सिंहायन आत्मचरित्र : महाराष्ट्रातील शह-काटशह

पाच नोव्हेंबर 2020 रोजी 'पुढारी'चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण केली. तसेच त्यांनी 'पुढारी'ची सूत्रे 1969 साली हाती घेतली. त्यांच्या पत्रकारितेलाही 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 'पुढारी' हे विविध चळवळींचे प्रथमपासूनचे व्यासपीठ. साहजिकच, संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यापासून अनेक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनांचे ते साक्षीदार आहेत. केवळ साक्षीदार नव्हे, तर सीमाप्रश्नासह अनेक आंदोलनांत त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे. पाऊण शतकाचा हा प्रवास; त्यात कितीतरी आव्हाने, नाट्यमय घडामोडी, संघर्षाचे प्रसंग! हे सारे त्यांनी शब्दबद्ध केले आहेत, ते या आत्मचरित्रात. या आत्मचरित्रातील काही निवडक प्रकरणे 'बहार'मध्ये क्रमशः प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. – संपादक, बहार पुरवणी

महाराष्ट्र हे देशातील एक प्रगतशील राज्य. तरीदेखील इथल्या राजकीय कुरघोड्या विलक्षणच म्हणाव्या लागतील. इथलं शह-काटशहाचं राजकारण हा एक अभ्यासाचाच विषय. राजकारणाच्या सुंदोपसुंदीत राज्यातील अनेक तत्त्वनिष्ठ नेते अडगळीत पडले आणि त्यामुळं राज्याचं कधीही न भरून येणारं नुकसान झालं, ही वस्तुस्थिती आहे. अगदीच उदाहरण द्यायचं झालं, तर पहिलं नाव बाळासाहेब देसाईंचं घ्यावं लागेल. यशवंतराव चव्हाण आणि बाळासाहेब देसाई यांच्या संघर्षात, समाजकारणाची वेगळी द़ृष्टी असणार्‍या बाळासाहेबांवर असा अन्यायच झाला होता.

पुढे तर हा पायंडाच पडला. तीच परंपरा पुढेही चालू राहिली आणि त्याची किंमत राज्याला मोजावी लागली, हे कसं विसरता येईल? 1990 च्या आसपासही महाराष्ट्रातील राजकारणानं शह-काटशहाचे अनेक रंग पाहिले. एका अर्थानं इथंच तत्त्वनिष्ठ राजकारणाची इतिश्री झाली. हा काळ प्रचंड उलथापालथीचा होता. एक संपादक म्हणून मी केवळ त्याचा साक्षीदारच नव्हतो, तर त्या घडणार्‍या इतिहासातील काही अध्याय लिहिण्याचं श्रेयही मला लाभलं.

1990 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आय पक्षानं 141 जागा मिळविल्या. बारा अपक्षांच्या पाठिंब्यानं बहुमत प्राप्त केलं. शरद पवार मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. खरं तर तिकीट वाटपावेळीच पवारांनी खेळी खेळली होती. अंतुले यांच्याशी हातमिळवणी करून पक्षातील इतर गटांना पद्धतशीरपणे बाजूला ठेवलं होतं. मुळात, महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षात तीन गट पडले होते. एक म्हणजे मूळचे इंदिरानिष्ठ, दुसरे म्हणजे रेड्डी- काँग्रेसमधून आलेले आणि तिसरा गट होता, तो पवारांनी आय काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्यासोबत आलेल्यांचा. तिकीट वाटपाच्यावेळी पवारांनी स्वतःच्या गटास झुकतं माप दिलं.

खरं तर हा पंक्तीप्रपंच होता. पण स्वार्थ कुणाला चुकलेला असतो? त्यातून राज्याचं नेतृत्व आता कोणत्या दिशेनं चाललेलं आहे आणि त्याचे परिणाम भविष्यात काय होतील, याचे संकेत मिळू लागले होते. मुख्यमंत्रिपदाला वर्ष होते ना होते, तोच शरद पवार केंद्रात संरक्षणमंत्री म्हणून गेले. त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी श्रेष्ठींनी सुधाकरराव नाईक यांच्याकडे सोपवली. खरं तर, त्यावेळी पवार यांनी नाईक यांच्या नावाबरोबरच आपले नातेवाईक पद्मसिंह पाटील यांचंही नाव पुढे केलं होतं. परंतु, पक्षश्रेष्ठींनी नाईकांच्या नावालाच कौल दिला. अर्थातच, नाईक यांना या गोष्टीची चांगलीच जाणीव होती की, आज ना उद्या पवार गट आपली डोकेदुखी ठरू शकतो.

नाईकांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं हाती घेताच अंडरवर्ल्डविरुद्ध आघाडीच उघडली. माफिया टोळ्यांच्या नाड्या आवळल्या. पप्पू कलानी आणि भाई ठाकूरसारख्या डॉन मंडळींना त्यांनी सळो की पळो करून सोडलं. पप्पू कलानीच्या आतापर्यंत कुणी केसालाही धक्का लावण्याची हिंमत केली नव्हती. त्याच पप्पू कलानीचं आलिशान फार्म हाऊस बुलडोझर लावून जमीनदोस्त करण्यात आलं. त्यावेळी एम. बी. पाटील हे ठाण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी होते. ते माझे चांगले मित्र. त्यामुळे मला 'अंडरवर्ल्ड'वर केलेल्या कारवाईच्या बातम्या सर्वाआधीच मिळायच्या. मुख्यमंत्री नाईक हे त्याकाळी माफियांचे कर्दनकाळ म्हणूनच ओळखले जात होते.

प्रामुख्यानं अवैध बांधकामांवर हातोडा मारणार्‍या अधिकार्‍यांच्या पाठीशी ते ठामपणे उभे राहिले. त्यामुळे माफियांशी अंतर्गत लागेबांधे असणार्‍या राजकीय नेत्यांची चांगलीच पंचाईत झाली. त्यांचा नाईकांना अंतस्थ विरोध सुरू झाला. परंतु, अशा विरोधाला भीक घालणार्‍यापैकी नाईक नव्हते. याउलट त्यांनी कारभारात विनाकारण गोंधळ घालणार्‍या बारा मंत्र्यांना आणि राज्यमंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. या कारवाईनं नाईक यांचा दरारा चांगलाच वाढला. अर्थातच, या कारवाईचा फटका प्रामुख्यानं पवार समर्थकांनाच बसला होता. पवार गटानं त्यांच्याविरुद्ध मोर्चेबांधणी सुरू केली.

मोर्चेबांधणीचाच एक भाग म्हणून 12 फेब्रुवारी 1992 रोजी एक बैठक बोलावण्यात आली होती. ही बैठक अभूतपूर्व वादळी ठरली. पवार गटानं संसदीय लोकशाहीला न शोभणारा प्रचंड गोंधळ घातला. उशा, तक्के, लोड यांची फेकाफेक झाली. इतकेच नव्हे, तर चपलाही भिरकावल्या गेल्या. पवार आणि नाईक समर्थक थेटच एकमेकांना भिडले. त्या गोंधळातच बैठक गुंडाळली गेली. गदारोळात नाईक कसेबसे बैठकीतून बाहेर पडले.

काँग्रेस पक्षाच्या प्रदीर्घ इतिहासात एवढी नामुष्की आणणारी घटना कधीच घडली नव्हती. मात्र, या बैठकीतील गोंधळानंतर नाईक यांनी एक महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला. पद्मसिंह पाटील, अजित पवार, श्याम अष्टेकर, पुष्पाताई हिरे, अरुण गुजराती आणि राजेंद्र गोडे या सहा पवार समर्थकांची त्यांनी मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करून टाकली. एका अर्थानं त्यांनी शरद पवारांना थेट आव्हानच दिले तसेच प्रांताध्यक्ष शिवाजीराव देशमुख यांनीही पाच आमदारांना पक्षातून निलंबित करून पवार गटाला मोठाच धक्का दिला.

या घटनांनंतर राजकीय घडामोडींना चांगलाच वेग आला. दोन्ही बाजूंनी सह्यांची मोहीम सुरू झाली. त्यातही बहुसंख्य आमदारांनी नाईक यांचीच पाठराखण केली. मग आमदारांचं मनोगत जाणून घेण्यासाठी तीन पक्षनिरीक्षक दिल्लीहून मुंबईत आले. त्यांच्यासमोरही पवार समर्थकांनी गोंधळ घालून असभ्यतेचं प्रदर्शन केलं. परंतु, निरीक्षकांमध्ये तत्कालीन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण होते. त्यांनी कणखर भूमिका घेत नेतृत्वबदल होणार नाही, असं ठणकावून सांगितलं. पवार समर्थकांची तोंडफोड झाली.

राज्यातील सत्तासंघर्ष अशा तर्‍हेनं ऐरणीवर आला असताना या रणधुमाळीतच नाईक यांनी आणखी एक बॉम्ब टाकला. नाईक यांनी 'शरद पवारांनाच पक्षातून काढून टाका,' अशी जाहीर मागणी केली. पवार पुन्हा 'पुलोद'चा प्रयोग करीत असल्याचा आरोपच त्यांनी केला. विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे एरवी पवारांची तळी उचलणार्‍या बॅ. अंतुले यांनीही नाईक यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. अर्थात, पवार हे शांत बसणार्‍यापैकी नव्हतेच. त्यांनीही तातडीनं राव यांना पत्र पाठवून, नाईक यांच्यावरच कारवाई करण्याची मागणी केली! यालाच शह-काटशह म्हणतात.

अखेर पंतप्रधान राव यांना या रणधुमाळीची दखल घ्यावी लागली. राव यांनीही एक खेळी केली. त्यांनी पवारांनाच महाराष्ट्रात परत पाठवलं. बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर मुंबईत उद्भवलेल्या दंगली नीट हाताळता आल्या नाहीत, या सबबीखाली नाईकांना अर्धचंद्र देण्यात आला आणि मुख्यमंत्रिपदाची धुरा पुन्हा पवारांकडे सोपवण्यात आली.

