साकीनाका (मुंबई) येथील महिलेवर झालेला बलात्कार व इतर अशाच घटनांनी महाराष्ट्र ढवळून गेला आहे. क्रौर्याचा कळस गाठणार्‍या नराधमांना तातडीने शिक्षा होणार का आणि अशा घटनाना आळा घालण्यासाठी कायद्याचा धाक निर्माण होणार का, असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. रेंगाळत पडलेला 'शक्ती' कायदा तातडीने अंमलात आणण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार पावले उचलणार का, याचेही उत्तर जनतेला अपेक्षित आहे.
सार्‍या महाराष्ट्रात विघ्नहर्त्या गणरायाच्या आगमनाची तयारी सुरू असताना देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि पुण्यात तिघी जणींवर अत्याचारांची आपत्ती ओढवली. या तिघींपैकी एक निष्पाप बालिका होती, तर दुसरी मुग्ध कळी होती. मुंबईत साकीनाका भागात अत्याचाराला बळी पडलेल्या तरुणीचा शनिवारी मृत्यू झाला. या तीन घटना ताज्या असतानाच पुणे जिल्ह्यात बारा वर्षीय बालिकेवर बलात्कार झाल्याचे प्रकरण पुढे आले, तर अमरावती जिल्ह्यात बलात्कारामुळे गर्भवती झालेल्या तरुणीने आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपवल्याची चटका लावणारी घटना घडली.
दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर अत्याचार करून बलात्काराच्या घटना वाढतच असल्याचे चित्र दिसत असून अशा मोकाट सुटलेल्या नराधमांना अटकाव कसा आणि कधी होणार, असे प्रश्न घोंगावत आहेत. आणखी किती निर्भया बळी जाणार, असा सर्वसामान्यांचा सवाल आहे आणि त्याचा राज्यकर्त्यांना जाब द्यावा लागणार आहे.
देशाची राजधानी नवी दिल्लीत दि. 16 डिसेंबर 2016 रोजी एका तरुणीवर धावत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार झाला. तिच्यावर अमानुष अत्याचार करण्यात आला. बेदम मारहाण झाली. या अत्याचाराने तिचा बळी घेतला. निर्भया प्रकरण म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या घटनेने सार्‍या देशात संतापाची लाट उसळली. या प्रकरणातील अपराध्यांना फाशीची शिक्षा झाली. या प्रकरणानंतर महिलांवरील अत्याचारांना दहशत बसेल, अशी कल्पना होती; पण तसे घडलेले नाही. उलट अशा गुन्ह्यांचा आलेख चढताच आहे.
एनसीआरबीच्या अहवालानुसार बलात्काराच्या पाच घटनांपैकी चार घटना या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरळ, आसाम, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा आणि दिल्ली या दहा राज्यांत होतात. या दहा राज्यांत 2009 मध्ये बलात्काराच्या घटना होत्या 12,772! दहा वर्षांनी 2019 मध्ये हा आकडा जवळजवळ दुप्पट होऊन 23,173 एवढा झाला. राजधानी दिल्लीत 2009 मध्ये बलात्काराच्या 469 घटना घडल्या, तर 2019 मध्ये 1,253 एवढे बलात्कार झाले. महाराष्ट्रात 2009 ते 2019 या दहा वर्षांत बलात्काराच्या प्रकरणांत 55 टक्के वाढ झाली आहे. म्हणजे सरसकट बलात्कार आणि अत्याचाराच्या प्रकरणांत वेगाने वाढ होतच आहे आणि त्याला आळा घालण्यात फारसे यश आलेले नाही.
दिल्लीतील निर्भया प्रकरण गाजले तसे महाराष्ट्रात कोपर्डी प्रकरणही लोकांच्या संतापाला कारणीभूत ठरले. मुंबईतील शक्ती मिल येथे एका तरुणीवर बलात्कार करणार्‍या आरोपींनी आणखी एक बलात्कार केल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजे या नराधमांना कायद्याचा कसलाही धाक राहिलेला नव्हता, हेही त्यातून स्पष्ट होते.
