नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : जुन्या पेन्शन (2005 नंतर नोकरीला लागलेले कर्मचारी) योजनेसंदर्भात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम निर्णय घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने त्यांचा बेमुदत संप पहिल्याच दिवशी मागे घेतला.
मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी विधानसभेत जुन्या पेन्शनबाबत निवेदन केल्यानंतर कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीची बैठक झाली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सभागृहात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याने त्यावर समाधान
व्यक्त करत सायंकाळी संप स्थगित करण्याची घोषणा करण्यात आली. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे आणि सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी ही माहिती दिली.
समन्वय समितीत सहभागी असलेल्या संघटनांचे सर्व कर्मचारी उद्या (शुक्रवार) पासून कामावर रुजू होतील, असेही दगडे यांनी स्पष्ट केले. पेन्शन योजनेसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदन करताना निवृत्त होणार्या कर्मचार्यांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्त्वावर राज्य शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्त्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे जुनी पेन्शनसंदर्भात अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील अधिकारी, कर्मचार्यांनी गुरुवारपासून संप पुकारला होता. तत्पूर्वी अधिकारी – कर्मचारी संघटनांच्या वतीने विधान भवनावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदन केले.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, राज्यातील राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी समन्वय संघटनांच्या विविध मागण्यांसदर्भात बैठक घेण्यात घेण्यात आली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह आमदार, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात यापूर्वी शासनाने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अधिकारी, कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंबंधात नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल गेल्याच आठवड्यात शासनाला सादर केला आहे. यामध्ये समितीने सुचविलेल्या तरतुदी लागू करण्यासाठी त्याचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. हा अभ्यास करण्याचे निर्देश वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना देण्यात आले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचारविनिमय करुन, आपले मत मुख्य सचिव यांच्यामार्फत शासनास सादर करतील. संघटनेच्या मागण्यांप्रती शासन सकारात्मक आहे. संघटनेने सुरू केलेला संप त्वरित मागे घ्यावा आणि सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहनही मुख्मंत्र्यांनी यावेळी केले. त्यानंतर संघटनेच्या बैठकीत संप मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली.
दरम्यान, मार्च 2023 मध्ये राज्य सरकारी कर्मचार्यांनी बेमुदत संप केला होता. त्यावेळी सरकारशी झालेल्या चर्चेनंतर संघटनेने संप मागे घेतला होता. राज्य सरकारने त्यावेळी जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्यांना देण्याचे आश्वासन देत या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी तीन माजी सनदी अधिकार्यांची समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारला सुपूर्द केला असला तरी अद्याप जुन्या पेन्शन योजनेबाबत घोषणा न झाल्याने 14 डिसेंबरपासून पुन्हा बेमुदत संप सुरू केला होता.
13 तारखेला कर्मचारी संघटना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यात संपाबाबत चर्चा झाली होती. सरकारने आता नाही; तर अभ्यास करुन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत घोषणा केली जाईल, असे सांगितले. पण कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात घोषणा करावी, अशी मागणी केली होती. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला होता. त्यामुळे बोलणी फिसकटल्याने संप सुरु करण्यात आला होता. गुरूवारी राज्यभरातील सुमारे 17 लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संपावर गेले होते.
संघटनांच्या मागणीनुसार राज्य शासनाने महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 31 मे 2005 पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म.ना.से. (निवृत्ती वेतन) नियम, 1982 अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असून त्याचा लाभ सुमारे 26 हजार अधिकारी, कर्मचार्यांना होणार आहे.
यासोबतच 80 वर्षांवरील निवृत्ती वेतनधारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्ती वेतन अदा करणे, सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविणे, निवृत्ती वेतन,अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी कमी करणे आणि वित्त व लेखा विभागातील सेवाप्रवेश नियमांबाबत बैठक झाली असून त्याचा निर्णय अंतिम टप्यात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
