कोल्हापूर : राज्य सहकारी दूध महासंघ अर्थात 'महानंद'वर अखेर 'नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड'ने (मदर डेअरी) कब्जा मिळविला आहे. 'महानंद'च्या हस्तांतराची प्रक्रिया 2 मे रोजी पूर्ण झाली. आता 'महानंद' 'मदर डेअरी'च्या ताब्यात गेला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सहकारी दूध संस्थांची शिखर संस्थाच मोडीत निघाली आहे.
'महानंद'ची 9 जून 1967 रोजी स्थापना करण्यात आलेली होती. राज्यातील 25 जिल्हा दूध संघ आणि 60 तालुका दूध संघ 'महानंद'चे सभासद होते. याशिवाय राज्यभरातील 24 हजारांहून अधिक प्राथमिक दूध संघ आणि जवळपास 25 लाख दूध उत्पादक 'महानंद'शी या ना त्या कारणाने निगडित होते. मुंबईसह कोकण, पुणे, नागपूर आणि लातूरमध्ये स्वतंत्र प्लँट होते.
काही वर्षांपूर्वी 'महानंद'चे दूध संकलन आणि विक्री प्रतिदिन आठ ते दहा लाख लिटरच्या घरात होती. याशिवाय 'महानंद'चा प्रतिदिन 9 लाख लिटर क्षमतेचा दूध प्रक्रिया प्लँटही होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शासकीय आणि राजकीय हस्तक्षेप, अधिकारीवर्गाची खाबूगिरी, संचालक मंडळाची अनास्था यासह विविध कारणांमुळे 'महानंद'ची सर्वार्थाने दुरवस्था झाली होती. अखेरच्या टप्प्यात तर 'महानंद'चे दैनंदिन दूध संकलन आणि विक्री 25-30 हजार लिटरच्या घरात येऊन ठेपलेली होती. आर्थिक दुरवस्था तर इतकी पराकोटीला गेली होती की, कर्मचार्यांचे पगार देण्यासाठी एक तर राज्य शासनाकडे हात पसरावे लागत होते किंवा ठेवी मोडाव्या लागत होत्या.
तीन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाकडून 'महानंद'चे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात आले होते. त्यावेळी लेखापरीक्षकांनी 'महानंद'च्या कारभारावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. मालमत्तेमध्ये दिवसेंदिवस होणारी घट, वाढत चाललेला तोटा, आर्थिक टंचाई, नावीन्याचा अभाव, कर्मचार्यांची खोगीरभरती, यामुळे 'महानंद' तोट्यात गेला असून, आणखी काही काळानंतर तो चालविणे अशक्य होणार असल्याचा इशारा लेखापरीक्षकांनी दिलेला होता.
वर्षभरापूर्वी राज्याचे दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही 'महानंद' 'नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड'ला (मदर डेअरी) चालवायला देण्याबाबत सूतोवाच केले होते. मात्र, त्यासाठी 'मदर डेअरी'ने काही अटी घातलेल्या होत्या. 'महानंद'कडे असलेल्या 940 कामगारांपैकी केवळ 350 कामगार आपण सामावून घेऊ, उर्वरित 590 कामगारांना सक्तीने सेवानिवृत्त करावे, असा आग्रह 'मदर डेअरी'ने धरलेला होता. मात्र, ज्या 590 कर्मचार्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायला लावायची, त्यांना नुकसानभरपाई किंवा एकरकमी परतावा कोण देणार, हा कळीचा मुद्दा बनलेला होता. मात्र, आता हे सगळे मुद्दे निकालात निघाले आहेत.
'महानंद'चे बहुतांश संचालक आणि कर्मचार्यांनीही 'महानंद'च्या हस्तांतरणाला विरोध केला होता. राज्य शासनाने आर्थिक मदत केल्यास ज्या उपाययोजना 'मदर डेअरी'ने सुचविलेल्या आहेत, त्या उपाययोजना आम्हीच करून 'महानंद' पुन्हा ऊर्जितावस्थेला आणू, असा संचालकांचा दावा होता.
मात्र, संचालक मंडळाचे हे सगळे दावे राज्य शासनाने फेटाळून लावले होते. शासनाने 'महानंद' 'मदर डेअरी'ला चालवायला देण्याचा निर्णय घेऊन 15 मार्च रोजी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाने तसा अध्यादेशही जारी केला होता. त्यानुसार 2 मे रोजी तसा करार होऊन 'महानंद' 'मदर डेअरी'कडे सोपविण्यात आला आहे. 'महानंद'चे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राज्य शासनाकडून 'मदर डेअरी'ला 253.57 कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे. ही रक्कम कर्मचार्यांची स्वच्छानिवृत्ती, थकीत वेतन, अन्य देयके व नूतनीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे. एकूणच 'महानंद' आता इतिहासजमा झाला आहे.
'अमूल'ने केली हात-पाय पसरायला सुरुवात..!
'महानंद'चे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची चाहूल लागल्यापासूनच 'अमूल'ने राज्यभर हात-पाय पसरायला सुरुवात केली होती. काही वर्षांपूर्वी 'अमूल'च्या दुधाची मुंबई परिसरात केवळ विक्री होत होती. मात्र, 'अमूल'ने गेल्या काही दिवसांत राज्यातून दूध संकलन आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादनही सुरू केल्याचे दिसत आहे. सध्या तरी 'अमूल'ने पश्चिम महाराष्ट्रावर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शिराळा येथे 'अमूल'चे प्लँट उभा राहिलेले दिसत आहेत. हळूहळू 'अमूल'चा विस्तार अशाच पद्धतीने वाढत जाण्याची चिन्हे आहेत. 'अमूल'चा देशव्यापी पसारा आणि आर्थिक ताकद विचारात घेता, इथल्या छोट्या-मोठ्या दूध संघांसाठी हा धोक्याचा इशारा ठरण्याची शक्यता आहे.
