सिंहायन आत्मचरित्र : बाबरी मशीद आणि राम मंदिर

पाच नोव्हेंबर 2020 रोजी 'पुढारी'चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण केली. तसेच त्यांनी 'पुढारी'ची सूत्रे 1969 साली हाती घेतली. त्यांच्या पत्रकारितेलाही 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 'पुढारी' हे विविध चळवळींचे प्रथमपासूनचे व्यासपीठ. साहजिकच, संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यापासून अनेक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनांचे ते साक्षीदार आहेत. केवळ साक्षीदार नव्हे, तर सीमाप्रश्नासह अनेक आंदोलनांत त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे. पाऊण शतकाचा हा प्रवास; त्यात कितीतरी आव्हाने, नाट्यमय घडामोडी, संघर्षाचे प्रसंग! हे सारे त्यांनी शब्दबद्ध केले आहेत, ते या आत्मचरित्रात. या आत्मचरित्रातील काही निवडक प्रकरणे 'बहार'मध्ये क्रमशः प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. – संपादक, बहार पुरवणी

वर्ष 1992…

'राम नाम मनि दीप धरू जीस देहरी द्वार
तुलसी भीतर बाहिरौ जौ चाहसी उजियार॥'

'आपल्या आतला आणि बाहेरचा अंधार नाहीसा करायचा असेल, तर जिव्हेच्या उंबरठ्यावर रामनामाचा दिवा तेवत ठेवू,' असं संत तुलसीदासांनी म्हटलेलं आहे. त्यातून रामनामाचा महिमा किती अगाध आहे, हेच त्यांना सांगायचं होतं.

श्रीराम हे भारतीयांचं आराध्य दैवत. रामायण घडूनच सुमारे 9,333 वर्षे होऊन गेली. तरीही रामनामाचा महिमा कमी झालेला नाही. कोणत्याही युगात आणि कोणत्याही सांस्कृतिक संक्रमणावस्थेमध्येही श्रीरामाचं विस्मरण भारतवर्षाला झालं नाही. महाभारतातही रामाचा महिमा सांगितलेला आढळतो. वनपर्वात धौम्यऋषी पांडवांना प्रभू रामचंद्रांची चरित्रकहाणी कथन करताना दिसतात.

श्रीरामाचे भक्त पुराणकाळापासूनच संपूर्ण आर्यावर्तात होते आणि आजही आहेत. रामनामानं दगडही पाण्यावरून तरून जातात, अशी रामभक्तांची श्रद्धा आहे आणि आज सुमारे दहा हजार वर्षांनंतरही त्या श्रद्धेला तडा गेलेला नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. हिंदू धर्माचा उगम होण्याआधी या भारतवर्षात वैदिक सनातन धर्म अस्तित्वात होता. तेव्हाही सर्वांमुखी रामनामच होतं.

अशा या एकपत्नी, एकवचनी प्रभू रामचंद्रांचं आदर्शवत असं 'रामराज्य' अयोध्या नगरीत स्थित होतं. ज्या 'रामराज्या'चे दाखले आज दहा हजार वर्षांनीही दिले जातात, ते रामराज्य किती सुजलाम, सुफलाम, मलयजशीतलम् आणि सुखदां-वरदां असेल, याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी. अयोध्या ही प्रभू रामचंद्रांची केवळ कर्मभूमीच नव्हती, तर ती त्यांची जन्मभूमीही होती. म्हणूनच अयोध्यानगरी, शरयू नदी आणि रामजन्मभूमी या त्रिवेणीशिवाय या देशाचा सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक इतिहास पूर्ण होऊच शकत नाही.

परंतु, या सोन्यासारख्या संस्कृतीला द़ृष्ट लागली, ती बाबर भारतात आल्यानंतरच! आता हा बाबर कोण? बाबर समजून घेताना, भारतीय संस्कृतीचा र्‍हास करू पाहणार्‍या आणि भारतवासीयांच्या श्रद्धांना भ्रष्ट करू पाहणार्‍या मुघली साम्राज्याची पूर्वपीठिका जाणून घेणं आवश्यक आहे. अर्थात, या ठिकाणी मी एक गोष्ट अगदी नम्रपणे स्पष्ट करू इच्छितो की, मी हिंदू जरूर आहे; पण हिंदुत्ववादी नाही. माझा या देशातील सर्वधर्म समभावावर विश्वास आहे. आज या देशात राहणारे मुस्लिम हे आमचे बांधवच आहेत. परंतु, शेवटी इतिहास हा इतिहासच असतो आणि तो डोळसपणे स्वीकारायचा असतो. मुळात इतिहास या शब्दाचा अर्थच इति+हास म्हणजे 'असे घडले' असा होतो. त्यामुळेच जे घडलं, ते एक पत्रकार म्हणून त्याचं विश्लेषण करून, ते वाचकांसमोर ठेवणं हे मी माझं कर्तव्यच समजतो. तर –

