ठाणे : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील शाळा सुरू होऊन एक महिन्याहून अधिक कालावधी उलटून गेला असला तरी अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांची १८ हजार पदे रिक्त असल्याने विद्याथ्यर्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने कंत्राटी शिक्षक भरतीचा मार्ग काढला आहे.
१३ जिल्ह्यामध्ये पेसा क्षेत्रात साडेतीन हजार कंत्राटी शिक्षक भरतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या भरतीसाठी निवृत्त शिक्षकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शिक्षकाची कमाल वयोमर्यादा ७० एवढी निश्चित केल्याने या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
शिक्षक भरतीप्रक्रिया न्यायालयीन प्रकरणामुळे रखडली असल्याने शिक्षण विभागाने यावर कंत्राटी शिक्षक भरतीचा मार्ग काढला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी नियमित शिक्षकांची भरती होईपर्यंत रिक्त जागांवर निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करावी, असे परिपत्रक राज्य शासनाने काढले. त्यामुळे आता रिक्त असलेल्या नियमित जागांवर कंत्राटी शिक्षक भरती होत आहे. गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदांनी पेसा क्षेत्रातील रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविली; मात्र या क्षेत्रातील उमेदवारांचा डी.एड, बी.एड. असा वाद उभा राहिला.
हा वाद अगदीच टोकाला जाऊन तो थेट न्यायालयात गेला. यात अनुसूचित क्षेत्रातील संपूर्ण भरती प्रक्रियेलाच राज्य शासनाने स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील निवाडा होईपर्यंत या नियुक्त्या करू नयेत, अशी भूमिका घेतल्याने संपूर्ण राज्यातील पेसा क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया अडचणीत आली होती. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने राज्य शासनाने आदेश काढला आहे. त्यानुसार पेसा क्षेत्रातील नोकरभरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे अनिवार्य आहे. याच नियमाच्या आधारानुसार सध्या राज्यात १८ हजार ४६ जागा रिक्त आहेत. राज्यातील सर्व शाळा जून महिन्यात सुरू झाल्या असून, जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
