ऊस शेतकर्‍यांना रास्त आणि किफायतशीर किमतीपेक्षा म्हणजेच एफआरपीपेक्षा जादा दिलेली रक्कम हा कारखान्यांचा फायदा/नफा समजून आकारण्यात येणारा प्राप्तिकराचा निर्णय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने (सीबीडीटी) गुरुवारी मागे घेतल्याने साखर उद्योगाने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. तब्बल 35 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा विषय एकदाचा सुटल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसह सहकारी साखर कारखान्यांना नवसंजीवनी मिळाली, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण, सुमारे 9 हजार 500 कोटींच्या प्राप्तिकराचे कारखान्यांच्या मानगुटीवरील जोखड बाजूला गेलेले आहे. या निर्णयामुळे आगामी काळात एफआरपीपेक्षा अधिक दर देण्यासाठी साखर कारखान्यांमध्ये चढाओढ निर्माण होऊन प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांपर्यंत जादा दराचा फायदा पोहोचेल, अशी रास्त अपेक्षा आहे. मुळात सहकारी साखर कारखान्यांनी दिलेला उसाचा दर हा साखर आयुक्तालयाकडून प्रथम आणि त्यानंतर ऊस दर नियंत्रण मंडळाकडून मंजूर होत असतो. थोडक्यात, शासनाकडून ऊस दर प्रमाणित करून दिलेला असतो. यातून एक बाब स्पष्ट झालेली आहे ती म्हणजे, केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीच्या सरकारच्या काळात सुटू न शकलेल्या प्रश्नास सध्या सत्तेवर असलेल्या भाजपने आणि विशेषतः केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी पूर्णविराम दिल्यामुळे साखर उद्योगास मोठा दिलासा मिळाला आहे. याचा राजकीय लाभ निश्चितच होईल आणि भाजपनेही आगामी निवडणुकांमधील प्रचाराच्या मुद्द्यांमध्ये ही बाब शेतकर्‍यांपर्यंत अभिमानाने मांडली, तर ते चुकीचे होणार नाही. एखादा प्रश्न कोणाकडूनही सुटला, तरी आपण समाधान मानतो. राजकीय लाभ कोणाचाही होवो, साखर उद्योगाच्या भल्याच्या या निर्णयाचे शेतकरी मात्र स्वागतच करतील. उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीच्या रकमेपेक्षा दिलेली जादा रक्कम हा कारखान्यांचा नफा समजून त्यावर प्राप्तिकराची आकारणी करण्याचा विषय अनेक वर्षे खितपत पडला होता. काँग्रेसची सत्ता असल्यापासून केंद्रात या विषयावरील नोटिसा कारखान्यांना सातत्याने येत होत्या. त्यावर संघर्ष आणि न्यायालयीन पातळीवर लढे सतत सुरू राहिले; मात्र आताच्या सरकारने त्यात लक्ष घातले. त्याकामी महाराष्ट्रातील शिष्टमंडळाने साखर उद्योगाच्या विविध अडचणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत मांडल्या. माजी मंत्री आणि भाजप नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, हर्षवर्धन पाटील व अन्य माजी मंत्री, साखर उद्योगातील प्रतिनिधींनी सर्व अडचणी केंद्र सरकारसमोर मांडल्या. त्यामध्येच या विषयावर सांगोपांग चर्चा झाली होती. त्यातून या निर्णयाला गती मिळाली. राज्याचा विचार केला, तर सद्यस्थितीत 95 सहकारी आणि 95 खासगी मिळून 190 साखर कारखान्यांकडून चालू 2021-22 या वर्षामध्ये ऊस गाळप सुरू करण्यात आले आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांपेक्षा खासगी साखर कारखान्यांची संख्या आता बरोबरीने असली, तरी ती भविष्यात वाढणार आहे. देशात सहकाराच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. त्यामुळे