हिंदुस्थानातील मुघल साम्राज्याचा संस्थापक म्हणजे बाबर. जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर हे त्याचं संपूर्ण नाव. 14 फेब्रुवारी, 1483 मध्ये सध्याच्या उझबेकिस्तानात त्याचा जन्म झाला. तैमूरलंग आणि चंगेजखान हे त्याचे पूर्वज. त्यानं 1504 मध्ये काबूल आणि 1507 मध्ये कंदाहार जिंकले. त्यानंतर त्यानं स्वतःला बादशहा म्हणून घोषित केलं. 1519 ते 1526 या दरम्यान त्यानं भारतावर पाच वेळा आक्रमण केलं. 21 एप्रिल, 1526 रोजी त्यानं पानिपतमध्ये दिल्ली सल्तनतचा शेवटचा सुलतान इब्राहिम लोदी याचा पराभव केला आणि हिंदुस्थानात मुघल साम्राज्याची पायाभरणी केली.

त्यानंतर त्यानं 1527 मध्ये खांडवा आणि 1528 मध्ये चंदेली, तर 1529 मध्ये आग्रा जिंकून आपल्या साम्राज्याचा विस्तार केला. परंतु, लवकरच 26 डिसेंबर, 1530 साली त्याचा आग्रा येथेच मृत्यू झाला.

अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी मशीद हे त्याचंच कर्तृत्व होय! 1526 साली त्याच्या एका सरदारानं त्याच्याच हुकमावरून ही मशीद बांधली. वास्तविक अशी मशीद तो अयोध्येत अन्य कुठेही उभी करू शकला असता. परंतु, हिंदूंची श्रद्धास्थानं पायाखाली तुडवून, त्या ठिकाणी आपली प्रार्थनास्थळं उभी करण्याची गरज नव्हती. जिथं राम मंदिर होतं, त्याच जागी ही बाबरी मशीद उभारण्यात आली. प्रत्यक्षात ते प्रभू रामचंद्रांचं जन्मस्थळ होतं आणि तिथं 'रामलल्ला'ची म्हणजेच बालक रामाची मूर्तीही होती. परंतु, बाबरानं त्यावर अक्षरशः नांगर फिरवला.

तत्कालीन मुस्लिम आक्रमकांनी देशात अशी असंख्य मंदिर उखडून, तिथं मशिदी उभा केल्या होत्या. आजही आपण अनेक हिंदू मंदिरांमध्ये भग्नावस्थेतील अनेक पुरातन दगडी मूर्ती पाहतो. त्या मुस्लिम आक्रमकांनीच तोडल्या आहेत. मात्र, याउलट हिंदुस्थानात पांड्य, चोल, पल्लव, चालुक्य, मराठा, राजपूत अशा हिंदू राजवटी होत्या. परंतु, यापैकी कुठल्याही हिंदू राजानं कधीही एखादीसुद्धा मशीद पाडल्याचा इतिहास नाही. उलट त्यांच्या भक्तिस्थळाचं रक्षणच केलं. अफझलखानाचा वध केल्यानंतरही प्रतापगडाच्या पायथ्याशी त्याची कबर बांधून, तिथं दिवाबत्तीची सोय करणार्‍या शिवरायांचा वारसा आहे, या देशाला!

इस्लामधर्मीय सत्ताधीशांनी मात्र हा समभाव कधीच दाखवला नाही. त्याचं ढळढळीत उदाहरण म्हणजे बाबरी मशीद होय. मात्र, काही झालं तरी हा देश हिंदूबहुल आहे. तो प्रभू रामचंद्रांची अवहेलना कसा सहन करणार होता? अखेर ठिणगी पडली आणि बाबरी मशिदीवरून हिंदू-मुस्लिम धर्मियांत पहिली दंगल झाली, ती 1852 साली. त्यावेळी देशावर ब्रिटिशांचं राज्य होतं. मुघल सत्ता नेस्तनाबूत झाली होती.