सकृतदर्शनी पवार गटाचा हा विजय दिसत असला, तरी कळत- नकळत पवारांचं अवमूल्यनच करण्यात आलं होतं. परंतु, पवारांना यावेळी मुख्यमंत्रिपद काही सुफळ गेलं नाही. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन उपायुक्त; ज्यांना हातोडा मॅन म्हणून ओळखलं जात होतं, त्या गो. रा. खैरनार यांनी पवारांचा पिच्छाच पुरवला. त्यामुळं विरोधी पक्षही कमालीचे आक्रमक झाले. यातून 1995 साली राज्यात झालेलं सत्तांतर अनेक अर्थांनी महत्त्वाचं होतं.

एकतर या निवडणुकीत विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांना थेट आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केलं होतं. राज्यातील ही राजकीय झटापट पाहण्यासारखी, अनुभवण्यासारखी आणि बदलत्या राजकारणाचा पोत विशद करणारी होती. विशेष महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या सत्तांतराच्या कालखंडात माझी भूमिकाही निर्णायक होती. मुळातच 'पुढारी'ची नाळ ही सर्वसामान्य जनतेशी जोडली गेलेली. त्यामुळे 'पुढारी'ची भूमिका ही जनतेचीच भूमिका. मग जनइच्छेपासून 'पुढारी' तरी कसा वेगळा असेल? कळत-नकळतपणे मीही या सत्तांतराच्या वाट्यात ओढला गेलो.

काही माणसं ही काळाची अपत्ये असतात, तर काही माणसं क्रांतीची अपत्ये असतात. गोपीनाथ मुंडे हेही असंच एक झंझावाती व्यक्तिमत्त्व. त्यांची राजकीय कारकिर्द घडण्याच्या काळात 'पुढारी' नेहमीच त्यांच्या पाठीशी राहिला होता. विरोधकांना अंगावर घेणं हा त्यांच्याकडचा मोठाच गुण होता. त्यांची लोकप्रियता दांडगी. त्यामुळे मुंडेनी पाहता पाहता महाराष्ट्रात आपलं स्थान बळकट केलं. मार्च 1993 मध्ये मुंबईत बॉम्बस्फोट झाले. त्याचा धक्का सत्ताधार्‍यांनाही चांगलाच जाणवला. भाजप आणि शिवसेना हे दोन कडवे-विरोधी पक्ष होते. त्यांच्या हाती आयतेच कोलीत मिळाले.

विरोधकांच्या तोफगोळ्यांनी विधान भवन दणाणून गेलं. सत्तारूढ पक्षातील काही नेत्यांचे अंडरवर्ल्डशी कथित संबंध होते. हा मुद्दा पकडून विरोधकांनी हल्लाबोल केला. ठाण्यातील काही माफियांवर अधिकार्‍यांनी कारवाई केली होती. सुधाकरराव नाईक यांनी त्या अधिकार्‍यांना उत्तेजन दिलं होतं. परंतु, पवारांच्या कारकिर्दीत मात्र या कारवाया थंडावल्या होत्या. या मुद्द्यावरच विरोधी पक्षनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी तोफा डागल्या होत्या. त्यामुळे मुंडे यांना मुलूखमैदान तोफ हीच बिरुदावली प्राप्त झाली होती आणि आता त्यांच्या तोफमार्‍यानं महाराष्ट्र हादरत होता.

मुंडे एवढं करून थांबले नाहीत, तर 1994 मध्ये दसर्‍याच्या मुहूर्तावरच 'शिवनेरी ते शिवतीर्थ' अशी यात्राच सुरू केली. तत्पूर्वी त्यांनी माझ्याशी चर्चा केली होती आणि आपल्या यात्रेला चांगली प्रसिद्धी देण्याबाबत मला विनंतीही केली होती. अर्थात जे चांगलं आहे, त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहण्याचा माझा पिंडच असल्यानं, मीही त्यांना 'पुढारी'तून चांगली प्रसिद्धी दिली. मुंडे यांनी संघर्षयात्रेतून शरद पवारांसह काँग्रेस आय सरकारच्या विरोधात चांगलेच रान उठवले.

यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी निवडणूक प्रचार सभातून पवारांवर टीकेची झोडच उठवली. कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम दुबईला पळाला होता. दुबईत राहून तो भारतातील कारनामे घडवीत होता. पवार मुख्यमंत्री असताना मंत्रालयातून दुबईला फोन झाल्याचा आरोप तेव्हा गाजत होता. प्रचारावेळी हा मुद्दा घेऊन ठाकरे यांनी तोफ डागली. पवार आणि अंडरवर्ल्ड यांच्या कथित संबंधाबाबत त्यावेळी जोरदार चर्चा होत होती. पवारांच्या या अंडरवर्ल्डशी असलेल्या संबंधांच्या चर्चेमुळे देशात महाराष्ट्राची बदनामी झाल्याचे टीकास्त्र त्यांनी सोडले होते. जनमत आपल्याकडे वळवण्यासाठी सत्ताधार्‍यांचं अपयश आणि त्यांच्या चुका यांचा पंचनामा जनतेसमोर मांडणं विरोधकांसाठी अत्यावश्यकच होतं. त्यांनी ते चोख पार पाडले आणि 1995 च्या निवडणुकीत राज्यात सत्तांतर झालं.

शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचं युती सरकार सत्तेवर आलं. या यशात गोपीनाथ मुंडे यांच्या संघर्षयात्रेचा सिंहाचा वाटा होता, हे मान्यच करावं लागेल. त्याचबरोबर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनीही आपल्या प्रभावी आणि घणाघाती भाषणांनी महाराष्ट्र पेटून उठवला. आपल्या ठाकरी भाषेतील वक्तृत्वानं पवारांसह एकजात काँग्रेस नेत्यांना त्यांनी सळो की पळो करून सोडलं. 'युती'चे सरकार येण्यामागे जसं मुंडेचं कर्तृत्व होतं, तसंच बाळासाहेबांचं नेतृत्वही तेवढंच झंझावाती होतं, हे मान्यच करावं लागेल.

या निवडणुकीत शिवसेनेला 73 त भाजपला 65 जागा मिळाल्या. काँग्रेसला केवळ 80 जागा मिळाल्या. अर्थात, त्यांच प्रमुख कारण म्हणजे आपल्याच माणसांच्या पायात पाय घालून उमेदवार पाडण्याचे उद्योग काँग्रेस नेतृत्वानं केले. इतकेच नव्हे, तर पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात बंडखोर उभे करण्याचे कुटिल डावपेचही खेळले गेले. त्यात अनेक उमेदवारांना पराभव पत्करावा लागला. या प्रकारात 45 अपक्ष उमेदवार निवडून आले. त्याचा फायदा युतीला झाला.

शिवसेना-भाजप युतीचं पहिलं बिगर काँग्रेसी सरकार सत्तेवर येण्यानं महाराष्ट्रात एक नवा इतिहासच घडला. मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचा शपथविधी चक्क दादरच्या शिवतीर्थावर वाजतगाजत झाला. राजभवनाऐवजी सार्वजनिक ठिकाणी शपथविधी होण्याचा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील हा पहिलाच प्रसंग. या यशाचे शिल्पकार शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जेव्हा व्यासपीठावर आले, तेव्हा जनसमुदायानं एकच जल्लोष केला. फटाक्यांची आतषबाजी झाली. युतीचे सरकार महाराष्ट्रात आले, तरी निर्णायक बहुमत होण्यासाठी अद्याप काही आमदारांची आवश्यकता होतीच. कारण, युतीला एकूण 138 जागा मिळालेल्या होत्या. मग सत्ता स्थापनेच्या या सोपानात मीही खारीचा वाटा उचलला.

मी युतीला 12 अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा मिळवून दिला. त्यामध्ये भरमू सुबराव पाटील आणि अशोक डोणगावकरांचाही समावेश होता. त्यांना सत्ता स्थापन होईपर्यंत मुंबईतील रंगशारदामध्ये ठेवण्यात आलं होतं. युती सरकारला पाठिंबा दिल्याचं त्यांच्या सह्यांचं पत्र मी स्वतः शिवसेनाप्रमुखांना नेऊन दिलं. विशेष म्हणजे युतीला मी पुरवलेल्या 12 अपक्ष आमदारांपैकी तिघाजणांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली. त्यामध्ये भरमू सुबराव पाटील आणि अशोक डोणगावकरांचाही समावेश होता.

मी केलेल्या या मदतीमुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे हे अक्षरशः भारावून गेले. तिघांनीही माझे मनःपूर्वक आभार मानले. कारण, मी पुरवलेले बारा आमदार हे युतीसाठी हत्तीचं बळ होतं. त्या हत्तींच्या पाठीवरच युतीचं तारू तरलेलं होतं आणि पुढील पाच वर्षे त्यांना चिंता करण्याचं कारणच नव्हतं. 'युती' सरकारनं सत्तेवर येताच राज्यभर एक रुपयात झुणका भाकर योजना अंमलात आणली.

शिवसेनेनं आपल्या जाहीरनाम्यात तसं आश्वासनच दिलं होतं. आर्थिक उदारीकरणालाही या सरकारनं प्राधान्य दिलं. परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्याचं धोरण राबवून राज्याला अधिक सशक्त करण्याचा प्रयत्नही केला गेला. 1992 मध्ये पवार सरकारनं एन्रॉन या वीज प्रकल्पाचा करार केला होता. त्यामध्ये लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. बराच गदारोळ उठला होता. आम्ही सत्तेवर आलो तर एन्रॉन करार रद्द करू, असं युतीनं आश्वासनच दिलं होतं.

