डॉ. योगेश प्र. जाधव
केंद्र सरकारने 2019 चा अर्थसंकल्प सादर करताना 'फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी'चे व्हिजन मांडले होते. कोव्हिड संकट आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे या उद्दिष्टपूर्तीच्या वाटेतील अडथळे वाढले जरूर; परंतु त्या संकटकाळातही संधींचा शोध घेतला जात आहे. जागतिक पुरवठा साखळीतील महत्त्वाचा घटक बनण्यासाठी भारताचे प्रयत्न योग्य दिशेने आणि सकारात्मकतेने सुरू आहेत. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीलाही आपले अनुमान बदलावे लागले.
कोणत्याही लोकनियुक्‍त सरकारला राज्यशकट हाकतानाच आपला गाव, शहर, राज्य, देश प्रगतिपथावर नेण्यासाठी एक व्हिजन असणे गरजेचे असते. कारण ध्येय अथवा उद्दिष्टच समोर नसल्यास वाटचाल दिशाहीन होण्याची शक्यता असते. त्यामुळेच बहुतांश सरकारे अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन अशा तीन टप्प्यांच्या उद्दिष्टांची आखणी करून त्यानुसार विकास योजनांची आखणी करतात. या योजनांची आखणी दूरदर्शीपणाने, नियोजनबद्ध रितीने झाली आणि निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठीची जबरदस्त इच्छाशक्‍ती सरकारांनी दाखवली तर काय चमत्कार घडतो, हे चीनच्या उदाहरणावरून भारतासह सबंध जगाने पाहिले आहे.
साधारणतः 1980 च्या दशकापासून चीनने अत्यंत शिस्तबद्धपणे विकासाला चालना दिली. चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डेन शिओपेंग यांनी आखलेल्या '20 इअर्स डेव्हलपमेंट प्‍लॅन' या आराखड्यामध्ये सात-सात वर्षांच्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आणि त्यानुसार चीनमध्ये शेतीक्षेत्राचा, व्यापाराचा, उद्योगाचा व संरक्षण क्षेत्राचा विकास केला गेला. या आराखड्याचे अंतिम उद्दिष्ट केवळ चीनला स्वावलंबी-स्वयंपूर्ण बनवणे हे नव्हते; तर संपूर्ण जगाचे चीनवरील अवलंबित्व वाढवणे हा याचा मुख्य हेतू होता. चीनमध्ये लोकशाही नसल्यामुळे विकासाच्या प्रक्रियेतील राजकीय -सामाजिक अडथळ्यांच्या शक्यता तुलनेने कमी असतात. त्यामुळे चीनच्या धोरणकर्त्यांना उद्दिष्टपूर्ती करणे शक्य झाले आणि 2010 साली जगातल्या एकूण औद्योगिक उत्पादनात एकट्या चीनचा वाटा 50 टक्के एवढा होता. या 30 वर्षांच्या काळात चीनने 20 कोटींहून अधिक लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले. भारतात जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया 1990 च्या दशकात सुरू झाली. परंतु चीनमध्ये याची सुरुवात 1981 मध्येच झाली.