तेव्हा ब्रिटिशांनीच तडजोड घडवून आणली. मशिदीच्या आतील भागात मुसलमानांनी नमाज पढावा आणि बाहेरील बाजूस हिंदूंनी रामलल्लाची पूजाअर्चा करावी, असा निर्णय त्यांनी दिला. 1859 साली ब्रिटिश सरकारनं ही ऐतिहासिक तडजोड घडवून आणली. परंतु, या निकालावर हिंदू समाधानी नव्हते. संघर्ष धुमसतच राहिला. एक नाही, दोन नाही, तर पुढे 88 वर्षे हा वाद धुमसत होता आणि 1947 मध्ये पुन्हा त्याचा भडका उडाला. आता देश स्वतंत्र झाला होता. स्वतंत्र भारताच्या सरकारनं मुस्लिमांना त्या ठिकाणी जायला बंदी घातली, मात्र हिंदूंना मुभा दिली. 1949 मध्ये उत्खननात त्या जागी रामलल्लाची मूर्तीच सापडली आणि तिथं पूर्वी राम मंदिर होतं, याचा पुरावाच मिळाला आणि मग दोन्ही बाजूंनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले गेले. मात्र, कोर्टाचं त्रांगडं आणि भिजत घोंगडं याचा अनुभव या दाव्याच्या बाबतीतही आला. ही न्यायालयीन लढाई पुढे 45 वर्षे चालली!

राम मंदिराचा प्रश्न खर्‍या अर्थानं ऐरणीवर आला, तो 1984 साली विश्व हिंदू परिषदेनं छेडलेल्या आंदोलनामुळे. तेव्हा विहिंपकडून देशभर रथयात्रा काढण्यात येणार होती. परंतु, त्याचवेळी इंदिरा गांधींची निर्घृण हत्या झाली. देशात दंगल उसळली. साहजिकच, या अवघड परिस्थितीत रथयात्रा काढणं योग्य दिसणारं नव्हतं. त्यामुळे ती स्थगित झाली. मात्र, 1986 च्या न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानंतर ते कुलूप काढण्यात आलं आणि रामलल्लाच्या मूर्तीची पूजा सुरू झाली. पुढे मग 1989 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी या जागी शिलान्यासाची परवानगीही दिली.

हा प्रश्न भावनिक असल्यामुळे राजकारण्यांना जनतेच्या निकट जाण्याची संधी मिळते. प्रामुख्यानं विरोधी पक्षांसाठी असे जटिल प्रश्न म्हणजे एक प्रकारची पर्वणीच असते. साहजिकच, राम मंदिराचा हा प्रश्न भाजपनं आपल्या अजेंड्यावर घेतला. 'मंदिर वही बनायेंगे' हे त्यांचं घोषवाक्य होतं. त्यांची ही मात्रा देशातील हिंदू समाजाला बरोबर लागू पडली आणि भाजपला दिवसेंदिवस वाढता पाठिंबा मिळू लागला. त्याचं सुंदर उदाहरण म्हणजे 1980 साली जेव्हा भाजपची स्थापना झाली, तेव्हा लोकसभेत त्यांचे अवघे दोनच सदस्य होते; पण 1989 मध्ये हा आकडा 85 पर्यंत वाढला. पुढे तर 1998 च्या निवडणुकीत भाजपनं 181 जागा पटकावल्या.

दरम्यान, दोन अल्पकालीन सरकारं बनवल्यानंतर 1999 मध्ये भाजपनं खर्‍या अर्थानं केंद्रात सत्ता स्थापन केली. अवघ्या दहा वर्षांतील भाजपचा हा प्रवास थक्क करणारा आहे. 'मंदिर वही बनायेंगे' हा महामंत्र भाजपच्या चांगलाच कामी आला होता. त्याचबरोबर अयोध्येत राम मंदिर झालंच पाहिजे, ही जनतेच्या मनातील सुप्त इच्छाच यामधून अधोरेखित होत होती.

भाजपच्या भाग्योदयात 1990 हे अत्यंत महत्त्वाचे वर्ष ठरले. याच वर्षी भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम मंदिरासाठी रथयात्रा काढली. देशभर फिरून आलेली ही रथयात्रा, बिहार सरकारनं समस्तीपूर येथे अडवली. तसेच अडवाणी, प्रमोद महाजन यांच्यासारख्या बिनीच्या नेत्यांना अटकही केली. परिणामतः राम मंदिरचा मुद्दा चांगलाच चिघळला. सरकारनं आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेतला. 1992 मध्ये गोष्टी या टोकाला गेल्या, की भाजपसह विहिंप आणि बजरंग दल या हिंदुत्ववादी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत, अयोध्येतील वादग्रस्त जागी मंदिरासाठी कारसेवा सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यातच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे या आंदोलनाला चांगलंच बळ मिळालं.

अर्थात, या प्रश्नावर संबंधित घटकांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा सरकारकडूनही प्रयत्न सुरू होताच. मात्र, त्यात यश येत नव्हतं. त्याशिवाय हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही भिजत पडलेलं होतंच. चिघळलेली परिस्थिती पाहून न्यायालयानं उत्तर प्रदेश सरकारला, कारसेवा रोखण्यासाठी निश्चित आश्वासन देण्याचे आदेश दिले. मग 28 नोव्हेंबरला वादग्रस्त जागेवर बांधकाम होऊ देणार नाही, अशी न्यायालयाला सरकारनं हमी दिली.

