ठाणे; पुढारी वृत्तसेवा : बड्या महानगरांमध्ये बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य सरकारने महारेरा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे. मात्र, हा कायदा लागू करूनही बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक सुरूच असल्याने आता महारेरा कायद्यात एक ऑगस्ट 2023 पासून आणखी सुधारित नियम लागू करण्यात येत आहेत. त्यात बिल्डरांना जाहिरात करताना क्यूआर कोड प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान, ग्राहकांकडून रक्कम घेऊनही त्यांना वेळेत फ्लॅट न देणार्या महाराष्ट्रातील 308 प्रकल्पांवर महारेराने दिवाळखोरीची कारवाई सुरू केली आहे. या प्रकल्पांपैकी 233 प्रकल्प मुंबईतील तर 15 प्रकल्प ठाण्यातील आहेत.
रेरा कायद्याच्या कलम 11 नुसार बिल्डरांना महारेरा पोर्टलवर दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाशी संबंधित सर्व माहिती देणे अनिवार्य केले आहे. यापुढे दर तीन महिन्यांनी माहिती सादर न केल्यास दंड आणि प्रकल्प नोंदणी रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई करण्याचा इशारा महारेराकडून देण्यात आला आहे. महारेराची स्थापना झाल्यानंतरही बिल्डरांकडून सर्वसामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक सुरूच असल्याचे समोर येत आहे. आतापर्यंत विविध मार्गाने फसवणूक करणार्या 22 हजार 281 बिल्डरांच्या विरोधात तक्रारी दाखल करण्यात आल्याची माहिती महारेराच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
तक्रारी आलेल्या सुमारे 19 हजार 539 बिल्डरांना नोटिसा बजावल्या आहेत. एकीकडे वाढत्या तक्रारी व बिल्डरांकडून होणारे कायद्याचे उल्लंघन लक्षात घेता आता शासनाने रेरा कायद्याची अंमलबजावणी अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत 1 ऑगस्टपासून बिल्डरांना व नोंदणीकृत प्रकल्पांना दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती महारेराकडे देणे बंधनकारक केलेे आहे. तसेच बिल्डरांकडून खोट्या जाहिराती देऊन होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी आता प्रकल्पाची जाहिरात प्रसिद्ध करताना त्यात क्यूआर कोड देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. रेरा कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीची सुरुवात करण्यात आली असून रक्कम घेऊनही ग्राहकांना वेळेत फ्लॅट न देणार्या महाराष्ट्रातील 308 गृहनिर्माण प्रकल्पांविरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
