सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : बिनशेती आदेशातील अटीप्रमाणे रेखांकनातील खुली जागा व रस्त्याखाली जागा कब्जेपट्टीद्वारे महापालिकेकडे न दिल्यास बिनशेती आदेश रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविले जातील, असा इशारा महापालिकेचे आयुक्त सुनील पवार यांनी दिला आहे. या आदेशामुळे खुल्या जागांच्या बाजारावर गंडांतर आले आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये सांगली, सांगलीवाडी, मिरज, कुपवाड आणि वानलेसवाडी ही 5 महसुली गावे आहेत. त्यापैकी कुपवाड व वानलेसवा 998 पूर्वी ग्रामपंचायती होत्या. ही दोन्ही गावे विकसीत होणार्‍या नागरी भागात येत असल्यामुळे त्यातील बहुसंख्य क्षेत्राचे रेखांकन नगररचना विभागाकडून मंजूर होवून जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने बिनशेती केले आहे. बिनशेती आदेशातील अटीप्रमाणे रेखांकनातील खुल्या जागेचे व रस्त्याखालील क्षेत्र हे जमिनीचा वापर बिनशेतीकडे होण्यापूर्वीच स्थानिक प्राधिकरण, म्हणजे तत्कालीन ग्रामपंचायत किंवा सध्याच्या महानगरपालिकेकडे रितसर कब्जेपटटीव्दारे ताब्यात देणे जमीन मालक / विकसकावर बंधनकारक आहे. मात्र कब्जेपट्टी न देणे, कब्जेपट्टीची नोंद न घालणे यामुळे अशा खुल्या जागेवर मूळ जमीन मालक अथवा विकसक अथवा नियोजित किंवा कार्यरत गृहनिर्माण सोसायट्यांची कब्जेदार सदरी नावे राहिली आहेत. त्यामुळे खुल्या जागांची परस्पर विल्हेवाट, विक्री, हस्तांतरण अथवा अतिक्रमण करून गैरवापर करण्याचे प्रकार आढळून येत असल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे.
ज्या खुल्या जागेवर जमीन मालक अथवा विकसक अथवा नियोजित गृहनिर्माण संस्था किंवा गृहनिर्माण संस्थेचे नाव असेल, त्यांनी 15 दिवसात महानगरपालिका नगररचना विभागाशी संपर्क साधावा. रेखांकन, 7/12, प्रॉपर्टी कार्ड व त्यासोबत 100 रुपयाच्या मुद्रांकावर अनोंदणीकृत कब्जेपट्टी सादर करावी, अन्यथा बिनशेती आदेश रद्दसाठी कार्यवाही सुरू होईल, असे आयुक्त सुनील पवार यांनी म्हटले आहे.
खुल्या जागेवर मूळ जमीन मालक, विकसक अथवा गृहनिर्माण सोसायटीचे नाव असल्यास अशा खुल्या जागेच्या हस्तांतरणाचे व्यवहार नोंदवू नयेत. त्याच्या नोंदी सात/बारा उतार्‍याला करू नयेत, अशी लेखी सूचना आयुक्तांनी दुय्यम निबंधक, अप्पर तहसीलदार व नगररचना विभागाला दिल्या आहेत.