त्या काळात म्हणजे 1991-92 मध्ये कोल्हापूर-मुंबई, दिल्ली असा माझा मुक्काम असे. कोल्हापूरला आलो, की 'पुढारी'चं काम आणि मुंबईत गेलो, की 'निर्णयसागर'चा व्याप, असा माझा जीवनक्रम चालू होता. तरीही एक संपादक म्हणून माझा बाबरी मशीद या विषयावरचा अभ्यास चालूच होता आणि चिंतनाबरोबरच चिंताही मनाला भेडसावीत होती. कारण हा प्रश्न केवळ दोन समाज किंवा दोन धर्मामध्ये दरी पाडण्यास कारणीभूत ठरला असं नव्हे, तर त्याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही उमटले होते. त्याशिवाय देशभर दंगली उसळण्यासही तो कारणीभूत झाला होता. त्यानं देशाची एकात्मता धोक्यात आली होती. साहजिकच, या प्रश्नाच्या सर्व कंगोर्‍यांवर मी लक्ष ठेवून होतो.

पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी आर्थिक उदारीकरणाचा मार्ग अवलंबला होता. परकीय गुंतवणुकीला काही प्रमाणात वाट मोकळी करून दिली. त्यामुळे देशातील उद्योग-व्यवसायाला उभारी आली होती. अर्थव्यवस्थाही बर्‍यापैकी सावरली होती. परंतु दंगली, बॉम्बस्फोट, त्यातच हर्षद मेहता प्रकरण आणि जैन हवाला डायरी अशा प्रकारच्या अनेक घटना देशाच्या आधुनिकीकरणाला गालबोट लावणार्‍या ठरल्या. या सर्वांवर मात केली, ती बाबरी मशीद प्रकरणानं. कारण पुढे जे घडलं, ते देशात राजकीय उलथापालथ घडवणारं होतं.

बाबरी मशिदीचा वाद हा जवळजवळ दीड शतकं देशाच्या बोकांडी बसला होता. 1992 पर्यंत चाळीस-पंचेचाळीस वर्षे न्यायालयीन लढाई चालू होती. दिल्लीतील आमचे प्रतिनिधी तेथील घडामोडींचा शब्द नि शब्द पाठवीत होते. त्याशिवाय आम्ही अयोध्येतही आमचे खास दोन बहिर्जी नाईक पेरले होते. त्यामध्ये उदय तानपाठक हेही होते. त्यावेळी फॅक्सनं मजकूर आणि फोटो पाठवण्याचं तंत्रज्ञान आलं होतं. 'पुढारी'नं या तंत्राचा तंतोतंत वापर करून घेतला. घटनास्थळी घडणार्‍या घटनांचे फोटो आम्ही अगदी ज्या-त्या दिवशी प्रसिद्ध करून चमत्कारच घडवला.

'पुढारी'इतके लाईव्ह फोटो अन्यत्र कुठेच आले नाहीत. शिवाय आमच्या प्रतिनिधींनी घटनांचे 'आँखो देखा हाल' केलेलं वृत्तांकन ठळक आणि आक्रमक मथळ्यांसह आम्ही आमच्या वाचकांपर्यंत पोहोचवलं. मुख्य बातमीशिवाय इतरही स्पेशल स्टोरीज आम्ही प्रसिद्ध केल्या. तिथल्या परिस्थितीत क्षणाक्षणाला होत असलेल्या बदलांचा वेध आम्ही ज्या-त्यावेळी घेतला. त्यामुळे 'पुढारी'वर अक्षरशः वाचकांच्या उड्याच पडू लागल्या. पत्रकारितेत प्रामाणिकपणा, परिपूर्णता आणि सखोलता असेल, तर वाचक त्याला मनापासून दाद देतात, हे या काळात पुन्हा एकदा आमच्या अनुभवास आलं.

बाबरीप्रकरणी 29 नोव्हेंबरला मात्र सारा नूरच बदलला. चार डिसेंबरला कारसेवेचा निर्णय घेऊ, असं विहिंपनं आधी जाहीर केलं होतं; पण 29 नोव्हेंबरला त्यांनी ठरल्याप्रमाणे कारसेवेला सुरुवात होणारच, अशी घोषणाच केली. मग भाजपनंही तातडीनं बैठक घेतली आणि लालकृष्ण अडवाणी नि डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांना कारसेवा यात्रेचं नेतृत्व करण्याचा आदेश दिला. बजरंग दल तर आधीच शड्डू ठोकून तयार होतं. याबाबतीत संघर्ष अटळ आहे, असं भाकीत आम्ही आधीच केलं होतं. ते शंभर टक्के खरं ठरलं.

