सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा
सोलापूर जिल्ह्यात सध्या उजनी धरणाच्या पाण्याचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला असून विविध सामाजिक संघटना तसेच राजकीय पक्ष, संघटनांच्यावतीने आंदोलन सुरू आहे. अशातच कृष्णा खोरे महामंडळाने मात्र 'लाकडी-निंबोडी उपसासिंचन' योजनेसाठी आवश्यक असणार्या पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव तयार करण्यासाठी एजन्सी नेमण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे. त्यासाठी टेंडरही काढले आहे. त्यामुळे सोलापूरकरांचा विरोध डावलून हे काम सुरूच असल्याचे आता यावरुन स्पष्ट झाले आहे
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ पुणे यांच्या अंगीकृत असलेल्या या भीमा कालवा मंडळ सोलापूर यांच्यावतीने 'लाकडी-निंबोडी उपसासिंचन' योजनेसाठी आवश्यक असणार्या पर्यावरण विभागाची मंजुरी घेण्यासाठी तसेच त्यासाठी डीपीआर तयार करण्यासाठी मान्यताप्राप्त तसेच पूर्वानुभव असलेल्या एजन्सीची नेमणूक करण्यासाठी दरपत्रक मागविण्यात आले आहे. त्यासाठी 24 मे रोजी वृत्तपत्रात टेंडर नोटीस प्रसिध्द करण्यात आली आहे. येत्या 1 जूनपर्यंत यासाठी इच्छुक असणार्या संस्था आणि एजन्सीने दरपत्रकासह प्रस्ताव द्यावेत, असे उजनी कालवा विभाग क्रमांक 8 कार्यकारी अभियंता यांनी सूचित केले आहे. त्यामुळे कितीही विरोध असला तरी ही योजना होणारच, असे यावरुन स्पष्ट झाल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात सध्या उजनी धरणाच्या पाण्यावरुन चांगलेच रणकंदन माजले आहे. विविध शेतकरी संघटना तसेच राजकीय पक्षांकडून या योजनेसाठी उजनी धरणातून पाणी नेण्यासाठी तीव्र विरोध आहे. तरीही प्रशासकीय स्तरावर या योजनेचे काम जलदगतीने सुरू आहे.
गेत्या आठवड्यातच राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्यावतीने या योजनेसाठी जवळपास साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे कृष्णा खोरे महामंडळाने या योजनेसाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी घेण्यासाठी तसेच यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी आता रितसर एजन्सी नेमण्याचा खटाटोप सुरू केला असून त्यासाठी वृत्तपत्रात टेंडर नोटीस देऊन एजन्सी मागविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सोलापूर शहर व जिल्ह्यात उजनी संघर्ष समितीच्या आंदोलनाला एकीकडे केराची टोपलीच दाखविली जात असल्याचे यावरुन स्पष्ट झाले आहे. मात्र या प्रकारामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरण संघर्ष समितीचे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सोलापूर शहर व जिल्ह्यात उजनी धरणाच्या पाण्यावरुन टोकाचा विरोध होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करुन ही योजना पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने शासनाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी याबाबतीत मौन बाळगले आहे. विरोधकांनी उजनी धरणाच्या पाण्याचा विषय राजकीय मुद्दा केला आहे. यामध्ये शासकीय यंत्रणा मात्र आपले काम चोखपणे बजावत आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यात याबाबतीत उलटसुलट चर्चा रंगली आहे. याचा राष्टवादीकडून खुलासा होणे अपेक्षित आहे; अन्यथा उजनी पाणी बचाव संघर्ष समितीच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा विविध पक्ष व सामाजिक संघटनांच्यावतीने देण्यात आला आहे.
सर्व्हेक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या एजन्सीचे काम बंद पाडू. कोणत्याही परिस्थितीत उजनी धरणातील पाण्याला हात लाऊ दिला जाणार नाही.
– संजय पाटील-घाटणेकर, शेतकरी नेते