प्राप्तिकराचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रातील कारखान्यांनाच बसणार होता. शेतकरी संघटनांनी प्राप्तिकरास वेळोवेळी विरोध केला होता. राज्याच्या ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा म्हणून साखर उद्योगाकडे पाहिले जाते. त्यामुळे हा प्रश्न सुटल्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना खासगी कारखान्यांच्या स्पर्धेत राहण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल. कारण, खासगी कारखान्यांना प्राप्तिकर लागू नव्हता. त्यामुळे एकदाचा हा प्रश्न सुटला, ही बाब समाधानकारक व दिलासादायक आहे. आपला देश हा कृषिप्रधान आहे, असे आपण अभिमानाने सांगतो; मात्र ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांशी निगडित साखर कारखान्यांचा प्राप्तिकराचा प्रश्न सोडविण्यास गेलेला दीर्घकाळ हे कशाचे प्रतीक म्हणायचे? सत्ता कोणाचीही असो, परंतु प्रश्न तडीस नेण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रगतीची रुतणारी चाके रुळावर आणण्यासाठी दोन पावले पुढे यायला हवे. तसा प्रयत्न केंद्रातील काँग्रेस आणि काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात झालाही; परंतु त्याला यश आले नाही आणि साखर कारखान्यांच्या प्राप्तिकर आकारणीच्या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत पडले. याकामी साखर उद्योगाने न्यायालयीन लढाई सर्व पातळ्यांवरील लढली. निकालही काही ठिकाणी त्यांच्या बाजूने लागले; मात्र ही वेळखाऊ, खर्चिक आणि मानसिक स्वास्थ्य बिघडविणारी बाब सोडविण्यासाठी नेतृत्वाची परीक्षा आणि कस लागला. हा प्रश्न कदाचित भेडसावत राहिला नसता, तर साखर उद्योगाचे आजचे चित्र अजून प्रगतिकारक, सकारात्मक नक्कीच असते. भाजप सरकारने सुदैवाने केंद्रात स्वतंत्र सहकार मंत्रालय अस्तित्वात आणले आणि त्यामुळे सर्वांच्याच अपेक्षा उंचावल्या. त्याद़ृष्टीने त्यांच्याकडून सुरू झालेल्या कामामध्ये सर्वप्रथम साखर कारखान्यांच्या प्राप्तिकराच्या प्रश्नाला हात घालण्यात आला आणि अनेक वर्षांचा भिजत पडलेला हा प्रश्न सोडविण्याचे धाडस केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी पूर्ण केल्याचे सीबीडीटीच्या निर्णयावरून दिसत आहे. हा प्रश्न सातत्याने केंद्रापुढे मांडणार्‍यांच्या चिकाटीचेही कौतुक करावे लागेल. कारण, त्यांनी वस्तुस्थिती निर्भीडपणे मांडली. सकारात्मक निर्णय साखर उद्योगाच्या पदरात पाडून घेतला आहे. साखर उद्योगातून असलेली नाराजी दूर करण्यात भाजपला यश आले आहे. साखरेचा हा गोडवा आगामी निवडणुकांमध्ये त्यांना किती यश मिळवून देईल, हे काळच ठरवेल; मात्र या निमित्ताने स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाने भक्कम पायाभरणीस सुरुवात केलेली आहे. राज्यातील भाजप नेतृत्व या निर्णयाचे मार्केटिंग कसे करते, यावर त्यांचे यशापयश ठरेल. कारण, त्यांच्याही नेतृत्वाकडे सहकारी साखर कारखान्यांबरोबरच खासगी कारखानेही आहेत. त्यांचीही नाळ ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांबरोबर घट्ट जोडलेली आहे. त्यातून साखर उद्योगात असणारे अन्य प्रश्न सोडविले जावेत, अशी निश्चित अपेक्षा आहे. ते सोडविण्यासाठी दिल्ली दरबारी निश्चित प्रयत्न होतील आणि एकूणच साखर उद्योगाचे गाडे वेगाने सुरू राहील, अशी आशा करूया!