अयोध्येत कारसेवकांचे जथ्थेच्या जथ्थे धडकू लागले. 'राम की सौगंध खायेंगे, मंदिर वही बनायेंगे' या घोषवाक्यानं सारा आसमंत दणाणून गेला होता. तीन डिसेंबरला बघता बघता दीड लाखांवर कारसेवक अयोध्येत जमा झाले. 6 डिसेंबरपर्यंत त्यात आणखी एक लाखाची भर पडली. नंतर येणारे जथ्थे अयोध्येबाहेरच थांबवावे लागले. कारण अयोध्येत पाय ठेवायलाही जागा उरली नव्हती. तसेच 'श्रीराम' अशी अक्षरं लिहिलेल्या हजारो विटा, सिमेंटची असंख्य पोती आणि वाळू यासारखं बांधकाम साहित्य वादग्रस्त जागेजवळ जमा झालं होतं.

वादग्रस्त जागेभोवती कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. तसेच केंद्रानंही जलद कृती दलासह निमलष्करी दलाच्या 200 तुकड्या आणि केंद्रीय राखीव पोलिसांच्या कंपन्याही तैनात केल्या होत्या. उत्तर प्रदेश सरकारनेही मोठ्या प्रमाणात फौजफाटा बंदोबस्तासाठी लावला होता. अयोध्येला लष्करी छावणीचं स्वरूप आलं होतं. परंतु, कारसेवकांचा जोश एवढा जबरदस्त होता, की –
6 डिसेंबर, 1992! हाच तो दिवस. या दिवसानं पाहिला प्रचंड, अभूतपूर्व जनप्रक्षोभ. असा जनप्रक्षोभ देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातही इतिहासानं पाहिला नसेल. एका क्षणात वादग्रस्त जागेभोवती लाखो कारसेवकांचा वेढा पडला.

'जय श्रीराम'च्या जयजयकारानं दाही दिशा आणि आकाश-पाताळही दणाणून गेलं. कर्णबधिर झालं! आबालवृद्धांपासून सर्वच थरातील कारसेवकांचा जनसागर उसळून उठला होता. लाटा आकाशाला भिडत होत्या. जणू प्रलयंकारी तुफानच! वातावरण इतकं स्फोटक झालं होतं, की कधी काय घडेल याची कुणालाच खात्री देता येत नव्हती. सुरक्षा यंत्रणाही थिजून गेली होती. वादग्रस्त जागेपासून सुमारे दोन किलोमीटर दूरवरपर्यंत कारसेवकांचा लोंढा पसरलेला होता.

प्रत्येक रस्ता बंद करण्यात आला होता. मुंगी शिरायलाही जागा नव्हती. वादग्रस्त जागेजवळ मंडप उभारण्यात आला होता. या ठिकाणाहून कारसेवकांना सूचना दिल्या जात होत्या. या अथांग जनसागराच्या रेट्यात पोलिसांना एक पाऊलही पुढे टाकणं मुश्कील झालं होतं. एवढा तगडा बंदोबस्त होता. पण पोलिस अक्षरशः हतबल झाले होते. नियोजित कारसेवेला अजून काही वेळ बाकी होता. वातावरणात जल्लोष असला, तरी एकंदरीत सर्व गोष्टी सामान्य वाटत होत्या. सुरक्षा यंत्रणा सावध असल्या, तरी निश्चिंत होत्या. फार काही विपरीत घडेल, असं कुणालाच वाटत नव्हतं.

…आणि अखेर तो क्षण आला. ज्या क्षणासाठी देशाच्या कानाकोपर्‍यातून लाखो भाविक एकत्र आले होते, तो क्षण आला. 'जय श्रीराम' नामाचा एकच गगनभेदी कल्लोळ झाला आणि एकाच वेळी हजारो कारसेवक त्या वादग्रस्त जागेत मुसंडी मारून घुसले. जनरेटा एवढा प्रचंड होता, की सशस्त्र सुरक्षा जवानांची तटबंदी पाहता पाहता ढासळून पडली. कारसेवक चक्क बाबरी मशिदीच्या घुमटावरच चढले. हातातील हातोड्यांनी घाव घालू लागले. एक की दोन हात! एक की दोन हातोडे! असंख्य हातांनी असंख्य हातोडे घुमटावर घणाचे घाव घालू लागले. त्या असंख्य हातांमध्ये अनेक हात शिवसैनिकांचेही होते.

दुपारी 3 वाजून 40 मिनिटांनी बाबरीचा पहिला घुमट कोसळला, तर पुढच्या काही क्षणातच 4 वाजून 55 मिनिटांनी 430 वर्षांपासून उभी असलेली बाबरी मशिदीची वास्तू जमीनदोस्त झाली. दरम्यान, पोलिस आणि कारसेवक यांच्यात प्रचंड धुमश्चक्री उडाली होती. पोलिसांनी लाठीमार केला. जमाव दाद देत नाही म्हटल्यावर अश्रुधूर सोडला. त्यांनाही लोक जुमानत नाहीत म्हणून रबरी गोळ्यांचा मारा केला; पण कारसेवक काही हटले नाहीत. समुद्राच्या लाटांमागून लाटा याव्यात, तसे कारसेवकांचे जथ्थेच्या जथ्थे पुढे येतच होते. बाबरीला धडक देत होते. त्या प्रचंड धुमश्चक्रीत घुमटावरून खाली पडून चार कारसेवकांना आपले प्राण गमवावे लागले. पण कुणालाच त्याची तमा नव्हती. पोलिसांसह शेकडो कारसेवक जखमी झाले.

बाबरी मशीद पडली आणि कारसेवकांनी एकच जल्लोष केला. हाती त्रिशूल, भाले आणि तलवारी घेऊन कारसेवकांनी उत्साहानं समूहनृत्यच केलं. त्या जल्लोषात सामील झालेल्या उमा भारती आणि साध्वी ऋतुंभरा यांनी परस्परांना कडकडून मिठीच मारली. अनेकांनी तिथली माती अंगाला लावली. कित्येकांनी बाबरीच्या विटा विजयचिन्ह म्हणून सोबत घेतल्या. बाबरीच्या ढिगार्‍यावर कारसेवकांनी भगवा ध्वज फडकावला. मग, सायंकाळी साडेपाच वाजता मधल्या मुख्य घुमटाच्या ढिगार्‍यावर श्रीरामांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली.
या घटनेनंतर राष्ट्रपतींनी तातडीनं उत्तर प्रदेशातील कल्याणसिंग यांचं सरकार बरखास्त केलं आणि तिथं राष्ट्रपती राजवट लागू केली. पुढे अडवाणी आणि जोशी यांच्यावर खटलेही दाखल झाले. आम्ही या संपूर्ण घटनेचं अवलोकन करून, कोणाचं काय चुकलं याचा 'पुढारी'तून पंचनामा केला. देशातील ऐक्य अबाधित राहील, याची जबाबदारी केवळ राज्यकर्त्यांचीच नसून, तर ती जनतेचीही असते, असं आम्ही रोखठोकपणे सांगितलं. उत्तर प्रदेश सरकारनं घटनात्मक जबाबदारी पार पाडली नाही. त्यात ते अपयशी ठरले. त्यांनी न्यायालयाचा आदेशही पायदळी तुडवला. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी राज्य सरकार बरखास्त केलं, ते योग्यच होतं.

बाबरी पडल्यानंतर त्याची हिंसक प्रतिक्रिया उमटणं अपरिहार्यच होतं. तशी ती देशभर उमटली. देशभरात दंगलीचा वणवा पेटला. मुंबईत सर्वाधिक भडका उडाला. या महानगरीत 7 डिसेंबर ते 11 डिसेंबरपर्यंत हिंसाचार सुरूच होता. संचारबंदी लावली होती. लष्करही तैनात करण्यात आलं होतं. तरीही दंगल आटोक्यात येण्याचं नाव घेत नव्हती. हल्ले आणि प्रतिहल्ले सुरूच होते. ठिकठिकाणी दंगलखोर जमावावर गोळीबारही करण्यात आला. पाच दिवसांनंतर दंगली आटोक्यात आल्या.

परंतु, या भीषण हिंसाचारात देशभरामध्ये 1100 लोकांचे बळी गेले. तर, एकट्या मुंबईत 200 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. बाबरी पतनानंतर संतप्त झालेल्या मुस्लिमांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धुडगूस घातला. मात्र, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आदेश देताच, शिवसेना रस्त्यावर उतरली. त्यांनीही मग जशास तसे उत्तर दिलं. त्यानंतर मात्र बाबरीचा पुळका असणारे घरात परतले. तेव्हा शिवसेना नसती तर हिंदूंची काही धडगत नव्हती.

बाबरी प्रकरणाचे पडसाद पाकिस्तानातही उमटले. तिथे शंभराहून अधिक हिंदू मंदिरांची तोडफोड आणि जाळपोळ करण्यात आली. तिथंही अनेकांची हत्या करण्यात आली. पाकिस्तानातील अल्पसंख्य हिंदू सुरक्षित नसल्याचं पुन्हा एकदा जगासमोर आलं.

अडवाणी, जोशी, विहिंप सरचिटणीस अशोक सिंघल ही प्रमुख मंडळी गजाआड गेली, तर अडवाणींनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा दिला. त्याचवेळी पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी अयोध्याप्रकरणी चौकशी आयोग नेमण्याची घोषणा केली. अशा एकापाठोपाठ एक खळबळजनक घटनांची मालिकाच सुरू झाली. पाठोपाठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमाते इस्लामी हिंद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि इस्लामिक स्वयंसेवक संघ या पाचही धर्मांध आणि जातीयवादी संघटनांवर बंदी घालून सरकारनं एकच खळबळ उडवून दिली.