निर्भया प्रकरण, कोपर्डी प्रकरण, साकीनाका येथील ताजी बलात्कार, अत्याचाराची घटना यासह अन्य प्रकरणांत गुन्हेगार विकृत मानसिकतेचे असल्याचे समोर आले आहे. बलात्काराच्या अनेक घटनांत क्रौर्याचा कळस गाठण्यात आला आहे. अत्याचार करणार्‍यांना कसलीही भीती राहिलेली नाही, असाच निष्कर्ष या प्रकारातून काढावा लागतो. अशी विकृती का निर्माण झाली आणि ती वाढीला का लागली, हा समाज शास्त्रज्ञांच्या द़ृष्टीने अभ्यासाचा विषय आहे.
कायद्याचा धाक राहिलेला नाही, हे मुंबई, पुणे, अमरावती येथील घटनांवरून दिसून येते. साकीनाका प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट नेमण्याची घोषणा केली. पोलिस आयुक्तांनी एसआयटी नेमण्याची घोषणा केली. घडलेल्या घटनेची रितसर चौकशी होईल. नराधमाना शिक्षा होईल; पण अशा घटना मुळातच होऊ नयेत, अशी दहशत निर्माण झाली पाहिजे. त्यासाठी काही उपाययोजना आहे का? नसेल तर भविष्यात अशा घटना होतच राहणार. त्यावर पुन्हा गदारोळ होणार, संताप व्यक्त होणार आणि त्याच त्या घोषणा पुन्हा केल्या जाणार. 'ये रे माझ्या मागल्या' असे हे चक्र सुरूच राहणार. त्यामुळेच अशा गुन्ह्यांना अटकाव कसा करणार, हा कळीचा प्रश्न आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने मोठा गाजावाजा करून 'शक्ती' कायदा आणण्याची घोषणा केली. मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. मंत्रिमंडळाने कायद्याच्या मसुद्याला मान्यता दिली. हे विधेयक विधिमंडळापुढे आहे. ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे गेले आहे. संयुक्त चिकित्सा समितीचे अध्यक्ष अनिल देशमुख होते. 'ईडी'च्या नोटिसीनंतर त्यांचे मंत्रिपद गेले. आता गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील अध्यक्ष आहेत. एखाद्या चांगल्या कामात अडथळे कसे येतात, त्याचे हे उदाहरण आहे.
21 दिवसांत खटल्याचा निकाल, बलात्काराचा गुन्हा अजामीनपात्र, अतिदुर्मीळ प्रकरणात फाशीची शिक्षा, क्रूर अत्याचाराच्या गुन्ह्याला मृत्युदंड अशा या नियोजित कायद्यातील तरतुदी आहेत; पण आता आठ-नऊ महिने होत आले, तरी या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर व्हायला मुहूर्त मिळालेला नाही. एका ज्वलंत प्रश्नाबाबत अपेक्षित आस्था दाखवली गेली नाही, अशी सामान्यांची समजूत झाल्यास त्याना दोष देता येणार नाही.
शक्ती कायद्यावर विधिमंडळाचे शिक्कामोर्तब व्हायला आणि तो अंतिमतः अंमलात यायला मुळातच वेळ झाला आहे. कठोर कायदा आणि त्याची कडक अंमलबजावणी ही गुन्हेगारांवर धाक बसवण्यासाठी आता अत्यावश्यक बाब झाली आहे. म्हणूनच शक्ती कायदा अधिक काळ बासनात बांधून न ठेवता तो तातडीने कार्यवाहीत आणणे अत्यावश्यक आहे. संयुक्त चिकित्सा समितीने तो युद्धपातळीवर आवश्यक त्या शिफारशी करून विधिमंडळाला सादर केला पाहिजे आणि विधिमंडळाचे खास अधिवेशन घेऊन या विधेयकावर मोहर उठवली पाहिजे. महाविकास आघाडी सरकार तशी पावले उचलेल, अशी अपेक्षा आहे.
