बदलत्या जगात माणूसकेंद्री व्यवस्था विकसित होत असताना एकूण सजीवसृष्टीकडे आणि पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष होत गेले. त्याचे परिणाम वेगवेगळ्या स्वरूपांत माणसाला अनुभवायला येत आहेत. ही सृष्टी केवळ माणसांसाठी नसून येथील प्रत्येक जीवजंतू महत्त्वाचा आहे. त्यांचे रक्षण आणि संवर्धन केले, तरच पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल आणि माणसाचे जगणेही अधिक सुसह्य होईल. परंतु, माणसाची वाढती हाव आणि राक्षसी महत्त्वाकांक्षांनी सृष्टीच्या या नियमालाच बगल देत आपल्या सोयीची वाट काढण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला. डोंगरकडे कोसळण्यापासून हिमशिखरे वितळण्यापर्यंत आणि महापुरापासून दुष्काळापर्यंत अनेक संकटे त्याचमुळे कोसळू लागली आहेत. जंगले ही वन्यप्राण्यांच्या निवासासाठी असतात, याचेही भान ठेवले गेले नाही आणि प्रचंड प्रमाणात जंगलतोड होऊ लागली. माणसांनी जंगलांवर अतिक्रमण केल्यामुळे वन्य पशू मानवी वस्तीत घुसून माणसांवर, प्राण्यांवर हल्ले करू लागले. अशा एकामागून एक धडकणार्‍या संकटांमुळे का होईना हळूहळू माणसांना जाग येऊ लागली आहे. सरकारी यंत्रणाही त्याबाबत सजग झाली आहे आणि त्यादृष्टीने एकेक पाऊल टाकले जाऊ लागले आहे.
राज्यात 692.74 चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे नवीन बारा संवर्धन राखीव क्षेत्र आणि विस्तारित लोणारसह तीन अभयारण्ये घोषित करण्याचा वन्यजीव मंडळाने घेतलेला निर्णय हा त्याचाच भाग आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील मसाई पठाराचा या बारा संवर्धन राखीव क्षेत्रांमध्ये समावेश आहे, ही अत्यंत स्वागतार्ह घटना आहे. कोल्हापूरपासून तासाभराच्या अंतरावर असलेले मसाई पठार हे जैवविविधतेने नटलेले ठिकाण आहे. वेगवेगळ्या दहा पठारांचे मिळून बनलेले हे पठार पाचगणीच्या टेबल लँडची आठवण करून देणारे आहे. महाराष्ट्रातील एक अग्रगण्य निसर्ग पर्यटनस्थळ म्हणून नावलौकिक मिळवण्याची क्षमता असलेल्या मसाई पठाराकडे आजवर दुर्लक्षच झाले. परंतु, अलीकडच्या काही वर्षांत ज्याप्रमाणे कासचे पठार लोकप्रिय बनले, त्याप्रमाणे सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे नजीकच्या काळात मसाई पठाराचाही नावलौकिक वाढेल. परिणामी, कोल्हापुरातील पर्यटनालाही चालना मिळू शकेल.
मसाई पठाराबरोबरच धुळे जिल्ह्यातील चिवटीबावरी आणि अलालदारी, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, मुरागड, त्र्यंबकेश्‍वर आणि इगतपुरी, रायगड जिल्ह्यातील रायगड आणि रोहा, पुणे जिल्ह्यातील भोर, सातारा जिल्ह्यातील दरे खुर्द (महादरे) आणि फुलपाखरू, तसेच नागपूर जिल्ह्यातील मोगरकसा यांचाही नव्या संवर्धन राखीव क्षेत्रामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. याचबरोबर घेतलेल्या आणखी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल, ते म्हणजे मुक्‍ताई भवानी संवर्धन राखीव क्षेत्रासह कोलामार्का आणि विस्तारित लोणार यांना वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्यात आले आहे. सरकारला उशिरा आलेली जाग म्हणता येईल किंवा काळाची पावले ओळखून घेतलेले निर्णय म्हणता येईल; परंतु राजकीय साठमारीच्या खेळात पर्यावरणाशी संबंधित निर्णय घेण्यासाठी पावले टाकली, हे निश्‍चित स्वागतार्ह आहे.