या सर्व घडामोडींचा आढावा आम्ही 'पुढारी'मधून अतिशय सविस्तरपणे साक्षीपुराव्यांनिशी म्हणजेच छायाचित्रांसह घेतला होता. वस्तुनिष्ठपणे बातम्या देणं ही 'पुढारी'ची ख्याती होती आणि ती परंपरा आजही आम्ही जोपासलेली आहे. 'पुढारी'नं दिलेल्या वस्तुनिष्ठ आणि साद्यंत वृत्तांतामुळे या प्रश्नाचे कंगोरे जनतेच्याही लक्षात यायला अडचण झाली नाही.

बाबरी मशीद पाडल्यानंतर आम्ही 'पुढारी'च्या माध्यमातून, लोकांना शांततेचं आवाहन करतानाच आपण विसाव्या शतकात आहोत, याची जाणीव करून दिली होती. सारं जग आर्थिक उत्क्रांतीच्या मार्गानं जात असताना, आपल्या देशानं यादवीच्या वाटेनं जाणं योग्य नाही, हे जनतेला पटवून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. अयोध्या प्रकरणामुळे देशात निर्माण होणार्‍या मंदीच्या लाटेबद्दल अनेक उद्योगपतींनी आणि अर्थतज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली होती. ही चिंता रास्त असल्याचं आम्ही आवर्जून सांगितलं होतं.

यानंतर केंद्र सरकारनं आणखी काही कठोर पावलं उचलली. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश या तीन राज्यांत भाजपची सरकारं होती. ती बरखास्त करण्यात आली. त्यासाठी नरसिंहरावांवर वाढता दबाव होता. डाव्या पक्षांनीही त्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली होती. मात्र, ही कारवाई अनावश्यक असल्याचं आम्ही सांगितलं होतं. कारण घटना घडली उत्तर प्रदेशात आणि त्याची शिक्षा इतर राज्यांना! 'आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी,' याप्रमाणेच हा प्रकार होता. काही झालं, तरी ती सरकारं घटनात्मक मार्गानंच सत्तेवर आलेली होती, याचं भान सरकारनंही ठेवायला पाहिजे होतं. यामुळेच कधी कधी राजकारण हा एक सुडाचा आखाडा आहे, असं वाटतं.

'बाबरीप्रकरणी आम्ही वचन पाळले नाही,' अशी कबुली भाजपचे ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दिली, तर भाजपनं तीन राज्यांतील सरकारं बरखास्त करण्याच्या कारवाईची किंमत केंद्र सरकारला मोजावी लागेल, असा इशारा देतानाच आक्रमक पवित्राही घेतला. पुढील काळात भाजपनं आपला तो शब्द खरा करून दाखवला.

1949 सालापासून चाललेला बाबरी मशिदीचा न्यायालयीन लढा एकविसाव्या शतकातही सुरूच होता. 2003 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं पुरातत्त्व विभागाला वादग्रस्त जागी मंदिर होते का, याचा त्या जागी उत्खनन करून शोध घ्यावा, असा निर्णय दिला. उगीच वेळ काढत राहण्यापेक्षा या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा न्यायालयाचा मनसुबा चांगलाच म्हणावा लागेल.

मग न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुरातत्त्व विभागानं वादग्रस्त जागेत उत्खनन केलं आणि त्या जागी मंदिराचे अवशेष मिळाल्याचा अहवाल त्यांनी कोर्टाला दिला. त्यानंतर सुमारे 2010 मध्ये उच्च न्यायालयानं जमिनीचे तीन हिस्से करण्याचा आदेश दिला. एकीकडे हा खटला चालू असतानाच तब्बल 25 वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयानं अडवाणी, जोशी आणि उमा भारती अशा एकूण 17 जणांवर कटाचा खटला चालवण्यास परवानगी दिली.

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयानं या वादावर तोडगा काढण्यासाठी तीन मध्यस्थांची एक समिती नेमून त्यांना एका विशिष्ट मुदतीत अहवाल द्यायचे आदेश दिले होते. या समितीनं सद्य:स्थितीचा अहवाल सादर केला असून, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं तोडगाही जाहीर केला आहे.

अखेर, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठानं एकमतानं बाबरी मशिदीच्या विवादास्पद सर्व कायदेशीर बाजू विचारात घेऊन 9 नोव्हेंबर, 2019 रोजी हा प्रश्न अंतिम निकाली काढला.