दिलेल्या शब्दाप्रमाणे युती सरकारनं तो करार रद्द केला आणि महाराष्ट्राला अनुकूल असा करार करण्यात आला. मात्र, पुढे या एन्रॉन कंपनीचंच दिवाळं वाजलं आणि हा प्रकल्प अडचणीत सापडला. सार्‍या मंथनातून एखादा प्रकल्प राज्यात येताना कसे आर्थिक संबंध निर्माण होतात, त्यांना देशी पाठबळ कसं मिळतं, त्यावरून राजकारण कसं रंगतं, हे सारं जनतेच्या निदर्शनास आल्यावाचून राहिलं नाही. त्यातून एका अर्थानं जनतेचं प्रबोधनच झालं आणि राजकारण्यांची काळी बाजूही जनतेच्या लक्षात आली.

बाळासाहेब ठाकरेंनीच मनोहर जोशींना मुख्यमंत्रिपदी बसलं होतं. रिमोट त्यांच्याच हाती होता. परंतु कित्येकदा असं होतं की, रिमोट कामच करीत नाही आणि आपल्याला हवं ते चॅनेल लावता येत नाही. तसंच मनोहर जोशींच्या बाबतीत घडत गेलं. शेतकर्‍यांना मोफत वीज द्यावी, हा बाळासाहेबांचा आग्रह होता. जोशींनी तो काही अंमलात आणला नाही.कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांचा संप झाला. बाळासाहेबांनी तो संप मागे घ्यावा, असं आवाहन केलं. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शिक्षकांनी संप मागे घेतला.

बाळासाहेबांनी शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत त्यांना तसा शब्द दिला होता. त्या मागण्या पूर्ण कराव्यात असं त्यांनी फर्मानच सोडलं. परंतु, जोशींनी त्याकडेही कानाडोळा केला. त्याच दरम्यान क्रिकेट नियामक मंडळाच्या कार्यालयावर शिवसैनिकांनी हल्लाबोल केला. त्यात शिवसैनिकांना अटक करून, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यामुळे तर बाळासाहेब संतापले. त्यांचा जोशींवरचा विश्वासच उडाला. त्यांनी जोशींना राजीनामा द्यायला सांगितलं. तसं पत्रही त्यांना पाठवलं. जोशी पायउतार झाले आणि धडाडीचे नेते नारायण राणे मुख्यमंत्रिपदी आले.

शिवसेना-भाजपच्या समन्वय समितीची सेंटॉर हॉटेलमध्ये बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी बाळासाहेबांनी जोशींना चांगलंच खडसावलं. 'तुमच्या निष्क्रियतेमुळेच मला नेतृत्व बदल करावा लागला आहे', अशा शब्दांत त्यांनी जोशींची कानउघाडणी केली. राजकर्त्यांना नातेवाईक हे नेहमी अस्तनीतल्या निखार्‍यासारखेच असतात. त्याचेही चटके मनोहर जोशींना बसले होते. त्यांचे जामात गिरीश व्यास यांचं पुण्यातील एक भूखंड प्रकरण चांगलंच गाजत होतं.

नेतृत्व बदलाला या प्रकरणाचाही बर्‍यापैकी हातभार लागला होता, असं म्हणायला जागा आहे. दुसर्‍याच दिवशी जोशी यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि नारायण राणेंची नेतेपदी निवड झाली. खरं तर 'पुढारी'नं नेतृत्व बदलाचे संकेत आदल्याच दिवशी दिले होते. ते तंतोतंत खरे ठरले. तोपर्यंत कुणालाही त्याची थोडीशीही कुणकुण लागलेली नव्हती. परंतु, 'पुढारी'नं ही खबरबात आधीच मिळवलेली होती. अशा राजकीय घडामोडी आणि पडद्यामागच्या घटना देण्यात 'पुढारी'नं नेहमीच आघाडी घेतलेली आहे.

प्राप्तिकर विभागातील एक कारकून ते महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री ही राणे यांची भरारी अचंबित करणारीच होती. सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी तीन वर्षे 'बेस्ट'चं चेअरमनपद भूषवलं. युती सत्तेवर येताच महसूलमंत्री म्हणून त्यांनी आपली कामगिरी चोखपणे बजावली. खंबीर आणि कुशल प्रशासक असा लौकिकही मिळवला. मुळातच लढाऊ नेते अशी त्यांची प्रतिमा होती. तथापि, राणे यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी केवळ आठ-नऊ महिनेच मिळाली. अर्थात, त्यात त्यांचा काहीच दोष नव्हता. त्यावेळी केंद्रात भाजप युतीचं सरकार आलं होतं. त्याचा फायदा राज्यालाही मिळेल, असं युतीला वाटत होतं म्हणून मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा विचार युतीच्या डोक्यात ठाण मांडूनच बसला. याबाबत बाळासाहेबांनी माझ्याशी चर्चा केली होती. तेव्हा मी त्यांना स्पष्टच सांगितलं होतं,

'राज्यात मुदतपूर्व निवडणुका घेऊ नका. आधी राणेंना चांगले धडाडीचे निर्णय घेऊ देत. त्या बळावर तुम्हाला जनतेसमोर जाता येईल आणि मतदारांवर युतीची चांगली छापही पडेल.'

