पुढारी ऑनलाईन डेस्क
ओबीसी आरक्षणाची वाट न बघता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी निर्धारित कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडाव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मध्य प्रदेश सरकारच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना दिले. न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी अशाच आशयाची ओबीसी आरक्षणाबाबतची झारखंड व महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली होती.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अनेक राज्य सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या, यात मध्य प्रदेश सरकारचाही समावेश होता. शिवराज सिंग सरकारची ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्याचवेळी सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रलंबित निवडणुका पार पाडण्याचे आदेशही दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे मध्य प्रदेशसह इतर राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देशदेखील मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला सुनावणीदरम्यान दिले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी पार पडणे घटनेनुसार आवश्यक आहे, अशा स्थितीत निवडणुका घेण्यासाठी वेळ लावला जाऊ शकत नाही. जे राजकीय पक्ष ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने आहेत, ते सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार उभे करू शकतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. गेल्या दोन वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 23 हजार जागा रिकाम्या झालेल्या आहेत. आरक्षण देण्यासाठीची ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यासाठी आणखी वेळ दिला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे निवडणुका घेणे हाच पर्याय असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा :
