सोलापूर : ‘लक्ष्मी’कडे कर्जदारांचे 80 कोटींचे मॉर्गेज

सोलापूर : संदीप येरवडे : शहरातील लक्ष्मी सहकारी बँकेकडे बड्या थकबाकीदारांनी 70 ते 80 कोटी रुपयांची मालमत्ता मॉर्गेज म्हणून गहाण ठेवली आहे. बड्या थकबाकीदारांच्या वसुलीसाठी विलंब लागत होत असल्याने या वसुलीसाठी प्रशासकांवर राजकीय दबाव तरी वाढत नाही ना, असा प्रश्न खातेदारांमधून उपस्थित होत आहे.

लक्ष्मी सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त होऊन आज तीन महिने झाले. या तीन महिन्यांत लक्ष्मी बँकेच्या खातेदारांना पाच लाखांच्या आतील रक्कम विमा कंपनीकडून मिळाली आहे. एकूण 186 कोटींपैकी जवळपास 140 ते 150 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित रक्कमदेखील महिन्याअखेरपर्यंत वाटप करण्यात येणार आहे.

मात्र, बड्या थकबाकीदारांची वसुली झाल्याशिवाय बँकेचे पुनर्जीवन होणार नाही, हेदेखील तितकेच सत्य आहे. बड्या थकबाकीदारांनी कर्ज काढताना बँकेकडे प्रॉपर्टी गहाण ठेवली आहे. परंतु या प्रॉपर्टीचा लिलाव काढून पैसे मिळविण्याची प्रक्रियादेखील खूपच वेळ खाणारी आहे.

सध्या जिल्हाधिकार्‍यांकडे प्रॉपर्टी गहाण ठेवलेली काही प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत. त्यानंतर तहसील कार्यालय व त्यानंतर एक महिन्याची मुदत थकबाकीदारांना दिली जाते. त्यानंतर मालमत्ता जप्तीचे अधिकार प्राप्त होतात. प्राप्त केलेल्या मालमत्तांमधून बँकेची कर्ज वसुली करता येणार आहे. त्यामुळे नॉनमॉर्गेज केलेले कर्जदार पैसे वसूल होण्याची चिंता नाही. मात्र, प्रॉपर्टी गहाण असूनदेखील कर्ज वसुली करण्यास आणखी किती दिवस जाणार, असा प्रश्न सध्या खातेदारांमधून उपस्थित होत आहे.

लक्ष्मी बँकेचे कर्ज थकीत असलेले बडे राजकीय नेते आहेत. त्यामुळे या बड्या खातेदारांनी कर्ज घेतलेले खरे असले तरी त्यांच्याकडून पैसे भरण्यासाठी काहीच हालचाली दिसत नाहीत. प्रशासक त्यांच्याकडूनदेखील बड्या थकबाकीदारांना घाम फुटण्यासाठी पावले उचलली जावेत, अशी अपेक्षा खातेदारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

परंतु राजकीय दबावापोटी बड्या थकबाकीदारांच्या वसुलीला विलंब लागत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. लक्ष्मी बँकेकडून 4-5 बड्या थकबाकीदारांनी घेतलेले पैसे भरले तर बँकेची आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येऊ शकते. याची खात्री खातेदार, संचालकांसह कर्मचार्‍यांनादेखील आहे. परंतु बड्या थकबाकीदारांना घाम फुटेल, अशा प्रकारची कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

ऑडिटरलाच केले होते मॅनेज

बड्या थकबाकीदारांनी लेखापरीक्षण अधिकार्‍यांना मॅनेज करून नियमित कर्जाची परतफेड करीत असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. परंतु प्रत्येक वर्षी केवळ नवे-जुने करण्याचे काम बड्या थकबाकीदारांकडून केले जात होते. मात्र, प्रत्यक्षात जुन्या कर्जाची वसुली गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून केलीच नसल्याची बाब समोर आली आहे.