त्यानुसार, विवादास्पद जागेवर राम मंदिर होते, हे न्यायालयानं मान्य केलं आणि 2.77 एकर जागा राम मंदिर बांधण्यासाठी देण्याचे आदेश दिले, तर मशिदीसाठीही पाच एकर जागा देण्याचा निर्णय करण्यात आला. ही जागा मशिदीची बाजू मांडणार्‍या पक्षकारांच्या पसंतीनुसारच देण्यात यावी, असेही निकालपत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. तसेच मंदिर बांधण्यासाठी तीन महिन्यांत ट्रस्ट स्थापन करण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत.

वादग्रस्त जमिनीचा काही भाग निर्मोही आखाड्याला मिळाला आहे. तेथील महंत भास्करदास आणि त्यांच्या निधनानंतर त्यांचा मुलगा रामदास हे खटला लढवत होते. तसेच मुस्लिम समुदायातर्फे प्रथमपासूनच हशीम अन्सारी आणि त्यांच्या निधनानंतर त्यांचा मुलगा इक्बाल अन्सारी हा खटला पुढे चालवत होते. गेल्या 70 वर्षांत खटला चालवणार्‍यांच्या तीन-चार पिढ्या होऊन गेल्या होत्या! मात्र, आता त्यावर अंतिम तोडगा काढण्यात आल्यामुळे देशातील एका वादग्रस्त आणि समाजा-समाजात दुही माजवणार्‍या प्रश्नावर कायमचा पडदा पडला आहे, यात वाद नाही. अर्थात, समाजस्वास्थ्यासाठी ते आवश्यकच होतं.

अखेर जगभरातील रामभक्त ज्या क्षणाची आतुरतेनं प्रतीक्षा करीत होते, तोच क्षण येऊन ठेपला. बुधवार, दि. 5 ऑगस्ट, 2020 हाच तो मंगल दिवस. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अवधनगरीत श्रीरामांच्या जन्मभूमी मंदिराचा भूमिपूजन सोहळा मोठ्या थाटात संपन्न झाला आणि मग लगेचच या भव्य राम मंदिराच्या बांधकामाला सुरुवात झाली.

पंतप्रधानांनी रामजन्म मंदिराची कोनशिला ठेवत नऊ शिलांचा पाया रचला. मुहूर्तापूर्वीच संपूर्ण वैदिक विधीनं या महाआयोजनास प्रारंभ करण्यात आला. 492 वर्षांनी स्वतःच्या जन्मभूमीत प्रभू रामचंद्रांना त्यांचं हक्काचं मंदिर मिळालं. रामलल्लांना त्यांच्या हक्काचं स्थळ पुन्हा प्राप्त झालं. गेल्या चार पिढ्या हा वाद चालू होता. परंतु, तो आताच मिटला आणि रामलल्लांच्या मंदिराच्या भूमिपूजनाचा मुहूर्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्तेच पार पडला.

भूमिपूजन स्थळावर राम मंदिर आंदोलनाशी निगडित, रामभक्तांकडून, देशभरातून पाठवण्यात आलेल्या नऊ शिळा ठेवण्यात आल्या होत्या. पंतप्रधानांनी मुख्य शिला पूजनानंतर अष्ट उपशिलांचेही पूजन केलं. त्यानंतर प्रभू श्रीरामांची कुलदेवता श्री कालिमातेचीही पूजा आणि त्याचबरोबर सर्वच देवीदेवतांचं यथासांग पूजन करण्यात आलं. त्यानंतर कूर्मशिलेवर पंचधातूजडित कमलपुष्प अर्पण करण्यात आलं. शिलान्यासासाठी चांदीच्या फावड्याचा वापर करण्यात आला होता. प्रकांडपंडित विद्वानांकडून झालेल्या मंत्रोच्चारातच हा विधी संपन्न झाला. हे मंदिर बांधून पूर्ण व्हायला तीन वर्षे लागतील, असा अंदाज आहे.

एकंदरीतच, राम जन्मभूमीचा ऐतिहासिक वाद अखेर न्यायालयानं सोडवला. दोन्ही पक्षांचं समाधान होईल असा तोडगा काढला, हे विशेष. त्यामुळे धार्मिक रंग मिळालेलं एक प्रकरण निकालात निघालं तसेच बाबरी मशीद पुन्हा उभी करण्यास जागेची तरतूदही करण्यात आली. 'तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। ना तुम हारे, ना हम हारे।' अशीच जणू सर्वमान्य परिस्थिती निर्माण झाली. त्याचबरोबर प्रभू रामचंद्रांनाही मूळ जागेत मोकळा श्वास घेता आला. अयोध्येच्या भूमीवर आणि शरयूच्या काठावर पुन्हा 'जय श्रीराम' हा नादमंत्र घुमू लागला!