नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : सत्तासंघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीस पुन्हा सुरुवात झाली असून पहिल्याच दिवशी ठाकरे गटाची बाजू मांडताना अॅड. कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्दयावर सर्वप्रथम निर्णय घेतला जाणे गरजेचे असल्याचे सांगतानाच संपूर्ण प्रकरणातील राज्यपालांच्या भूमिकेवर सिब्बल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यातील सत्तासंघर्षाला अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरण लागू होते का, याची पडताळणी मूळ खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादादरम्यान शिंदे गटाची पक्षविरोधी कृती, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, तीन अपक्ष आमदारांचे निलंबन, राज्यपालांची भूमिका आदी विषयांवर ऊहापोह केला. घटनेच्या दहाव्या सूचीचा हवाला देत पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसारविलीनीकरण हाच शिंदे गटासमोरील पर्याय असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. (Maharashtra Politics Crisis)
सिब्बल यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल प्रश्न उपस्थित करताना एखाद्या सदस्यावर निलंबनाची कारवाई प्रलंबित असताना राज्यपाल त्याला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ कसे देऊ शकतात, असा महत्त्वाचा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. याच राज्यपालांनी पहाटे शपथ दिली होती, त्यानंतर त्या मुख्यमंत्र्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राजीनामा द्यावा लागला होता, असेही ते म्हणाले. बहुमत न पाहता राज्यपालांनी शपथविधी कसा काय उरकला ? राज्यपालांचा पुढचा हेतू माहीत असल्याने उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
उद्धव ठाकरे हे विधान परिषदेचे नेते असल्याने एकनाथ शिंदे यांना विधानसभेचा नेता म्हणून निवडण्यात आले होते. त्यानंतर पक्षाने त्यांना काढून टाकले, असे सांगतानाच पक्षांतरबंदी कायद्यात विधिमंडळ पक्षातील फुटीबद्दल तरतुदी नसून राजकीय पक्षातील फुटीबद्दल तरतुदी आहेत, असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.
युक्तिवादादरम्यान सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सिब्बल यांना सर्वोच्च न्यायालय आमदारांना अपात्र ठरवू शकते काय, असा सवाल केला. यावर सिब्बल यांनी होकारार्थी उत्तर देत सर्वोच्च न्यायालयाने राणा प्रकरणात अशा प्रकारे आमदारांना अपात्र ठरविल्याची माहिती दिली. सुनावणीदरम्यान अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेचा अधिकार असण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. यावेळी सिब्बल यांनी पक्षात फूट पडल्याचे सांगत आमदारांना दहाव्या सूचीतील तरतूद मोडीत काढता येणार नाही, असे मत व्यक्त केले.
सिब्बल पुढे म्हणाले की, राज्यपालांच्या हेतूबद्दल शंका यावी, अशा पद्धतीने काही निर्णय घेतले गेले, त्यातून बहुमत चाचणीपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. आसामला गेलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय झाला असता तर अध्यक्ष निवडीचा निकाल देखील वेगळाच लागला असता. स्वतःला हे आमदार जर शिवसेनेचे घटक मानत होते तर त्यांनी पक्षाचा व्हिप का डावलला? ठाकरे गटाने आधी १३ आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रस्ताव विधानसभा उपाध्यक्षांकडे पाठविला होता. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता, हेही घटनापीठाने लक्षात घेतले पाहिजे.
नाम रेबिया प्रकरणाचा खटला आपण स्वतः लढविला होता. तेथे न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर पडलेले सरकार पुन्हा सत्तेत आले होते, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. अपात्रतेच्या मुद्दयावर उपाध्यक्ष झिरवळ यांना न्यायालयाने रोखले होते. न्यायालयाने रोखले नसते तर त्यांनी आवश्यक तो निर्णय घेतला असता, असे सिब्बल म्हणाले. एकनाथ शिंदे यांनी तीन राज्यांची मदत घेतली. राज्याबाहेर झालेल्या बैठका पक्षाच्या नव्हत्या, त्यामुळे त्या अधिकृत मानता येणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
पक्षाचा नेता म्हणवून घेतल्यानंतरही एकनाथ शिंदे यांनी १८ जुलै २०२२ पर्यंत एकही बैठक बोलावली नव्हती. १८ तारखेला त्यांनी पहिली बैठक बोलावली आणि १९ जुलै २०२२ ला पक्षचिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल केली, असेही सिब्बल यांनी निदर्शनाला आणून दिले.
३ जुलै २०२२ रोजी पक्षातच असल्याचा दावा शिंदे गटाचे आमदार करीत होते. पण तरीही प्रतोद सुनील प्रभू यांनी काढलेल्या व्हिपला न जुमानता त्यांनी भाजपच्या बाजूने मतदान केले. शिंदे गटाचे तसेच काही अपक्ष आमदार देखील अपात्र ठरले असते तर अध्यक्ष निवडणुकीत बहुमताचा आकडा १२४ झाला असता आणि राहुल नार्वेकर यांना १२२ मते पडली असती. थोडक्यात, अध्यक्षपदी नार्वेकर निवडून आले नसते, असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर प्रतिप्रश्न केल्यानंतर सिब्बल यांनी व्हिप विधान भवनाच्या बाहेर जारी होतो आणि त्याची अंमलबजावणी सभागृहात होते, असे सांगितले.
सिब्बल म्हणाले की, या प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल प्रतिकूल आला तर त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. दहाव्या सूचीतील कोणत्या तरतुदीनुसार हे ४० आमदार स्वतःचा बचाव करू शकणार, हाही मोठा प्रश्न आहे.
हेही वाचा
