मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांच्या आठ विद्यमान खासदारांपैकी बीड वगळता सातही खासदारांना पुन्हा निवडणूक लढविण्याची संधी मिळाली आहे. मागील निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीत निवडून आलेल्या या खासदारांना सर्वच प्रादेशिक पक्षांच्या फाटाफुटीनंतर निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. हे दोन्ही पक्ष समविचारी होते, म्हणून त्यांच्या मतदारांमध्येही निवडणुकीपुरती एकजूट होती. मात्र, यापैकी निम्म्या शिवसेनेने (उबाठा) काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे यावेळचे चित्रच बदलले आहे. गेल्यावेळी शिवसेना आणि भाजप एकत्रित लढल्याचा परिणाम असा झाला की, छत्रपती संभाजीनगरचा अपवाद वगळता सहा जागा युतीला मिळाल्या होत्या.
संभाजीनगरातून 'एमआयएम'चे इम्तियाज जलील निवडून आले होते. बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे आज एकाही जागेवर उमेदवार किंवा पक्ष विजयाची खात्री देऊ शकत नाहीत. पक्षांच्या फाटाफुटीनंतरची ही पहिलीच निवडणूक असल्यामुळे या घडामोडींकडे कशा दृष्टीने पाहतो, याचा निकाल लागणार आहे. देशपातळीवर महत्त्व असलेले जुन्या पिढीतील एकमेव नेते शरद पवार यांनी सत्ताधार्‍यांविरुद्ध शड्डू ठोकला आहे, तर त्यांच्यानंतरच्या पिढीतील सत्ताधारी नेते जास्तीत जास्त उमेदवारांना निवडून आणण्याची तयारी करीत आहेत. तीन पक्षांविरुद्ध तीन पक्ष आणि राज्यभर प्रभाव असलेली वंचित बहुजन आघाडी असे सामने रंगणार आहेत. ऐनवेळी 'वंचित'ने महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिला, तर अनेक मतदार संघांतील गणिते बदलू शकतील. अर्थात, तिसर्‍या आघाडीचीही तयारी 'वंचित'ने सुरू केल्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर चित्र बदलण्याचीही शक्यता आहे.
जालना, बीड या मतदार संघांत उमेदवारी जाहीर करण्यापूर्वी 'वंचित'चा पाठिंबा मिळविण्याचे 'मविआ'चे प्रयत्न सुरू आहेत, तर संभाजीनगरात तीनपैकी कोणत्या पक्षाला उमेदवारी द्यावी, असा पेच महायुतीपुढे आहे. परभणीतून राष्ट्रीय समाज पक्षाचे नेते महादेव जानकर यांना महायुतीने उमेदवारी दिली आहे. अर्थात, मराठवाड्यात पहिल्या टप्प्यात (26 एप्रिल) हिंगोली, नांदेड आणि परभणी मतदार संघांत मतदान होणार आहे, तर त्यानंतरच्या 7 व 13 मे या टप्प्यांत उर्वरित मतदार संघांत मतदान होईल. त्यामुळे उमेदवारी जाहीर करण्यास महायुती आणि महाआघाडीला अवधी मिळाला आहे.
गेल्या निवडणुकीतील कौल (8 पैकी 7 जागा) लक्षात घेऊन केंद्रातील भाजप सरकारने मराठवाड्याला प्रथमच दोन राज्यमंत्री दिले. रावसाहेब दानवे यांना रेल्वे, तर डॉ. भागवत कराड यांना राज्यसभेच्या सदस्यत्वासह अर्थखाते देण्यात आले. त्यामुळे केंद्राकडून कित्येक दशकांपासून मराठवाड्याच्या वाट्याला आलेली राजकीय उपेक्षा दूर झाली. आगामी निवडणुकीत महायुतीची ताकद वाढते की घटते, याबद्दल उत्सुकता आहे.
