भारताच्या साखर निर्यातीत यंदा घसघशीत वाढ झाली असून विशेष नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे सहकाराची पंढरी असलेल्या महाराष्ट्राने साखर उत्पादनातील आपले पहिले स्थान पुन्हा काबीज केले आहे. शिवाय देशाच्या साखर निर्यातीतला अर्धा वाटा एकट्याने उचलला आहे. सहकार क्षेत्राला बदनाम करण्यासाठी महानगरी मानसिकतेतून अनेक अंगांनी प्रयत्न होत आहेत.
सहकार चळवळीबरोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया खिळखिळा करण्याचे प्रयत्नही होत आहेत, अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत महाराष्ट्राने साखर उत्पादनातील आघाडीबरोबरच आपली प्रतिष्ठाही पुन्हा मिळवण्याच्या द़ृष्टीने पुढचे पाऊल टाकले आहे. देशाच्या पातळीवर जी गोष्ट अभिमानाने मिरवली जात आहे, त्यातला महाराष्ट्राचा वाटा आणि कामगिरी निश्चितच अभिमान वाटावी अशी आहे. भारताने 2013-14 या आर्थिक वर्षात 1,177 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतक्या किमतीच्या साखरेची निर्यात केली होती. आता 2021-22 या आर्थिक वर्षात 4,600 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतक्या किमतीची साखर निर्यात करण्यात आली आहे. भारताने जगभरातील 121 देशांना साखर निर्यात केली आहे.
मोदी सरकारची धोरणे देशातील शेतकर्‍यांना जागतिक बाजारात प्रवेश करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी मदत करत असल्याचे ट्विट केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी केले. गोयल यांनी सांगितलेल्या या कामगिरीमध्ये निम्मा वाटा महाराष्ट्राचा आहे, हे महाराष्ट्राचे श्रेय कुणालाही नाकारता येणार नाही. यंदाच्या गळीत हंगामात महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली. साखर उत्पादनात महाराष्ट्राचा निकटचा प्रतिस्पर्धी म्हणून उत्तर प्रदेशचे नाव घेतले जाते. महाराष्ट्राला मागे टाकून उत्तर प्रदेश पुढे गेला तेव्हा त्याची खूप चर्चा झाली. परंतु, यंदा महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेशाला मागे टाकून आघाडी घेतली. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरातमधील साखर हंगाम जवळपास आटोपला आहे. महाराष्ट्रात मात्र अजूनही गाळप सुरू आहे. उत्तर प्रदेशात 120 साखर कारखान्यांनी 78 लाख टन साखरेचे उत्पादन घेतले असून गेल्या वर्षी याच कालावधीत तेथे 84 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते.
उत्तर प्रदेशातील 16 साखर कारखान्यांनी हंगाम बंद केला आहे. त्यामुळे यंदा साखर उत्पादनात उत्तर प्रदेशची पीछेहाट झाली आहे. याउलट महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी यंदा पहिल्या महिन्यापासूनच आघाडी घेतली. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यातच शंभर लाख टनांवर साखर उत्पादन झालेे. देशात एकूण 283 टन साखर तयार झाली होती आणि एकट्या महाराष्ट्रात त्यातील जवळपास निम्मी साखर तयार झाली. याचा सरळ अर्थ ग्रामीण अर्थकारण बळकट करण्यात साखर धंद्याचा मोठा वाटा अधोरेखित होतोच, शिवाय कोरोना काळातही सहकारानेच आधार दिला. सध्या महागाईच्या झळा मोठ्या प्रमाणात बसत असताना ग्रामीण महाराष्ट्राला साखरेच्या पैशानेच तारले आहे.
