पुढारी ऑनलाईन: उद्योजक जितेंद्र नवलानी यांच्याविरुद्धचा तपास मुंबई पोलिसांकडून केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) हस्तांतरित करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
महाराष्ट्र पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो (ACB) शाखेने 2015 ते 2021 या काळात खाजगी कंपन्यांकडून 58 कोटी रुपयांची वसुली केल्याच्या आरोपाखाली नवलानी यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवला आहे. एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की, पैसे उकळण्यासाठी नवलानी यांनी ईडीचा संपर्क अधिकारी म्हणून भूमिका पार पाडली.
केंद्रीय पॅनेलचे वकील डीपी सिंग यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, या एफआयआरमार्फत सूडबुद्धीने कारवाई करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच राज्य सरकारमधील मंत्र्यांच्या विरोधात सुरू करण्यात आलेल्या विविध तपासांना हाणून पाडण्याचा राज्य यंत्रणेचा प्रयत्न दिसून येतो. जरी एफआयआरमध्ये ईडीच्या अधिकार्यांचे नाव आरोपी म्हणून घेतलेले नसले तरी, शिवसेनेतील संजय राऊत यांच्या सारख्या वरिष्ठ नेत्यांच्या विधानांमुळे राज्याने तपास एका उद्देशाने सुरू केल्याची शंका येते.
संजय राऊत यांनी नुकतेच ट्विट केले होते की, ईडी अधिकारी आणि नवलानी यांनी बिल्डर्स, कॉर्पोरेट कार्यालयांकडून 100 कोटींहून अधिक रक्कम उकळली. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिल्याचा दावाही केला. हा तपास निष्पक्षपणे चालावा यासाठी सीबीआयसारख्या निःपक्षपाती एजन्सीकडे तपास हस्तांतरित करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती ईडीने न्यायालयाला केली आहे.
"अशा दुर्भावनापूर्ण आणि अन्यायकारकपणे उघड तपास पुढे चालू ठेवला तर ते ईडी अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खचवेल आणि त्यांच्या मनोबलावर परिणाम करेल," असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेत ईडी अधिकार्यांवर "कोणतीही कठोर कारवाई करू नये" अशी विनंती केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर 2 जून रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
