पश्चिम बंगालमध्ये 19 एप्रिल ते 1 जून या कालावधीत 7 टप्प्यांत लोकसभेच्या 42 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. येथे ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात थेट लढत आहे. गेल्या तेरा वर्षांपासून या राज्यात तृणमूल सत्तेवर आहे. काँग्रेस आणि माकपही निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. मात्र, दोन्ही पक्षांचा जनाधार घटल्याचे दिसून येते.
तृणमूल काँग्रेसने यावेळी 'बंगाल कॅम्पेन' आणि 'आउटसायडर विरुद्ध बंगाली' हे दोन मुद्दे प्रचारात केंद्रस्थानी आणले आहेत. त्याखेरीज केंद्र सरकारकडून पश्चिम बंगालवर अन्याय केला जात असल्याची नेहमीची तबकडी ममता बॅनर्जी यांच्याकडून प्रत्येक प्रचारसभेत वाजविली जात आहे. या पक्षाने नकारात्मक प्रचारावर भर दिल्याचे जाणवते. राज्यातील हा सर्वात मोठा पक्ष सर्व 42 जागांवर एकटाच लढत आहे. सुरुवातीला इंडिया ब्लॉकसोबत जागावाटपाचे संकेत ममता यांनी दिले होते. नंतर मतभेद तीव्र झाल्यामुळे संभाव्य युती बारगळली. यावेळी इंडियन सेक्युलर फ्रंट म्हणजेच 'आयएसएफ'कडून मोठा फटका तृणमूलला बसू शकतो. या पक्षाचे नौशाद सिद्दीकी हे डायमंड हार्बर मतदार संघातून तृणमूलचे सरचिटणीस आणि ममता यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधात निवडणूक लढवत आहेत. 'आयएसएफ'चे मूळ मतदार मुस्लिम असल्यामुळे तृणमूलला अनेक जागांवर नुकसान होऊ शकते. तीस टक्के मुस्लिम आतापर्यंत तृणमूलला मतदान करीत होते. यावेळी मतांचे विभाजन होणे अटळ मानले जात आहे. त्यामुळे तृणमूलच्या जागा कमी होऊ शकतात. विधानसभेच्या 294 जागांचा विचार केला, तर त्यातील 100 जागांवर मुस्लिम मते निर्णायक ठरतात. यावरून लोकसभेचे गणितही सहज मांडता येते.
राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजपचा जनाधार हळूहळू वाढत चालल्याचे दिसून येते. 1999 मध्ये 11.1 टक्के मते भाजपला मिळाली होती. 2004 आणि 2009 मध्ये त्यात किंचित घट झाली. 2014 मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला 17 टक्के मते मिळाली आणि 2019 मध्ये ही टक्केवारी 40.6 वर गेली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व, तळागाळातील भाजप कार्यकर्त्यांनी तृणमूलच्या दंडेलशाहीचा धैर्याने केलेला मुकाबला आणि मजबूत पक्ष संघटना, ही त्यामागील मुख्य कारणे आहेत. यावेळी राज्यातील सर्व जागा भाजप स्वबळावर लढवित आहे. 2019 मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप 18 जागा जिंकून दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मुजूमदार आणि शुभेंदू अधिकारी यांच्यावर पक्षाला राज्यात विजयी करण्याची जबाबदारी आहे. भाजप येथे आपले पक्ष संघटन आणखी मजबूत करत आहे.
2026 मध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून भाजप येत्या लोकसभा निवडणुकीकडे पाहत आहे. 2016 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 10 टक्के मते आणि तीन जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर 2021 मध्ये या पक्षाने 38 टक्के मतांसह 77 जागा जिंकून तृणमूलपुढे जोरकस आव्हान उभे केले. भाजपचे लक्ष हिंदू, आदिवासी आणि महिला मतदारांवर आहे. महिला मतदारांचा कल भाजपकडे वाढू लागल्याचे दिसून येते. अनुसूचित जाती आणि जमातींतील 50 टक्के महिलांनी गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला मतदान केले होते. यावेळी ही मते आणखी वाढू शकतात. याखेरीज नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे ब्रह्मास्त्र भाजपकडे आहे. त्या आधारे हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण होऊ शकते. यातून भाजपचा जनाधार आणखी वाढण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत. यावेळी तृणमूलला शह देण्यासाठी भाजपने आपली सारी ताकद पणाला लावली आहे. भाजपचे स्टार प्रचारक सध्या सारे राज्य पिंजून काढताना दिसत आहेत.
काँग्रेसने यावेळी माकप आणि इंडियन सेक्युलर फ्रंट या अन्य पक्षांशी युती करून तिसरी आघाडी तयार केली आहे. दिवसेंदिवस काँग्रेस आणि डाव्यांची ताकद घटत चालली आहे. ज्योती बसू यांच्या कार्यकाळात हे राज्य म्हणजे डाव्यांचा बालेकिल्ला मानले जात होते. ममतांनी डाव्यांच्या या गडाला सुरूंग लावला. त्यानंतर मोकळ्या झालेल्या परिप्रेक्ष्यात भाजपने आपले स्थान मजबूत करायला सुरुवात केली. कारण, डाव्यांकडून जनतेचा भ्रमनिरास झाला, तर काँग्रेसने पक्ष संघटना आणि मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ बोलघेवडेपणा केला. त्यामुळे काँग्रेस आणि माकप हे पक्ष किरकोळ मानले जात आहेत. 2019 मध्ये काँग्रेसला 2 जागा आणि 5.7 टक्के मते मिळाली. यावेळी माकपने 22 जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. गेल्या निवडणुकीत त्यांना जेमतेम 6 टक्के मते मिळाली होती आणि एकही जागेवर या पक्षाला विजय मिळवता आला नव्हता. 2014 मध्ये माकपला दोन जागा मिळाल्या होत्या. त्यासुद्धा गेल्या निवडणुकीत त्यांच्या हातून निसटल्या. नजीकच्या भविष्यात तृणमूल आणि भाजप यांच्यातच पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय लढती होणार असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे.