मात्र, बाळासाहेबांना प्रचंड आत्मविश्वास होता. त्यामुळे युतीनं मुदतपूर्व निवडणुकीची घाई केलीच आणि अखेर होरा चुकला! युतीला पराभवाची नामुष्की पत्करावी लागली. पुन्हा एकदा सत्तांतर झालं. त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरेंचा मला फोन आला. ते म्हणाले, 'बाळासाहेब, तुमचं खरं होतं. आम्ही घाई करायला नको होती. तुमचं ऐकलं असतं तर बरं झालं असतं. असं होईल असं वाटलं नव्हतं!'

नारायण राणेंच्या आठ-नऊ महिन्यांच्या कारकिर्दीचा विचार केला, तर त्यांनी खरोखरीच कुशलतेनं कारभार केला होता. ते आणखी काही काळ सत्तेवर राहिले असते, तर त्यांनी महाराष्ट्राचा चेहरामोहराच बदलून टाकला असता. मात्र, राजकारणात उद्याची खात्री कुणीच देऊ शकत नाही. हे जरी खरं असलं, तरी राणे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा कशीच लपवून ठेवलेली नाही.

शरद पवार हे एक विलक्षण रसायन आहे. खरं तर ते अभ्यासू आहेत, तसेच खंबीर प्रशासकही आहेत. उत्तम संघटक म्हणूनही त्यांची ख्याती आहे. ते अष्टावधानी आणि बहुश्रुतही आहेत. त्यांचे इतर पक्षांतील नेत्यांशीही उत्तम संबंध आहेत. मात्र, ते कोणत्या वेळी काय निर्णय घेतील, याचा अंदाज ब्रह्मदेवालाही बांधता येणार नाही. 1978 मध्ये त्यांनी काँग्रेस पक्षातच बंडाचं निशाण उभं केलं आणि वेगळा तंबू थाटून रिकामे झाले. त्यांनी आपला हेतू मोठ्या चाणाक्षपणे साध्य करून घेतला. ते महाराष्ट्राचे पहिले तरुण मुख्यमंत्री ठरले. त्यांचा 'पुलोद'चा प्रयोग अयशस्वी झाल्यानंतर ते पुन्हा काँग्रेस आयमध्ये डेरेदाखल झाले.

तीनदा मुख्यमंत्री होण्याचं भाग्य त्यांना लाभलं. केंद्रीय नेतेपदासाठी त्यांनी निकराची लढाई केली. त्यात त्यांना अपयश आलं. पवारांचा एक गुण वाखाणण्यासारखा आहे. ते विजयानं कधी हुरळून जात नाहीत आणि पराजयानं खचून जात नाहीत. अनिश्चित आणि बेभरवशाच्या वागणुकीमुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आलं आहे. 1998-99 मधील घटनाही पवारांच्या एका वेगळ्याच पैलूवर प्रकाशझोत टाकतात.

पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या 1991 ते 1996 या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर अत्यल्प कालावधीसाठी देशानं एक नव्हे, तर तब्बल तीन पंतप्रधान पाहिले. त्यामध्ये अटलबिहारी वाजपेयींसह इंद्रकुमार गुजराल आणि देवेगौडा यांचा समावेश होता. 1999 च्या एप्रिल महिन्यात वाजपेयी सरकार कोसळलं. त्यानंतर वाजपेयी हेच काळजीवाहू पंतप्रधान होते आणि सप्टेंबरमध्ये निवडणुका घ्यायचं जाहीर करण्यात आलं होतं. दरम्यान, सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस आयच्या हालचाली चालूच होत्या.

त्यावेळी सोनिया गांधी या त्या पक्षाच्या संसदीय नेत्या होत्या. यदाकदाचित सरकार स्थापन झालंच, तर ओघानं त्याच पंतप्रधान होणार, हे निश्चितच होतं. परंतु, पवारांची खेळी कधीच कुणाला कळली नाही, हेच खरं. त्यांनी दिल्लीमधील एका कार्यक्रमात पक्षनेतृत्वावरच कडवट टीका केली. खरं तर सीताराम केसरी यांच्या काळात काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या झालेल्या माकडचाळ्यांना विटलेल्या काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सोनिया गांधींना पक्षाची सूत्रं हाती घेण्याची विनंती केली होती. त्यांना गळ घालणार्‍यांमध्ये खुद्द पवारही होते. असे असताना पवारांनीच वेगळा सूर लावणं, हे अनपेक्षित होतं.