पर्यावरणाशी संबंधित परंतु अधिक व्याप्ती असलेल्या आणखी एका विषयासंदर्भात वन्यजीव मंडळाने चर्चा केली, तो म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग मधील हत्तींच्या समस्येचा. हत्तींच्या समस्येबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत दोन महिन्यांत अभ्यास करण्याचे, तसेच हत्तींकडून होणार्‍या नुकसानीपोटी भरपाई निधीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. आजरा, चंदगड, तिलारी या परिसरातील हत्तींचा प्रवेश बंद करण्याबाबत आणि शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. अर्थात, या विषयाची अशी वरवरची चर्चा करून उपयोग नाही. कारण, हत्तींची समस्या गेले सोळा-सतरा वर्षे कोकणासह कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज तालुक्यांपर्यंतच्या शेतकर्‍यांना भेडसावत आहे. बबनराव पाचपुते वनमंत्री असल्यापासून या प्रश्‍नाची चर्चा सुरू आहे आणि त्याच्या सोडवणुकीसाठी बाहेरून हत्ती आणण्यापासून स्थानिकांच्या प्रबोधनापर्यंतच्या विविध उपाययोजना राबवण्यात आल्या. या उपाययोजनाही वरवरच्या असल्यामुळे त्यासंदर्भात ठोस पर्याय सापडलेला नाही. किंबहुना सरकारला आणि सर्व संबंधित घटकांना ठोस पर्यायाकडे जाण्याऐवजी हत्ती परतवण्याचे इव्हेंट करण्यातच रस असल्याचे आतापर्यंतच्या अनुभवावरून दिसून आले. कुंपण घालून आणि चर खोदून हत्तींना रोखता येणार नाही किंवा डबे वाजवून आणि जाळ करून हत्तींना घाबरवता येणार नाही, हे जोपर्यंत समजून घेतले जाणार नाही, तोपर्यंत या समस्येवरील उपायाकडे जाता येणार नाही. वन्यजीव अभ्यासकांशी चर्चा करून यासंदर्भातील कार्यवाहीची दिशा ठरवायला हवी. हत्तींचा आणि हत्तींमुळे त्रस्त शेतकर्‍यांचा जसा प्रश्‍न आहे तसाच अभयारण्य क्षेत्रातील पुनर्वसनाचा प्रश्‍नही गंभीर स्वरूपाचा आहे. आपल्याकडे एकूणच प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकारकडून वर्षानुवर्षे हेळसांड सुरू आहे. प्रकल्प सुरू करताना प्रकल्पग्रस्तांना आश्‍वासने दिली जातात. सरकारच्या आश्‍वासनांवर भरवसा ठेवून लोक आपले घरदार, जमीनजुमला सगळे सोडून अन्यत्र स्थलांतरित होण्यास तयार होतात. परंतु, तिथे गेल्यावर मात्र त्यांच्या वाट्याला प्रचंड मनःस्ताप आणि अवमानाचे जगणे येते. स्थलांतरित झाल्यानंतर तेथील स्थानिक लोकांकडून होणारा त्रास आणि सरकारकडून होणारी उपेक्षा अशा दुहेरी कात्रीत प्रकल्पग्रस्त अडकतात आणि आगीतून फुफाट्यात येऊन पडल्याची त्यांची भावना होते. धरणग्रस्त असोत किंवा अभयारण्यग्रस्त असोत, सगळ्याच प्रकल्पग्रस्तांची अशी अवस्था होते. या पार्श्‍वभूमीवर वन क्षेत्रातील नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत विश्‍वासात घेऊन चर्चा करण्यासंदर्भात, त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यासंदर्भातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सूचना किती गांभीर्याने घेतली जाते, हाही महत्त्वाचा विषय आहे. कारण, अभयारण्यात तेथील वन्यप्राण्यांशीही जुळवून घेऊन राहणार्‍या या लोकांशी बाहेरचे लोक मात्र सहजासहजी जुळवून घेत नाहीत. त्यामुळे माणसांपेक्षा वन्यप्राण्यांचा सहवासच त्यांना जवळचा वाटत असतो. अशा परिस्थितीत आधी अभयारण्यग्रस्तांचे पुनर्वसन करूनच पुढची पावले टाकणे योग्य ठरेल.
