सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
वार्षिक 60 लाख रुपयांचा दंड भरत राहण्याऐवजी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवावा. प्रशासनाने त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी प्राथमिक चर्चा शुक्रवारी महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभेत झाली. दरम्यान, पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईसाठी एजन्सी नियुक्तीसाठी 1.47 कोटी रुपयांची निविदा मागविण्यास मान्यता देण्यात आली.
महापालिकेत स्थायी समिती सभा झाली. अध्यक्षस्थानी सभापती निरंजन आवटी होते. समिती सदस्य, अधिकार्यांनी सभेत सहभाग घेतला.
62 कोटींचा प्रकल्प महापालिका क्षेत्रातील दैनंदिन कचर्यावर प्रक्रिया करणे व विल्हेवाट लावणे यासाठी प्रकल्प उभारणी व प्रक्रियासाठी एजन्सी नियुक्त करणे 40 कोटी रुपये व दोन्ही कचरा डेपोवर गेल्या 30 वर्षापासून साठलेल्या जुन्या कचर्यावर बायोमायनिंग पद्धतीने प्रक्रिया व विल्हेवाट लावणे याकरिता एजन्सी नियुक्तीसाठी 32 कोटी, असे एकूण 62 कोटींची निविदा काढली होती.
तीन निविदा आल्या होत्या. मात्र स्थायी समितीने दि. 21 ऑगस्ट 2020 व दि. 24 ऑगस्ट 2020 रोजी ठरावान्वये निविदा रद्द करून फेरनिविदा मागविण्याबाबत ठराव झाला. महापालिका प्रशासनाने हा ठराव विखंडित करण्यासाठी नगरविकास विभागाकडे सादर केला. नगरविकासकडून निर्देश प्राप्त न झाल्यास निविदा प्रक्रिया रखडली.
दरम्यान, आता हा प्रकल्प सुरू करण्याचा विषय चर्चेत आला आहे. संंबंधित ठेकेदार जुन्या दराने प्रकल्प राबविण्यास तयार असल्याचे सांगण्यात आले. घनकचरा प्रकल्प न राबविल्याने वार्षिक 60 लाख रुपयांचा दंड भरत राहण्याऐवजी प्रशासनाने योग्य तो मार्ग काढावा. प्रकल्प सुरू करावा, अशी चर्चा स्थायी समिती सभेत झाली.
पूरग्रस्त भागातील पंचनामे व अनुदान वाटपाचे व्हिडीओ चित्रीकरणाचे 30.59 लाखांचे बिल देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली. प्रभाग क्रमांक 17 मधील ओपन स्पेसमध्ये सभागृह बांधण्याच्या निविदेस मंजुरी देण्यात
आली.
महापालिका क्षेत्रात ठिकठिकाणी ओपन जिम व लहान मुलांसाठी खेळणी साहित्य पुरवठा करून जागेवर बसविण्यासाठी 40.96 लाखांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. पावसाळ्यापूर्वी नाले सफाईसाठी आवश्यक वाहने व मशिनरी भाडेतत्वावर घेऊन कामगिरी करून घेण्यासाठी एजन्सी नियुक्तीसाठी 1.47 कोटींच्या निविदा मागविण्यास मान्यता देण्यात आली.
