सुप्रीम कोर्टाची नियमावली काय सांगते?

धार्मिक स्थळे, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकर वापराच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे राजरोसपणे उल्लंघन सुरू असल्याच्या तक्रारी गेल्या काही काळात मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. विशेषतः मशिदींवरून दिवसातून पाचवेळा मोठ्या आवाजात दिल्या जाणार्‍या अजानच्या निमित्ताने हा मुद्दा तापला आहे. यासंदर्भात विविध राज्यांतील उच्च न्यायालये आणि अन्य न्यायालयांत असंख्य याचिकादेखील प्रलंबित आहेत. वास्तविक लाऊडस्पीकरसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 2005 मध्ये दिलेला निकाल हा सर्वच धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळांसाठी लागू आहे. यानिमित्ताने न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर नजर टाकली, तर त्यात स्पष्टपणे रात्री 10 ते पहाटे 6 या वेळेत लाऊडस्पीकरचा वापर करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आलेला आहे. याशिवाय शाळा, रुग्णालये, न्यायालये आदी शांतता क्षेत्रात सामील असलेल्या भागाच्या 100 मीटर परिसरात लाऊड स्पीकरचा वापर करता येत नाही.

औद्योगिक क्षेत्रातील दिवसाची ध्वनिमर्यादा 75 डेसिबलची असून रात्रीच्या वेळी ही मर्यादा 70 डेसिबलची आहे. व्यावसायिक क्षेत्रात दिवसा ही मर्यादा 65 डेसिबलची, तर रात्रीच्या वेळी 55 डेसिबलची आहे. निवासी भागात दिवसा ही मर्यादा 55 डेसिबलची असून रात्रीच्या वेळी ती 45 डेसिबलची आहे. नियम तोडण्यात आला, तर पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 नुसार उल्लंघन करणार्‍यास पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे; पण या कायद्याचे किती काटेकोरपणे पालन होते, हा संशोधनाचा विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा नाही, तर अनेकदा लाऊडस्पीकर वापराच्या अनुषंगाने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे.

2007 मध्ये चर्च ऑफ गॉड विरुद्ध के. के. आर. मॅजेस्टिक या खटल्यावेळी न्यायालयाने लाऊडस्पीकरचा वापर करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचा युक्तिवाद फेटाळला होता. उलट घटनेतील कलम 21 नुसार ध्वनिप्रदूषणामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा शेरा मारला होता. लाऊडस्पीकरमुळे जे ऐकायची इच्छा नाही, ते लोकांना ऐकावे लागते, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. कलम 25 नुसार कोणत्याही धर्माचे नागरिक कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमासाठी लाऊडस्पीकरचा उपयोग करणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगू शकत नाहीत, असे न्यायालयाचे स्पष्ट मत आहे. लाऊडस्पीकरवरून अजान देण्याचा वाद अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचला असता या न्यायालयानेदेखील जानेवारी 2020 मध्ये लाऊडस्पीकरवरून अजान देणे हे मूलभूत अधिकाराचा भाग असू शकत नाही, असे सांगितले होते. थोडक्यात, अजान असो वा अन्य कोणत्याही धर्मीयांचे कार्यक्रम असोत, न्यायालयाने यासंदर्भात ठोस आणि सुस्पष्ट निकाल दिलेले आहेत.

ध्वनिप्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर, त्यांच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण विविध न्यायालयांनी आपल्या निकालांमध्ये नोंदविलेले आहे, हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. रात्रीच्या वेळी सार्वजनिक ठिकाणी म्युझिक सिस्टिम लावण्यासही मनाई आहे. आपत्कालीन परिस्थितीला यातून वगळण्यात आलेले आहे. वर्षातून 15 दिवस सणासुदीच्या काळात मध्यरात्रीपर्यंत लाऊडस्पीकर, तसेच म्युझिक सिस्टिम लावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिलेली आहे. गरजेनुसार या निर्णयात सुधारणा करण्याची मुभा न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिलेली आहे.

मशिदींवरील लाऊडस्पीकर काढण्यात आले नाहीत, तर लाऊडस्पीकरवरूनच हनुमान चालिसा लावली जाईल, असा इशारा मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी दिल्यानंतर लाऊडस्पीकरच्या वापराचा विषय सर्वत्र चर्चेचा बनला आहे. राज ठाकरे यांचा कित्ता गिरवत देशाच्या इतर भागांत लाऊडस्पीकरवरून हनुमान चालिसा लावण्याचे इशारे दिले जात आहेत. अर्थात, अशा प्रकारांमुळे धार्मिक तेढ वाढण्याची शक्यताच जास्त आहे. या पार्श्वभूमीवर धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकरचा वापर करणार्‍यांनी सामाजिक स्वास्थ्याच्या द़ृष्टीने आडदांडपणा न करता नियमांचे पालन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. रामनवमी आणि हनुमान जयंतीदिनी देशात विविध ठिकाणी मिरवणुकांवर प्राणघातक हल्ले झाले होते. त्यातून आता लाऊडस्पीकरचा वाद उद्भवला आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

एकीकडे लाऊडस्पीकरवरून देशातले वातावरण तापलेले असताना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतःहून पुढाकार घेत लाऊडस्पीकरच्या वापराबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सर्व लोक आपल्या धार्मिक विचारसरणीनुसार उपासना मानण्यासाठी स्वतंत्र आहेत. यासाठी लाऊडस्पीकरचा वापर केला जाऊ शकतो; पण साऊंड सिस्टिमचा आवाज धार्मिक परिसराच्या बाहेर जावयास नको, असे योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे. इतर लोकांना असुविधा होता कामा नये, या अटीवर लाऊडस्पीकर लावण्यास परवानगी दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीदेखील लाऊडस्पीकरसंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन होण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. इस्लामच्या स्थापनेवेळी लाऊडस्पीकर नव्हते. त्यामुळे हा मुद्दा धर्माशी जोडलेला नाही, अशी भूमिका आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी घेतली आहे. कोण आजारी आहे, कुणाच्या परीक्षा सुरू आहेत, अशावेळी मोठ्या आवाजात दिवसातून अनेकदा लाऊडस्पीकर लावणे उचित नसल्याचे सरमा यांचे म्हणणे आहे.

सौदी अरेबियासारख्या 94 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या देशात लाऊडस्पीकरच्या संदर्भात अलीकडील काळात नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार लाऊडस्पीकरचा आवाज मर्यादित करण्यास तेथील मशिदींना सांगण्यात आले आहे. केवळ सौदी अरेबियाच नव्हे, तर इंडोनेशिया, इराण, नायजेरिया, पाकिस्तान आदी मुस्लिमबहुल देशांतही लाऊडस्पीकर वापरावर विविध प्रकारचे निर्बंध आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतात लाऊडस्पीकरच्या वापरावर कठोर भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

प्रार्थनास्थळांच्या ठिकाणी ध्वनिवर्धकावरून (भोंगे) होत असलेल्या ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांत राजकारण तापले आहे. याबाबत 2005 मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट दिशानिर्देश दिले आहेत. तो निकाल सर्वच धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळांना लागू आहे.

– अ‍ॅड. नरेश पवार,
दिल्ली उच्च न्यायालय