उदारीकरणाच्या वाटेवरून जाताना चीनने औद्योगिक विकासाचा कार्यक्रम अधिक गतिमान केला. जगभरातील गुंतवणूकदारांना आपल्या देशाकडे आकृष्ट करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, जलद दळणवळणाच्या सोयी, अल्प मोबदल्यात मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि गतिमान परवाना प्रक्रिया यांसारख्या उद्योग जगताच्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता करण्याला प्राधान्य दिले. आज चीनमधील रस्ते, रेल्वेमार्ग, विमानमार्ग, बंदरे, विमानतळे हा सर्व विकास अचंबित करणारा आहे. प्रत्येक प्रमुख उत्पादनाला आवश्यक असणारी पूरक साधने किंवा सुटे भाग एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावेत यासाठी इंडस्ट्रीयल क्लस्टर्स, इंडस्ट्रीयल हबची निर्मिती करण्यात आली आहे. या सर्वांमुळे मागील 20-25 वर्षांत जगभरातून खूप मोठ्या प्रमाणावर विदेशी गुंतवणूक चीनमध्ये झाली आणि त्यातून झालेल्या औद्योगिक विकासातून चीन जगाची उत्पादन फॅक्टरी बनला आणि जागतिक पुरवठा साखळीत चीनची जणू मक्‍तेदारीच निर्माण झाली. दक्षिण कोरियाचीही विकासकहाणी अशाच स्वरूपाची आहे.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सुरुवातीपासूनच चीन आणि दक्षिण कोरियाच्या विकास प्रारूपांचे आकर्षण राहिले आहे. भारतामध्ये सर्वार्थाने प्रचंड क्षमता असूनही जागतिक स्पर्धेमध्ये आपण पिछाडीवर राहिलो, याची खंत त्यांना पंतप्रधान बनण्यापूर्वीपासून राहिली आहे. त्यामुळेच 2014 मध्ये केंद्रातील सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर, त्यांनी भारताला आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या उद्दिष्टाने विकासाचे व्हिजन मांडले. 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया', 'क्लीन इंडिया' यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची आखणी केली. आपल्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये या दिशेने भरीव कामही मोदी सरकारने केले. 2019 मध्ये जनतेने दुसर्‍यांदा संधी दिल्यानंतर पहिल्याच अर्थसंकल्पामध्ये पुढील पाच वर्षांसाठीचे व्हिजन मांडण्यात आले. हे व्हिजन होते फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमीचे.
भारतीय अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरची बनण्यासाठी तब्बल 55 वर्षांचा काळ जावा लागला होता. परंतु ज्याप्रमाणे पारंपरिक भारतीय राजकीय समीकरणांना छेद देत नरेंद्र मोदींनी सत्ता संपादन केली, त्याचप्रमाणे त्यांनी आर्थिक विकासालाही नवी दिशा दिली आहे. कोणतेही उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी समग्र विचार आणि सर्वंकष प्रयत्नांची गरज असते. त्यानुसार विद्यमान सरकारने आपले व्हिजन पूर्ण करण्यासाठी अनेकविध पातळ्यांवर काम करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले. नितीन गडकरी यांच्यासारख्या अत्यंत कार्यक्षम, कार्यतत्पर आणि पारदर्शकतेसाठी ओळखल्या जाणार्‍या व्यक्‍तीच्या हाती या खात्याचा कारभार सोपवल्यानंतर गेल्या 8 वर्षांत रस्तेविकासात झालेली लक्षणीय प्रगती कोणीही नाकारू शकणार नाही. अशाच प्रकारे 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'साठी आवश्यक असणार्‍या सर्व बारीकसारीक प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यावर शासनाने भर दिला. दुसरीकडे, आपल्या प्रत्येक परदेश दौर्‍यातून भारत बदलतो आहे याचा प्रचार करत विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले. या उद्दिष्टाच्या दिशेने वाटचाल सुरू असतानाच 2020 च्या अर्थसंकल्पानंतर लगेचच कोव्हिड महामारीचे महासंकट उद्भवले. आधुनिक मानवी इतिहासातील सर्वात मोठे संकट बनलेल्या कोव्हिडने भारतासह जगाच्या अर्थव्यवस्थेला प्रचंड मोठा तडाखा दिला. आधीपासूनच आर्थिक आव्हानांचा सामना करणार्‍या जगाला नव्या संकट मालिकांमध्ये ढकलले. साहजिकच, यामुळे भारताच्या या व्हिजनचे भवितव्य काय? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला. तशातच तीन महिन्यांपूर्वी रशिया आणि युक्रेन यांच्यामध्ये युद्धसंघर्षाचा भडका उडाला आणि संकटांची खोली व व्याप्‍ती प्रचंड वाढली.
