Aam Aadmi Party : नेत्यांच्या जेलयात्रेचे ‘आप’पुढे आव्हान
बहुचर्चित दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांना जामीन मंजूर झाल्यामुळे या पक्षापुढे वेगळी समस्या निर्माण होऊ शकते. कारण, अरविंद केजरीवाल तुरुंगात गेल्यानंतर सुनीता केजरीवाल यांच्याकडे सारी सूत्रे जाण्यास सुरुवात झाली आहेत. आता संजय सिंह यांच्या एंट्रीमुळे पक्षात दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यातून ‘आप’मधील गोंधळ आणखी वाढू शकतो.
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी तब्बल सहा महिने तिहार तुरुंगात काढल्यानंतर अखेर आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांना जामीन मंजूर झाला आहे. त्यामुळे त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना हायसे वाटणे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. जामीन मंजूर होऊन तुरुंगातून बाहेर येताच सिंह यांनी ‘जेल के ताले टूटेंगे’ (तुरुंगाची कुलपे निखळतील) अशी घोषणा दिली. सर्वसाधारणपणे कोणताही नेता असे लक्षवेधी वक्तव्य करतो, तेव्हा कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढतो. याचे कारण म्हणजे सध्याच्या घडीला ‘आप’चे शीर्ष नेते तिहार तुरुंगात आहेत. या पार्श्वभूमीवर, एखाद्या नेत्याला जामीन मिळून तुरुंगाबाहेरील वातावरणात मोकळा श्वास घ्यायला मिळणे, ही घटना संबंधित पक्षासाठी स्वागतार्हच. मात्र, प्रश्न असा आहे की, खरोखरच यानंतर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन या ‘आप’च्या अन्य नेत्यांनाही जामीन मंजूर होणार काय, हा खरा प्रश्न आहे.
पहिली घोषणा बिहारमध्ये
‘जेल का ताला टूटेगा’ ही घोषणा सर्वप्रथम बिहारमध्ये 1977 साली देण्यात आली होती. त्यावेळी मुझफ्फरपूर मतदार संघातून समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस जनता पक्षाच्या तिकिटावर तुरुंगातून निवडणूक लढवत होते. मात्र, तेव्हा गाजलेल्या बडोदा डायनामाईट प्रकरणात त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. इंदिरा गांधी यांच्या हुकूमशाहीविरुद्ध सारा उत्तर भारत एकवटला होता. त्यावेळी ‘जेल का ताला टूटेगा’ ही घोषणा विलक्षण लोकप्रिय ठरली होती. जॉर्ज यांच्या विजयात या घोषणेनेही मोलाची भूमिका बजावली होती. वास्तवात तुरुंगाचे कुलूप निखळले नाही, तर ते खोलण्यात आले. कारण, त्यावेळी मोरारजीभाई सरकारमध्ये जॉर्ज यांना मंत्री म्हणून शपथ घ्यायची होती. संजय सिंह यांनीही समाजवादी विचारसरणीच्या आधारे राजकारणात पाऊल ठेवले. सध्या निवडणुकीचे वातावरण असल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये जोश भरण्यासाठी त्यांनी लक्षवेधी घोषणा दिली आहे. कार्यकर्त्यांत उत्साह नसेल तर ते निवडणुकीचे काम कसे करणार, हाही मुद्दा आहे.
सुनीता केजरीवाल सक्रिय
सध्याच्या घडीला आम आदमी पक्षाची अवस्था निर्नायकी बनली आहे. संजय सिंह यांना जामीन मंजूर झाला या एकाच कारणामुळे कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढले? खोलवर विचार केला तर या प्रश्नाची आणखी काही उत्तरे असू शकतात. केजरीवाल यांची रवानगी तिहार तुरुंगात करण्यात आल्यानंतर त्यांची पत्नी सुनीता अचानकपणे प्रकाशात आल्याचे दिसून येते. यापूर्वी त्या जनतेसमोर फारशा यायच्या नाहीत. पडद्यामागून सूत्रे हलविण्यावर त्यांचा भर असायचा. तूर्त दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायचा नाही, असे अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाने ठरवले आहे. तेव्हापासून सुनीता केजरीवाल सक्रिय झाल्या आहेत. केजरीवाल आणि पक्ष कार्यकर्तेयांच्यातील दुवा म्हणून त्या कार्यरत झाल्या आहेत. दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर पार पडलेल्या विरोधकांच्या सभेत त्या व्यासपीठावर उपस्थित होत्या आणि तिथे त्यांनी केजरीवाल यांचा संदेश वाचून दाखविला होता. हा संदेश केवळ दिल्ली अथवा पंजाबपुरता सीमित नव्हता, तर तो संपूर्ण देशातील जनतेसाठी होता. आता असे मानले जात आहे की, काही काळातच त्यांच्याकडेच दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे जातील. आतिशी मर्लेना आणि सौरभ भारद्वाज या दुसर्‍या फळीतील नेत्यांनी, केजरीवाल तुरुंगात गेल्यानंतर पक्षाचे दैनंदिन कामकाज सांभाळले, हे खरे आहे. आता सुनीता यांच्या सक्रिय होण्यामुळे महिलांची सहानुभूती त्यांना निवडणुकीत मिळू शकते.
संजय सिंह यांची एंट्री महत्त्वाची
संजय सिंह तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर आम आदमी पक्षात दोन सत्ताकेंद्रे तयार होऊ शकतात, असे काही राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यानंतर संजय सिंह हेच तिसर्‍या क्रमांकाचे नेते आहेत. राज्यसभेतही ते पक्षाचा बुलंद आवाज म्हणून ओळखले जातात. कार्यकर्त्यांचा त्यांना मोठा पाठिंबा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय झाला, तर सुनीता यांच्याबरोबरच संजय सिंह यांचाही विचार पक्षाला करावा लागेल. काही राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, ईडीने संजय सिंह यांच्या जामिनाला विरोध न करणे ही केंद्र सरकारची चाणाक्ष खेळी असू शकते. कारण, संजय सिंह आणि सुनीता केजरीवाल यांच्यात मुख्यमंत्रिपदावरून वाद उफाळू शकतो. या दोघांमध्ये वाद पेटला, तर त्याचा लाभ अंतिमतः भाजपला होण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात सांगायचे तर संजय सिंह यांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर आम आदमी पक्षातील राजकारण कशा पद्धतीने कूस बदलणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.