सोनियांना आपला संपूर्ण पाठिंबा असल्याचं जाहीर करणार्‍या शरद पवारांनी अचानक विरोधी भूमिका घेऊन सार्‍या देशालाच आश्चर्याचा धक्का दिला. 16 मे 1999 रोजी त्यांनी, जन्मानं भारतीय असलेल्या व्यक्तीलाच राष्ट्रपती वा पंतप्रधानपद मिळावं, अशी घटनादुरुस्ती करण्याची जाहीर मागणीच केली. मग पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर या दोघांनीही पवारांच्या सुरात सूर मिसळला. पक्षात खळबळ माजली. पवारांनी सोनियांच्या विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा अचानक पुढे आणला. मुळात, भारतीय जनता पक्षाचे नेते नेमका हाच मुद्दा मांडत होते. पवारांनी त्यांच्या हाती कोलीतच दिलं.

दुसर्‍याच दिवशी पक्षाच्या कार्यकारी समितीची बैठक झाली. या बैठकीत सोनिया गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा सरळ राजीनामाच देऊन टाकला. त्यानंतर मात्र कार्यकारी समितीनं पवारांचा प्रस्ताव एकमतानं धुडकावून लावला. सोनियांचा राजीनामा हा पक्षाला मोठाच धक्का होता. सोनिया गांधी यांनी राजीनामा मागे घ्यावा, यासाठी मध्य प्रदेश, राजस्थानसह चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपले राजीनामे दिले. त्यातून राजीनामा मागे घेण्यासाठी पक्षातून सोनियाजींच्यावर प्रचंड दबाव वाढत होता. 21 मे हा राजीव गांधी यांचा स्मृतिदिन. त्याच दिवशी पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली आणि त्याच बैठकीत शरद पवारांसह पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर या तिघांचीही पक्षातून सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी करण्यात आली.

पवारांच्या हकालपट्टीनंतर सोनियांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा मागे घेतला. सोनियांचा हा निर्णय पक्षाला उपकारकच ठरला. मात्र, पवारांच्या या बंडाची झळ महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षाला लागली आणि विधिमंडळ काँग्रेस पक्षात फूट पडली. शरद पवारांनी आपला 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष' स्थापन केला. विधानसभेचे 45 सदस्य, तर विधान परिषदेतील 15 सदस्य पवारांच्या गोटात सामील झाले. 10 जून 1999 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसची रीतसर स्थापना झाली. साहजिकच, पवारांची पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.

कारगिल युद्धापाठोपाठच तेराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा झाली. या निवडणुकीचं वैशिष्ट्य म्हणजे गांधी घराणं परत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलं होतं. तेराव्या लोकसभेसाठी सप्टेंबर 1999 मध्ये मतदान झालं. निवडणुकीत भाजप आणि मित्रपक्षांनी बाजी मारली. भाजपला 180 जागा मिळाल्या. मित्रपक्षांसह त्यांचा आकडा 298 वर गेला. निर्णायक बहुमत मिळालं. काँग्रेसची संख्या फक्त 114 वर आली. बाराव्या लोकसभेत ती 141 होती; पण तेराव्या लोकसभेनं काँग्रेसचे तेरा वाजवले. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसला नामुष्की पत्करावी लागली.

शरद पवारांनी वेगळी चूल मांडली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रात मतविभागणी झाली. त्याचा फटका काँग्रेसला बसला. पक्षाला फक्त अकरा जागा मिळाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसला केवळ सहाच जागा मिळाल्या. युतीला मात्र तब्बल 27 जागा मिळाल्या. अटलबिहारी वाजपेयी यांचा 13 सप्टेंबरला पंतप्रधान म्हणून शपथविधी झाला. यापूर्वी वाजपेयींचं पहिलं सरकार होतं 13 दिवसांचं. त्यानंतर ते तेरा महिन्यांसाठी दुसर्‍यांदा पंतप्रधान झाले. आताही त्यांचा शपथविधी 13 तारखेलाच झाला. तसेच ही लोकसभाही तेरावी! हा निव्वळ योगायोग म्हणता येईल का? की नियतीचा त्यामागे काही संकेत होता? कुणास ठाऊक!

राजकारणात सर्व आलबेल असल्याचं दिसत असतं. परंतु, अनेकदा ते भासच असतात. एक चुकीचा निर्णयसुद्धा कधीकधी मोठी किंमत मोजायला लावतो. हे माझं राजकारणाविषयीचं अनुमान आहे. त्याची प्रचिती 1999 मध्ये आली. राज्यात विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. शिवसेना-भाजप युती, तर काँग्रेस आय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी तिरंगी लढत झाली. निकाल लागला. 76 जागा मिळवून काँग्रेस मोठा पक्ष ठरला. शिवसेनेला 67, तर भाजपला 58 अशा 125 जागांवरच युतीला समाधान मानावं लागलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस तिसर्‍या क्रमांकावर फेकली गेली. त्यांना 57 जागा मिळाल्या. सर्वाधिक जागा मिळालेला पक्ष काँग्रेसच होता. त्यानं सरकार स्थापण्याचा दावा केला. युतीच्याही हालचाली सुरू झाल्या.