अर्थातच, कोणतीही ध्येयप्राप्‍ती किंवा उद्दिष्टपूर्ती करताना समस्या, संकटे, अडथळे, आव्हानेही उद्भवतातच. किंबहुना तिथेच आपल्या निर्णयक्षमतेची कसोटी असते. प्रत्येक संकटामध्ये नेहमी एक संधी दडलेली असते, असे म्हटले जाते. ती शोधण्यात आणि साधण्यात यश आले तर उद्दिष्टपूर्तीचा मार्ग पुन्हा पूर्ववत होतो. भारतीय नेतृत्वानेही कोव्हिड आणि रशिया-युक्रेन युद्धाच्या संकटकाळात याच संधींचा शोध घेतला. वास्तविक, कोव्हिडच्या संकटामुळे 2020-21 या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सुमारे 6 लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे. 2021 च्या वित्तीय वर्षात अर्थव्यवस्थेचा विकास दर उणे 7.3 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला. जीडीपीचा आकारही 2.7 लाख कोटीपर्यंत आला. त्यामुळे फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास 2030-31 साल उजाडेल, असे मानले जाऊ लागले. जागतिक नाणेनिधीनेही भारताला या स्वप्नपूर्तीसाठी 2029 साल उजाडेल, असे अनुमान वर्तवले होते. एकंदर, जागतिक आर्थिक परिस्थिती पाहता अशा प्रकारची भाकिते वर्तवले जाणे स्वाभाविक होते. परंतु परिवर्तनाची प्रक्रिया एकदा मुळापासून सुरू झाली की, ती काहीशी संथ झाली तरी खंडित होत नाही. तशाच प्रकारे 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीचे व्हिजन हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या परिवर्तनाचे प्रतीक म्हणून सरकारने त्याकडे पाहिले. कोव्हिडच्या महासंकटाच्या काळातही या उद्दिष्टापासून दूर न जाता भारताने नव्या वाटांचा शोध घेतला. याच काळात पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारताचा नारा दिला. वास्तविक, जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाचा घटक बनण्यासाठी प्रयत्नशील असणार्‍या भारताला कोव्हिडच्या संकटाने वाट मोकळी करून दिली होती. कारण या संकटकाळातील एकंदर चीनच्या संशयास्पद वर्तणुकीमुळे संपूर्ण जग नाराज झाले आहे. तसेच एकाच देशावरचे प्रचंड अवलंबित्व कसे अडचणीचे ठरू शकते, हेही जगाला कळून चुकले आहे. विशेषतः अमेरिका आणि युरोपियन देशांना याची जाणीव झाली आहे. त्यामुळेच हे देश आता पर्यायाच्या शोधात आहेत. त्यांच्यासाठी भारत हा सर्वात सक्षम आणि विश्‍वासार्ह पर्याय बनून पुढे आला आहे. भारतात गेल्या सात-आठ वर्षांत पायाभूत सुविधांचा विकास गतिमान झाला आहे. औद्योगिक परवान्यांची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. डिजिटलायजेशनला वेग आला आहे. कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता देशात मोठ्या प्रमाणावर आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर उद्योगानुकूल मनुष्यबळ अधिक मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणार आहे. उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आरोग्याचा विचार करून आरोग्य क्षेत्रासाठीची तरतूद 94 हजार कोटींवरून 2.23 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पारंपरिक ऊर्जेच्या आणि जीवाश्म इंधनाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन भारताने सौर ऊर्जेसारख्या अपारंपरिक, शाश्‍वत ऊर्जास्रोतांवर अधिक भर देण्यास सुरुवात केली आहे. भारतात अंतर्गत सामाजिक कलह कितीही असले तरी अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात सौहार्दाचे वातावरण आहे. गेल्या काही वर्षांत दहशतवादासारख्या संकटाची समस्याही लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. केंद्रात स्थिर सरकार असल्यामुळे निर्णयप्रक्रिया गतिमान झाली आहे. भारतात जीएसटीची अंमलबजावणी अत्यंत सुनियोजितपणे झाल्यामुळे 'एक देश एक कर' ही संकल्पना भारतात अस्तित्वात आली आहे. या सर्व जमेच्या बाजू असल्यामुळे आज भारत हा जागतिक स्तरावर एक समर्थ पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. यामुळेच जागतिक पातळीवर चीनमधून बाहेर पडणार्‍या उद्योगधंद्यांसाठी भारताचा विचार प्राधान्याने होताना दिसत आहे. अ‍ॅपलसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी या दिशेने पावलेही टाकली आहेत.
