मद्रास उच्च न्यायालयाने अलीकडेच महिलांच्या अधिकारासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला. त्यानुसार एखाद्या कुटुंबातील पत्नी दैनंदिन काम करत उत्पन्न मिळवण्यात योगदान देत असेल तर तिला संपत्तीत बरोबरीचा वाटा देणे आवश्यक आहे. जगभरातील संशोधनातून एक बाब सिद्ध झाली की, ज्या महिलांकडे मालमत्ता असते, त्यांच्याकडे आत्मविश्वास अधिक असतो. या महिला जेव्हा स्वत:बाबत, कुटुंबाबत निर्णय घेतात तेव्हा त्याचे प्रतिबिंब आपल्याला दिसते.
मद्रास उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात महिलांच्या अधिकारासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आणि त्याची सध्या जोरात चर्चा सुरू आहे. पती-पत्नीच्या एका खटल्यात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार एखाद्या कुटुंबातील पत्नी दैनंदिन काम करत उत्पन्न मिळवण्यात योगदान देत असेल तर तिला संपत्तीत बरोबरीचा वाटा देणे आवश्यक आहे. म्हणजेच एका अर्थाने पत्नीच्या सहकार्याशिवाय पतीने यशस्वीरीत्या काम करणे जवळपास अशक्यच आहे, हे न्यायालयाने मान्य केले आहे. हा एक न्यायाला धरून निर्णय असून त्याचे स्वागत करायला हवे. त्याचवेळी पती-पत्नीशी संबंधित अशा प्रकारच्या निर्णयावरून काही व्यावहारिक समस्या निर्माण होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, पती आणि पत्नी यांचे वैवाहिक जीवन सौहार्दपूर्ण असेल आणि पतीच्या अकाली मृत्यूनंतर सासरकडचे लोक पत्नीला अधिकार देतीलच असे नाही. विशेष म्हणजे यात पत्नीचा समान वाटा असतो. मात्र वैवाहिक जीवन हे वादात अडकलेले असेल तसेच कुटुंबात अनेक वाद असतील, तणाव असेल तर अशावेळी पत्नीकडून मानसिक सहकार्य मिळण्याची शक्यता कमी राहते किंवा त्याबाबत प्रश्नही उपस्थित राहू शकतात. वास्तविक कौटुंबिक ताणतणाव असताना कमवता पती हा पत्नीला निम्मा वाटा देईलच याची हमी नाही.
पितृसत्ताक समाजात मुली हक्कांसाठी संघर्ष करत आहेत. पण कोणत्याही सामाजिक व्यवस्थेत न्याय आणि लिंग समानता प्रस्थापित करण्यासाठी एखादा कायदा तयार होतो, तेव्हा त्याचा समाजावर तातडीने परिणाम होत नाही. विशेषत: एखाद्या विचाराला अनुसरून तयार झालेल्या समाजव्यवस्थेची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली असतात तेव्हा त्याच्यावर कायद्याचा फारसा परिणाम होताना दिसत नाही. सध्याच्या प्रचलित पारंपरिक रूढीवादी व्यवस्थेनुसार मुलगी हे परक्याचे धन समजले जाते आणि माता-पिता कन्यादान करत मुलीला सासरी पाठवतात. या व्यवस्थेंतर्गत मुलीला तिच्या पालकाने विवाहाच्या वेळीच वाटा दिल्याचे गृहित धरले जाते. आज प्रभावी कायदा असूनही काही मुलींना संपत्तीविषयक सहजपणे अधिकार दिले जात नाहीत. विशेष म्हणजे वैदिक संस्कृतीत महिलांना समान अधिकार मिळाले होते. पण गेल्या काही शतकांत या व्यवस्थेत बदल झाला. अशा वेळी अनेक शतकांपासून असलेल्या परिस्थितीत अचानक बदल करता येणार नाही. आकडेवारीचा विचार केला तर मुलींना जमीन आणि घर यांसारख्या मालमत्तेत समान वाटा देणारी दहा टक्केदेखील कुटुंबे शोधूनही सापडणार नाहीत. ग्रामीण भागाचा विचार केला तर तेथे देशाची निम्मी लोकसंख्या वास्तव्य करते. तेथे मुलींना मालमत्तेत समान वाटा दिलाच जात नाही. मुलींना लग्नात हुंड्यातूनच तिचा वाटा दिल्याचे गृहित धरण्यात येते. तसेच विवाहानंतर आपली जमीन दुसर्याच्या घरात जाईल, असाही विचार माहेरकडची मंडळी करतात. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की, मालमत्तेच्या वाटणीच्या चर्चेत केवळ घरच नसते तर हा कायदा शेतजमिनीलाही लागू होतो.
एकंदरीतच पत्नीचा पतीच्या मालमत्तेवर आणि मुलीचा पित्याच्या मालमत्तेवर अधिकार असणे आवश्यक आहे. पण मुलींच्या अधिकाराचा विषय निघतो तेव्हा त्यांच्यावरील जबाबदारीची चर्चा होत नाही. सामाजिक आणि संस्कृतीरूपाने व 2007 च्या ज्येष्ठ नागरिक सेवेच्या अधिनियमानुसार आई-वडिलांची सेवा करणे हे मुलांचे आद्य कर्तव्य आहे. परंतु विवाहानंतर मुलीदेखील आई-वडिलांची तेवढीच काळजी घेतात का, जसा की भाऊ घेतो. मालमत्तेत लिंगसमानतेचा मुद्दा सतत चर्चेत असताना दुर्दैवाने या मुद्द्यावर मात्र फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. प्रत्यक्षात हे निर्णय पुरुषांची परवानगी न घेताच घेतले जात आहेत. त्यामुळे दोन्ही पक्षात तणावाची स्थिती निर्माण होते. अशा वेळी पित्तृसत्ताक कुटुंबाची विभागणी होत असेल तर वृद्धापकाळात मुलाने आई-वडिलांची सेवा करणेही अपेक्षित असते आणि या आधारावर त्याचा हक्कही अधिक. त्याच वेळी मुलीसमोर जेव्हा अशा प्रकारची समस्या निर्माण होते आणि मुलगी आई-वडिलांकडे लक्ष देऊ लागली तर सासुरवाडीकडील मंडळीचे काय होईल? हा मुद्दा केवळ मालमत्तेच्या वाटणीपुरताच मर्यादित नाही तर हा एक सामाजिक विषय आहे. लिंगसमानतेच्या नावावर केवळ महिलांच्याच हक्कांचा विचार केला तर समाजात लगेचच फूट पडते आणि बंडाची भाषा होऊ लागते. मात्र महिला सक्षमीकरणासाठी मुलींच्या मालमत्तेत वाटा असणे खूपच गरजेचे आहे. जगभरातील संशोधनातून एक बाब सिद्ध झाली की, ज्या महिलांकडे मालमत्ता असते, त्यांच्याकडे आत्मविश्वास अधिक असतो. आत्मविश्वासाने भारावलेल्या महिला जेव्हा स्वत:बाबत, कुटुंबाबाबत निर्णय घेतात तेव्हा त्याचे प्रतिबिंब आपल्याला दिसते. हा आत्मविश्वास कौटुंबिक हिंसाचार थांबविण्यास मदत करतो. आई-वडिलांना आपल्या मुलींचे भवितव्य सुरक्षित ठेवायचे असेल तर त्यांना मुलांसमान अधिकार देणे हीच आदर्श स्थिती आहे. या विचारांतून स्त्री धन देण्याची परंपरा ही आपोआपच कमी होत जाईल.
डॉ. ऋतु सारस्वत
