पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सहकारी बँकेने इथेनॉलचे 11 प्रस्ताव मंजूर केले असून, त्यापोटी सुमारे 718 कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा राज्य बँकेने केल्याची माहिती बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
व्यवसायवृद्धीसाठी काळानुसार काही धोरणात्मक निर्णय घेतलेले आहेत. त्यामध्ये साखर कारखान्यांकडून चालविण्यात येणार्या इथेनॉल प्रकल्पांनाही कर्जपुरवठा करण्यास सुरुवात केली आहे, असेही त्यानीं सांगितले.
साखरेच्या उत्पादनाऐवजी इथेनॉलच्या उत्पादनास केंद्र व राज्याने प्राधान्य दिले आहे. हे प्रकल्प फायदेशीर असल्याने कारखान्यांकडून असे प्रकल्प सुरू करण्यास प्राधान्य मिळत असून, सरकारकडून इथेनॉलवर कर्ज देण्यासही सुरुवात झाली आहे.
राज्यात काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत आल्या, त्या वेळी त्रिस्तरीय रचनेत विकास सोसायट्यांकडून होणारा तेथील शेतकर्यांसाठीचा पतपुरवठा अडचणीत आला. याबाबत राज्य सहकारी बँकेने अडचणीतील जिल्हा बँकांच्या अंतर्गत येणार्या विविध कार्यकारी सोसायट्यांना थेट कर्जपुरवठा करण्यासाठी नाबार्डकडे मागितलेल्या परवानगीस नुकतीच मंजुरी मिळाल्याने शेतकर्यांना मोठी मदत होणार आहे.
वर्धा जिल्ह्यात तेथील जिल्हा बँकेच्या कर्मचार्यांच्या मदतीने राज्य बँकेने शेतकर्यांना विकास सोसायट्यांमार्फत कर्जपुरवठाही केला आहे. तसेच उपविधीमध्ये बदल करून मंजुरीसाठी सहकार विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. अडचणीतील साखर कारखान्यांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेबाबत सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही गठित झाली असून, लवकरच त्यांचा अहवाल येईल.
राज्य सहकारी बँकेवरील कर्मचार्यांच्या बदल्यांसाठी कोणत्या ना कोणत्या राजकीय व्यक्तींकडून बँकेस पत्र येते. त्या वेळी सर्व कामगार संघटनांबरोबर चर्चा करून अशा ठिकाणी बदली मान्य झाल्यास संबंधित कर्मचारी बोनसपासून वंचित ठेवण्यास सर्वांनी मान्यता दिली. त्यामुळे आजकाल कोणताच कर्मचारी बदलीसाठी अशा शिफारशी आणत नाही. कारण, बदलीपेक्षा बोनसच चांगला, अशी भावना कर्मचार्यांमध्ये निर्माण झाली असून, कामात गुणात्मक बदलाने व्यवसायवाढीस फायदा होत असल्याचेही अनास्कर यांनी सांगितले.
नाबार्डकडून राज्य सहकारी बँकेला 2020-2021 या आर्थिक वर्षात सुमारे 18 हजार 298 कोटींचे शेती कर्जाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी 97 टक्के कर्जवाटप बँकेने पूर्ण केले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बँकिंग समितीती (एसएलबीसी) बैठक होत असते. त्यामध्ये सर्व बँकांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित केले जाते. मात्र, दुर्दैवाने ज्या बँकांकडून कर्जवाटपाची उद्दिष्टपूर्ती होत नाही, त्यांना कोणतीही शिक्षा केली जात नाही, असे प्रकर्षाने जाणवते. साधी कारणे दाखवा नोटीसही बजाविण्यात येत नाही, ही खंत असून, यामध्ये बदल होण्याची आवश्यकता त्यांनी बोलून दाखविली.