कोव्हिड महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धसंकटानंतर युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्था कमालीचे ढासळल्या असताना, भारत मात्र वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळातही भारताने 400 अब्ज डॉलर्सची निर्यात करून आपल्यातील क्षमतांची ओळख जगाला करून दिली आहे. देशातील जीएसटी संकलनाचे आकडे हे महिन्यागणिक उंचावत आहेत. 2003 च्या आर्थिक वर्षापासून देशातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ 20 पटीने वाढला असून, 2021-22 या आर्थिक वर्षात भारतात तब्बल 83.57 अब्ज डॉलरची सर्वाधिक थेट विदेशी गुंतवणूक नोंदवली गेली आहे. युक्रेनमधील युद्ध आणि कोरोनाच्या आजारानंतरही मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 1.60 अब्ज डॉलरनी विदेशी गुंतवणूक वाढणे हे भारताच्या सक्षम आर्थिक स्थितीचे निदर्शक आहे. गेल्या पाच वर्षांत तब्बल 853 थेट परकीय गुंतवणुकीचे (एफडीआय) प्रस्ताव मार्गी लावण्यात आले आहेत. आज संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या विविध सामग्रीची आयात कमी करून त्यांच्या देशांतर्गत उत्पादनाद्वारे केवळ स्वयंपूर्णच नव्हे, निर्यातदार बनण्याच्या दिशेने भारत प्रवास करत आहे. केवळ औद्योगिक विकासच नव्हे, तर देशातील कृषिक्षेत्राचाही विकास होत असून अन्‍नधान्य उत्पादनातील भरारी हे त्याचे द्योतक आहे. आत्मनिर्भर बनण्यासाठी आणि आपले व्हिजन पूर्ण करण्यासाठी भारत आज देशांतर्गत उत्पादन प्रक्रियेला मोठ्या प्रमाणावर चालना देत असून 'व्होकल फॉर लोकल' या सूत्राचा अवलंब करत आज अनेक स्थानिक उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत चमकदार कामगिरी करताहेत. यापूर्वी भारत आयात केल्या कच्च्या मालावर अधिक विसंबून होता. परंतु जागतिक पुरवठा साखळीची स्थिती लक्षात घेऊन भारताने आता कच्च्या मालाची निर्मिती करून ही आयात कशी कमी करता येईल, या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. औषधे बनवण्यासाठी लागणार्‍या अ‍ॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंटस् आणि की स्टार्ट मटेरियल्स या दोन्ही कच्च्या मालाच्या निर्मितीत चीनची मक्‍तेदारी आहे. खुद्द भारताचा औषधनिर्मिती व्यवसाय हा 70 टक्के चीनवर विसंबून आहे. भारत 53 एपीआयची आयात चीनकडून करत असून, त्यासाठी सुमारे 5 अब्ज डॉलर्स आपण अदा करत असतो. हे लक्षात घेऊन आता एपीआयच्या निर्मितीसाठी स्वतंत्र क्लस्टर्स बनवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांतील अर्थसंकल्पांमधून निर्याताभिमुख उद्योगांना चालना आणि प्रोत्साहन, सवलती देण्यासाठी सरकारने विविध पीएलआय स्किम आणल्या आहेत.
