काँग्रेस शरपंजरी, सेना-राष्ट्रवादीचे घर फुटले; दिल्ली आखाड्यातून जाहीर होणार्या भाजपच्या मल्लांविरुद्ध काटाजोड पैलवान कोण, हा निवडणुकीतील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. लोकसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपने आपल्या दिल्ली आखाड्यातून मल्लांची यादी जाहीर करण्यास सुरुवात केल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये विरोधी आघाडीने भाजपचे वादळ थोपविण्यासाठी एकत्रितपणे आपल्या मल्लांच्या पाठीवर माती टाकण्याचे काम सुरू केले आहे. यानुसार राजकारणाच्या सारिपाटावर विरोधकांचा सरंजाम उभाही राहील. परंतु, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत गेल्या काही दशकांत राज्याच्या राजकारणामध्ये मोठे मूल्य-उपद्रव मूल्य निर्माण करणार्या विरोधी पक्षांसाठी अस्तित्वाची लढाई असेल.
महाराष्ट्रामध्ये राज्याच्या राजकारणात सेना-भाजप युतीचा कालखंड वगळता उर्वरित म्हणजे 65 वर्षे काँग्रेस व त्यांच्या समविचारी पक्षांनी आपली मक्तेदारी कायम ठेवली होती. दिल्लीतून जाहीर होणार्या काँग्रेसच्या उमेदवाराला निवडणुकीपूर्वीच गुलाल लावण्याची प्रथा होती. त्यानंतर शेतकरी कामगार पक्ष, शिवसेना आणि 1998 मध्ये काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेली राष्ट्रवादी या प्रादेशिक पक्षांनी राज्याच्या राजकारणावर आपला प्रभाव निर्माण केला. दिल्लीतही या प्रादेशिक पक्षांचे उमेदवार संसदेच्या दोन्हीही सभागृहांतील बाकांवर बसू लागले. पण गेल्या दशकामध्ये ही परिस्थिती झपाट्याने बदलली आहे. मोठा भाऊ म्हणून शिवसेनेचे बोट पकडून राज्याच्या राजकारणात 35 वर्षे संसार केल्यानंतर भाजपने सेनेशी काडीमोड घेतला आहे. छोट्या भावाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शिवसेनेचे छप्पर कोसळून शिंदेशाहीचा नवा सुभा तयार झाला आहे. काँग्रेसला धोबीपछाड करण्याच्या तयारीत असलेल्या राष्ट्रवादीचे घर फुटले आहे. डावे, कम्युनिस्ट, समाजवादी औषधालाही मिळेनासे झाले आहेत आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्यांच्याकडे प्रादेशिक पक्षाच्या चाव्या होत्या, त्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या मूळ पक्षाकडे पक्षाचे चिन्हही राहिलेले नाही. या स्थितीत आता विरोधकांना भाजपच्या वादळाशी सामना करावयाचा आहे. यासाठी विरोधकांकडे स्टार प्रचारक कोण? इथंपासून सुरुवात आहे आणि भाजपने विकास कामांचा डोंगर मतदारांसमोर उभा केला आहे. यामुळेच ही लढाई कठीण आहेच; पण त्याहीपेक्षा ती राज्यातील अनेक प्रादेशिक पक्षांसाठी अस्तित्वाची ठरणार आहे. या वादळाला जर ते तोंड देऊ शकले, तर त्यांना आगामी विधानसभेसाठी भवितव्य असेल. अन्यथा ग्रामीण राजकारणाच्या चाव्याही काढून घेतल्या जाण्याची टांगती तलवार डोक्यावर आहे.
देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव 20 व्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात वाढत गेला. प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेतल्याशिवाय दिल्ली गाठता येत नाही, अशी स्थिती काँग्रेस पक्षातही निर्माण झाली होती आणि पुढे भाजपनेही 16 पक्षांची मोट बांधून दिल्ली काबीज केली. यामुळेच ममता-समता-जयललिता हे समीकरण प्रभावी ठरले. तसे आंध्रात तेलगू देसम आणि उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये समाजवाद्यांनी आपले गड मजबूत केले. पण 2014 मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संपुआ-2 चे सरकार जसे खालसा झाले, राष्ट्रीय राजकारणात नरेंद्र मोदी यांचा जसा उदय झाला, तसे प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य कमी होत गेले. याला भाजपची व्यूहनीती जशी जबाबदार, तसे प्रादेशिक पक्षांचे संकुचित राजकारणही कारणीभूत ठरले. 2014 च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात जनतेने मोदींच्या नावावर 38 खासदार लोकसभेवर पाठविले. तसे काँग्रेस व राष्ट्रवादीने लढविलेल्या 47 जागांपैकी 41 उमेदवारांना घरी बसणे भाग पाडले. 2009 मध्ये 25 जागा मिळविणारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी 2019 मध्ये अवघ्या पाच जागांवर येऊन थांबली आहे. यामध्ये 25 जागा लढविणार्या काँग्रेसचे पानिपत झाले आहे. ही स्थिती विरोधकांसाठी केविलवाणी या शब्दाच्या पलीकडे आहे. या पक्षांची राज्यातील सत्ता भाजपने एका रात्रीत काढून घेतली. आता लोकसभेसाठी ते कशी झुंज देतात, किंबहुना मतदारराजा काय भूमिका बजावतो, यावर राज्याचे राजकारण अवलंबून आहे.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी झालेला पुलवामा सर्जिकल स्ट्राईक आठवतो? पाकिस्तानच्या एका खोडीवर केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या भाजप सरकारने पाकिस्तानला घरात घुसून धडा शिकविला होता. या एका घटनेने देशाचे राजकारण पालटले आणि लोकसभेला भाजप निर्णायक बहुमतापलीकडे गेले. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप हीच युद्धनीती वापरू पाहते आहे. जाणता राजा उपाधी मिरविणार्या शरद पवारांच्या घरात घुसण्यासाठी बारामतीतून पवारांचीच सून कंबर कसून उभी आहे, तर उद्धव ठाकरेंच्या मुंबई सुभ्यामध्ये सेनेचेच शिंदे-राणे तलवार घेऊन शिरकाणास सज्ज झाले आहेत. निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसच्या चव्हाण-देवरांना खिशात टाकून भाजपने जटायू काँग्रेसचा आणखी एक पंख काढला आहे. विरोधकांची अवस्था चिंतनीय आहे. भीष्माचार्य फासे टाकतात, की शरपंजरी अवस्थेत बाणावर निद्रा घेणे पसंद करतात, हे निवडणूक निकालानंतर स्पष्ट होईल.
