालात काढली.
मात्र या सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत राज्यपालांनी उशीर केला, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. खंडपीठाने स्पष्ट निर्देश न दिल्याने बारा नामनियुक्‍त सदस्यांच्या नियुक्‍तीचा चेंडू पुन्हा राज्यपालांच्या कोर्टात गेला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने कान उपटल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी तातडीने दिल्लीत रवाना झाले. त्यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन चर्चा केली. सदिच्छा भेट सांगण्यात येत असली तरी न्यायालयाने कान टोचल्याने कोश्यारी तातडीने दिल्लीला गेल्याची चर्चा आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील भाजप नेत्यांनी दिल्लीत तंबू ठोकला आहे. भाजपमध्ये संघटनात्मक बदल होणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, तशी अजून कोणतीच हालचाल दिसून आलेली नाही. राज्यातील भाजप नेत्यांनी राजधानी दिल्लीत राज्यातील खासदार तसेच नुतन मंत्र्यांची भेट घेतली होती.
नाशिक येथील रतन सोली लूथ यानी यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर
दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गेल्या 19 जुलै रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो शुक्रवारी दिला. राज्यपालांकडून वेळेत निर्णयाची अपेक्षा करत ही याचिका न्यायमूर्तींनी निकाली काढली.
यावेळी खंडपीठाने काही निरीक्षणे नोंदविली. राज्य सरकारने विधान परिषदेसाठी शिफारस केलेल्या 12 नामनियुक्‍त सदस्यांच्या यादीवर निर्णय घेण्यासाठी राज्यपालांनी अवाजवी उशीर केला आहे. हा निर्णय ते आता तरी वेळेत घेतील आणि हा तिढा सुटेल, असे स्पष्ट मत खंडपीठाने व्यक्‍त केले. घटनात्मक पदांच्या कक्षेत हस्तक्षेप करत राज्यपालांना कोणतेही
निर्देश देणे उच्च
न्यायालयाने टाळले असले तरी आमदार नियुक्‍तीच्या यादीवर निर्णय घेण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उशीर केला, याची नोंद करण्यास उच्च न्यायालय विसरले नाही. तसे करताना राज्यपालांनी आमदार नियुक्तीबाबत काय करणे अपेक्षित होते, हेदेखील न्यायमूर्तींनी नमूद केले. न्यायमूर्ती म्हणाले, राज्य मंत्रिमंडळाकडून आलेल्या शिफारशी किमान वेळेत स्वीकारणे किंवा परत पाठवणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे.
विधान परिषदेच्या जागा अशा बेमुदत रिक्‍त ठेवता येत नाहीत. आमदार नियुक्‍तीच्या शिफारशींवर आपला निर्णय राज्य सरकारला न कळवण्यामागे राज्यपालांची काही कारणे असतीलही. मात्र परिस्थिती आणि जबाबदारीचे भान ठेवत त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा.
पेच काय आहे?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी विधान परिषदेवर नियुक्‍त करावयाच्या 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली. त्यावर आजपर्यंत राज्यपालांनी निर्णय दिलेला नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे, काँग्रेसतर्फे रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुजफ्फर हुसैन आणि अनिरुद्ध वनकर तर शिवसेनेकडून ऊर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.
वारंवार विनंती करूनही राज्यपालांनी ही शिफारस तशीच ठेवून दिली. ना शिफारशी फेटाळल्या, ना त्यावर मंजुरीची मोहोर उठवली. नाशिकचे रतन सोली लुथ यांनी उच्च न्यायालय गाठले.
जर काही मतभेद असतील तर मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांनी राज्याच्या हितासाठी चर्चा करून यावर तोडगा काढायला हवा. कारणे काहीही असू देत, हा तिढा आता सुटला पाहिजे. आठ महिन्यांचा काळ हा वाजवीपेक्षा जास्त झाला, असे स्पष्ट मतही न्यायमूर्तींनी नोंदवले.
न्यायालय असेही म्हणाले की, राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या नावांबद्दल हरकत असेल तर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
यांच्याशी बोलले पाहिजे आणि आपले मत कळवले पाहिजे. तेही किमान वेळेत. तसे झाले नाही तर वैधानिक तरतुदींचे उद्देशच पराभूत होतील. लोक ज्यांच्याकडे अपेक्षेने पाहतात, त्या केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने परिपक्‍व, संवेदनशील आणि जबाबदार प्रशासन द्यायला हवे.
दोन घटनात्मक पदस्थांमध्ये गैरसमज निर्माण झाले असतील तर ते अशा परिस्थितीत योग्य दिशेने पावले पडायला हवीत, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले.
पुन्हा 12 आमदारांच्या नियुक्‍तीकडे येत न्यायालय म्हणाले, निर्णयास किती वेळ लागावा, हे त्या त्या प्रकरणावर अवलंबून असते. या आमदार नियुक्‍तीच्या बाबतीत आता लवकरात लवकर निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या 12 आमदारांच्या नियुक्‍तीवर राज्यपाल कोश्यारी आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पाडतील आणि लवकरात लवकर निर्णय घेतील व हा तिढा सुटेल, अशी अपेक्षाही न्यायमूर्तींनी व्यक्‍त केली.
हे ही वाचलं का?