सरकारी प्रयत्नांची अशी बरीच मोठी जंत्री सांगता येईल. विशेष म्हणजे याची दखल घेत खुद्द आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या विकासासंदर्भात वर्तवलेल्या आपल्या पूर्वानुमानात बदल करून आपली चूक सुधारली आहे. त्यानुसार भारत 2027 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करू शकेल, असे म्हटले आहे. सरकारची आर्थिक वाटचाल योग्य दिशेने सुरू असल्याचे दर्शवणारी ही घडामोड आहे. असे असले तरी, हे आव्हान वाटते तितके सोपे नाही. शासनाकडून होणारे प्रयत्न हे सकारात्मक असले तरी उद्दिष्टपूर्तीसाठीच्या वाटेवरील अडथळेही कमी नाहीत. सर्वात मोठे आव्हान आहे महागाईचे. आज कोव्हिड आणि युक्रेन संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत औद्योगिक उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झाल्यामुळे देशांतर्गत उद्योजकही चिंतेत आहेत. या महागाईस दळणवळणाचा भरमसाट वाढलेला खर्च कारणीभूत आहे. ही समस्या जागतिक असली तरी भविष्याचा विचार करता त्याची सोडवणूक करण्यासाठी भारताला यावर काम करावे लागेल. चीनमध्ये कोणताही उद्योग उभा करताना त्या उद्योगाला आवश्यक असणार्‍या कच्च्या मालाची, सुट्या भागांची निर्मिती करणारेही कारखाने त्याच परिसरात उभे राहतील, अशा प्रकारची रचना करून तसे क्लस्टर्स तयार करण्यात आले आहे. यामुळे दळणवळणाचा खर्च व वेळ या दोन्हीत बचत होते. या क्लस्टर्समध्ये उद्योग उभारणी करणार्‍यांना विशेष अनुदान दिले जाते. अशा प्रकारच्या क्लस्टर्सची साखळी आपल्याला उभी करावी लागेल. दुसरीकडे या उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन, त्यांना आवश्यक असणारे कुशल आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे लागेल. नव्या शैक्षणिक धोरणात यासाठीचा विचार अंतर्भूत असला तरी ते अद्याप अमलात आलेले नाही. त्याची अंमलबजावणी होऊन प्रत्यक्ष परिणाम दिसण्यास बराच काळ जावा लागेल. तोपर्यंत 'स्किल इंडिया'सारख्या कार्यक्रमांना गती द्यावी लागेल. याखेरीज उद्योगांना आवश्यक असणार्‍या वीज, पाणी, जमीन यांच्या उपलब्धतेसाठीही आणखी बरेच काम होणे बाकी आहे. वीजेचा विचार करता, त्याचे दर हा मुख्य अडथळा ठरू शकतो. आज चीनमध्ये एक किलोवॅट वीजेसाठी तीन रुपये मोजावे लागतात, तर भारतात यासाठी 8 ते 9 रुपये अदा करावे लागतात. हा फरक लक्षणीय आहे. सेवाक्षेत्रासह अन्य उद्योगांसाठी आज इंटरनेट ही प्राथमिक गरज झाली आहे. सरकारने फाईव्ह-जीचा अंगीकार केला असला तरी त्याची उपलब्धता अखंडित होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. जीएसटी ही आपली जमेची बाजू असली तरी त्यापलीकडे जाऊन नव्या उद्योगधंद्यांना सुरुवातीच्या काळात शून्य करांसारख्या योजना राबवाव्या लागतील. वेगवान औद्योगिक विकास आणि त्यातून उत्पादननिर्मिती केंद्र बनण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या या सर्व घटकांची मोट सुनियोजितपणाने बांधून, त्याला लोकसहभागासह, सरकारी पाठबळासह भगीरथ प्रयत्नांची जोड दिल्यास उद्दिष्टपूर्ती अवघड नाही. शासन-प्रशासन आणि जनता या सर्वांनी एक मिशन म्हणून या व्हिजनच्या दिशेने प्रवास केला आणि जागतिक परिस्थितीची साथ लाभली, तर 2027 च्या पूर्वीही हे उद्दिष्ट गाठले जाऊ शकते. आयएचएस या आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांचे निरीक्षण करणार्‍या संस्थेच्या मते, येत्या 8 वर्षांत भारत जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू शकतो आणि त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार हा 8.4 ट्रिलियन डॉलर्स इतका असू शकतो. थोडक्यात, येणारा काळ हा आव्हानांनी भरलेला असला तरी तो प्रगतिपथावर नेणारा असेल! अशी अपेक्षा करूया.