खरे तर हाच धागा पुढे नेऊन इथल्या सहकार चळवळीने आपली प्रतिमा आणखी उजळ करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी राज्यकर्त्यांबरोबरच सहकार चळवळीतील धुरिणांनी एकत्र बसून काही गोष्टी ठरवायला हव्यात. महाराष्ट्राचे सहकार क्षेत्र ऊस मुळासकट उपटून खाण्याच्या काही अपप्रवृत्तींमुळे आधीच बदनाम झाले. त्यामुळे सहकार विशेषत: साखर कारखानदारी, दूध आणि सूतगिरण्या नेहमीच टार्गेटवर राहिल्या. सहकारात भ्रष्टाचार घुसला आणि सहकाराचा स्वाहाकार झाला. सहकारी चळवळ आरोपांनी घेरली जात असल्याच्या काळातही आदर्श पद्धतीने कामकाज करणार्‍या काही कारखानदारांनी सहकाराची प्रतिष्ठा टिकवण्याचे आणि वाढवण्याचे काम केले.
शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. अलीकडच्या काळात राज्यकर्त्यांनीच सहकार मोडीत काढण्याचे धोरण अवलंबल्याचे अनेक उदाहरणांवरून दिसून आले. कुंपणानेच शेत खावे त्या पद्धतीने त्यांनी व्यवहार केला. सहकारी साखर कारखाने मोडकळीस आणायचे आणि ते आपणच कुणाच्या तरी मार्फत विकत घेऊन खासगी पद्धतीने चालवायचे, अशी लाटच आली. जे कारखाने सहकारी तत्त्वावर तोट्यात चालत होते, ते खासगी झाल्यावर आपोआप फायद्यात येऊ लागले, यामागचे अर्थकारण आणि राजकारण न समजण्याइतकी महाराष्ट्राची जनता दूधखुळी नव्हती.
सहकार क्षेत्र मोडीत काढण्याचे हे धोरणही सहकाराच्या मुळावर आल्याचे दिसू लागले. हे कारखाने आजारी पाडून त्यांचे खासगीकरण करून ते कोणी आणि कसे खिशात घातले, याची माहिती उभ्या महाराष्ट्राला आहे. त्याची अनेकदा जाहीर चर्चाही झाली आहे. आरोप-प्रत्यारोपांनी हे सहकार प्रकरण गाजलेही आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी अलीकडेच काही साखर कारखान्यांविरोधात कारवाई सुरू केल्याने त्याला उजाळा मिळत आहे. सहकार चळवळ आणि साखर उद्योग वादाच्या भोवर्‍यात सापडला असताना साखर उत्पादनात महाराष्ट्राने घेतलेली ही आघाडी निश्चितच महत्त्वाची आहे.
साखर निर्यातीमध्ये केलेल्या कामगिरीचा झेंडा केंद्र सरकार अभिमानाने मिरवीत असताना त्यातील महाराष्ट्राचा एकट्याचा निम्मा हिस्सा आहे, ही महाराष्ट्राच्या द़ृष्टीने अभिमानाची बाब आहे आणि ती अभिमानाने मिरवताना साखर धंद्यासमोरील अडचणी आणि आव्हानांचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. उत्पादन आणि निर्यातीच्या पातळीवरील आघाडी कायम असली, तरीही साखर उद्योगाने अनेक गोष्टी सुधारण्याची आवश्यकता आहे. या उद्योगाचा कणा असलेला ऊस उत्पादक आजही बाजूला फेकला जातो. त्याच्यावर दरवर्षी आंदोलने करण्याची वेळ येते. बाजारात साखरेला उठाव असला, तरी दराचा आणि उत्पादन खर्चाचा मेळ बसत नाही. अनुदानाने तयार होणार्‍या साखरेवर अनेक खाद्यपदार्थनिर्मिती कंपन्या डल्ला मारतात. त्यामुळे उसाला चांगला दर देण्यात अडचणी येतात. साखर धंद्याचा बाजारपेठेशी मेळ घालताना ग्राहक, ऊस उत्पादक आणि साखर उत्पादक यांचा ताळमेळ बसणे गरजेचे आहे. अतिरिक्त साखरेचे काय करायचे, हेच पुढचे आव्हान असेल.
