नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : Maharashtra केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नुकताच २५ राज्यांतील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (आरएलबी) २०२१-२२ या वर्षातील अनुदानाच्या पहिल्या हप्तातील १३ हजार ३८५ कोटींचा निधी जारी केला आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनूसार ही मदत देण्यात आली आहे. केंद्राकडून महाराष्ट्राला १ हजार २९२ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. सर्वाधिक निधी उत्तर प्रदेशला देण्यात आला आहे. राज्याला केंद्राने २ हजार १६२ कोटींचा निधी दिला आहे.
उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या खालोखाल बिहारला सर्वाधिक १ हजार ११२ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
स्वच्छता आणि खुल्या शौचापासून मुक्त (ओडीएफ) स्थितीची देखभाल तसेच पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पावसाचे पाणी साठवणे आणि पाण्याचा पुनर्वापर या दोन महत्वपूर्ण सेवा सुधारण्यासाठी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (आरएलबी) हे सशर्त अनुदान दिले जाते.
पंचायती राज संस्थांसाठी जारी एकूण अनुदानापैकी ६० टक्के 'सशर्त अनुदान' आहे. पेयजल पुरवठा, पावसाचे पाणी साठवणे आणि स्वच्छता यासारख्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमासाठी हे अनुदान राखीव आहे.
उर्वरित ४० टक्के 'विनाशर्त अनुदान' पंचायती राज संस्था वेतन रक्कम वगळता विशिष्ट स्थानिक गरज पूर्ण करण्यासाठी वापरू शकतात, असे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारकडून निधी मिळाल्यानंतर १० कामकाजाच्या दिवसांच्या आत राज्यांनी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे.
१० कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास राज्य सरकारांनी व्याजासह अनुदान जारी करणे आवश्यक आहे, असे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