युतीनं सोळा आमदारांशी संपर्क साधला. मात्र, युतीला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं चंग बांधला. कालचे कट्टर शत्रू आजचे मित्र झाले. हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले तर संख्याबळ 133 होत होते. दोघांचेही काही मित्रपक्ष होतेच. शिवाय अपक्षही होते. त्यांची गोळाबेरीज जादुई आकडा पार करीत होती. मग काँग्रेसनं पाठिंब्यासाठी राष्ट्रवादीकडे चर्चेचा प्रस्ताव पाठवला. त्याला सुधाकरराव नाईक यांनी विरोध केला होता. युतीबरोबर हातमिळवणी करावी, हा त्यांचा सूर होता. अर्थातच, त्यामागे पवारांवरचा राग होता.

दरम्यान, विधिमंडळ काँग्रेस आय पक्षाची बैठक झाली. त्यात आमचे मित्र विलासराव देशमुख यांची नेतेपदी निवड झाली. युतीच्या नेतेपदी नारायण राणे निवडले गेले. एकत्र यायचा विचार चालू असतानाच दोन्ही काँग्रेसमध्ये पुन्हा जुंपली. मुख्यमंत्री कोणाचा, यावरून वाद निर्माण झाला. राष्ट्रवादीतील काहींचं मत तर युतीला पाठिंबा द्यावा, असं होतं. काहींनी तर पवारांनीच मुख्यमंत्री व्हावं, अशा वावड्या उडवायला सुरुवात केली. अर्थातच हे दबावतंत्र होतं. अखेर काँग्रेसचा मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उपमुख्यमंत्री यावर एकमत झालं. शिवसेना-भाजपच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे खातेवाटप व्हावं, असा निर्णय घेऊन हा प्रश्न निकाली काढण्यात आला.

विलासरावांनी 16 ऑक्टोबरला राज्यपालांची भेट घेतली. 151 आमदारांच्या पाठिंब्याचं पत्र देऊन सरकार स्थापण्याचा दावा केला. मग, राज्यपालांनीही त्यांना सरकार बनवण्याचं निमंत्रण दिलं. या सत्तांतराबाबत माझी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याशी, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांशी अनेकदा चर्चा झाली. मात्र, मी जरी हाडाचा पत्रकार असलो, तरी काही गोष्टी 'ऑफ द रेकॉर्ड' ठेवाव्याच लागतात. ती काळाची गरज असते.

खरं तर विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्याकडेच बहुसंख्य आमदारांचा कल होता. परंतु, शरद पवारांनी छगन भुजबळ यांच्या खांद्यावर राष्ट्रवादीच्या विधिमंडळ पक्षनेत्याची जबाबदारी टाकली. ते उपमुख्यमंत्री झाले. विलासरावांनी राज्याचा गाडा तीन वर्षे हाकला. परंतु, काँग्रेसमधील गटबाजी कोणा एकाला कधीच स्थिर होऊ देत नाही. सरकार स्थापणं ही आधीच तारेवरची कसरत होती. काँग्रेससह आठ पक्ष आणि अपक्षांचं हे कडबोळं. त्या सार्‍यांची मर्जी सांभाळून, त्यांना घेऊन सरकार चालवणं हे मोठं जोखमीचं काम. त्यातच पक्षांतर्गत कटकटींची भर.

विदर्भातील रणजित देशमुख यांनी विलासरावांवर प्रथम तोफ डागली आणि संघर्षाची नांदी झाली. हळूहळू असंतुष्टांची संख्या वाढू लागली. प्रदेशाध्यक्ष गोविंदराव आदिकांनी तर विलासरावांशी हाडवैरच धरलं. त्यातच पवारांनी पडद्याआड काही हालचाली केल्याचीही चर्चा होतीच. मुख्यमंत्री आपल्याला अनुकूल हवा, ही पवारांची धारणा. परंतु, विलासराव काही त्यांच्या ओंजळीनं पाणी पिणारे नव्हते. त्या तुलनेत सुशीलकुमार शिंदे पवारांना मानणारे. त्यामुळे लवकरच विलासरावांवर संक्रांत आली. सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री झाले. सुशीलकुमार आणि विलासराव हे दोघेही आमचे मित्र.

पुण्याच्या लॉ कॉलेजपासूनची आमची मैत्री. त्यांना 'दो हंसो का जोडा' म्हणत. एक हंस पायउतार झाला आणि दुसरा मुख्यमंत्री झाला. नियतीचा खेळच न्यारा. दुसरं काय! सुशीलकुमार हे नेहमीच हसतमुख. अनेक अडचणींना तोंड देत त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी पार पाडली. कामकाजावर ठसाही उमटवला. त्यांचं योगदान नाकारता येणार नाही. मात्र, मुख्यमंत्री बदलाच्या या खेळात महाराष्ट्राची स्थिती केविलवाणी झालेली. पण तिकडे लक्ष कोण देतो? कारण –

'राजकारणाच्या आखाड्यात
बळी तो कानपिळी ठरतो
लोकशाहीचा श्वास मात्र
पदोपदी गुदमरत असतो.'
– हे काही खोटं नाही!