सांगली : शशिकांत शिंदे
जिल्ह्यात खासगी व विना अनुदानित असलेल्या अनेक शाळांनी पालकांकडून मनमानी पद्धतीने पैशांची वसुली सुरू केली आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांतील 25 टक्के जागावर प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. तरीसुद्धा यात अनेक जागांवर प्रवेश देताना पैसे घेतले जात आहेत. यात पालकांची अडवणूक केली जात आहे. या आर्थिक लुटीमुळे संबंधित पालकांतून कमालीची नाराजी आहे.
यातील बहुतेक खासगी शाळा या विद्यार्थ्यांना त्यांच्याकडील दप्तर घेण्यासाठी सक्ती करीत आहेत. तसेच गणवेश शाळा सांगेल त्याच दुकानातून घेणे बंधनकारक केले आहे. यातूनही पालकांची खुलेआम लूट होत आहे. जिल्ह्यात 230 खासगी शाळा आहेत. त्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासांच्या पाल्यांसाठी 'आरटीई' अंतर्गत 25 टक्के राखीव असणार्‍या 1 हजार 945 जागा आहेत. या जागा सोडत पद्धतीने लॉटरी काढून भरल्या जातात. ऑनलाईन पद्धतीने या जागा भरण्यात येतात. या जागासाठी 2 हजार 246 ऑनलाईन प्रवेश अर्ज आले होते. यात छाननीनंतर 1 हजार 316 विद्यार्थी पात्र झाले. पहिल्या फेरीत 900 जणांचे प्रवेश निश्‍चित झाले आहेत. यात अनेक शाळांनी पालकांकडे आरटीईतून प्रवेश मिळूनही पैशाची मागणी केली. काही शाळांनी आमचे शुल्क जास्त आहे. शासनाकडून मिळणारी रक्कम कमी आहे. तसेच ती वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे पैसे अगोदर भरावे लागतील. पैसे अगोदर भरले तरच प्रवेश मिळेल, असे सांगितले जात आहे. काही शाळा अनुदान घेत आहेत. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर हे अनुदान परत देण्यात येईल, असे सांगितले जात आहे. काही शाळांनी तर तुम्हाला पैसे भरणे शक्य नसेल तर प्रवेश मिळणार नाही, असे सांगितले. यातून अगतिक झालेल्या काही पालकांनी पैसे भरल्याचे पुढे आले आहे. मात्र, काही पालकांनी शिक्षण विभागाकडे धाव घेतली. आतापर्यंत 151 जणांचे प्रवेश नाकारण्यात आले आहेत. त्यात काहींनी पैशाची मागणी झाल्याने प्रवेश घेतले नाहीत, अशी माहिती पुढे आली आहे.
महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक 476 जागा आहेत. पैकी 469 जागा निश्‍चित करण्यात आल्या. मात्र यातील 324 जागांचे प्रवेश निश्‍चित केले. यात 104 जणांचे प्रवेश नाकारण्यात आले तर 41 पालक प्रवेशासाठी फिरकलेच नाहीत. दुसरी फेरीची प्रक्रिया या आठवड्यात होणार आहे. त्यामध्ये प्रवेश न मिळालेल्यांना प्रवेश मिळेल, अशी त्यांना आशा आहे. शाळा प्रवेशाबरोबरच दप्तर, शाळेचा गणवेश, गॅदरिंग, सहल, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम या नावाखाली देखील पैसे उकळले जात आहेत. खरेतर आधीच कोरोना संकटामुळे अनेकजण अडचणीत आहेत. आर्थिक मागास पालकांना हे पैसे भरणे अवघड होत आहे. याची दखल घेऊन संबंधित शाळांच्या व्यवस्थापनावर शिक्षण विभागाने कडक कारवाई करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
आरटीईतून प्रवेश घेण्यासाठी जातीचा, उत्पन्नाचा, रहिवासी दाखला आदी कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. काहींनी उत्पन्न कमी दाखवून दाखले काढले आहेत. प्रवेश देताना शाळेजवळ राहणार्‍या व्यक्तीस प्राधान्य देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अनेकांनी चांगली शाळा मिळण्यासाठी त्या शाळेच्याजवळ भाड्याच्या जागेत राहत असल्याची खोटी कागदपत्रे जोडली आहेत. अशा पालकांची चौकशी केल्यास यातून बनावटगिरी उघड होईल, अशी प्रतिक्रिया या निमित्ताने उमटत आहे.
आरटीई अंतर्गत शैक्षणिक शुल्क माफ आहे. शाळा प्रवेश घेताना ज्या खासगी शाळांनी जादा शुल्क घेतले आहे, त्याविरोधात तक्रार करण्यासाठी संबंधित पालकांनी तक्रार करण्यासाठी पुढे यावे. अशा शाळांची कसून चौकशी करण्यात येईल. त्यात दोषी आढळतील त्या शाळांच्या व्यवस्थापनावर कडक कारवाई करण्यात येईल. कोणालाही प्रवेशासाठी शुल्क घेता येणार नाही, असा स्पष्ट इशारा प्राथमिक शिक्षण अधिकारी मोहन गायकवाड यांनी दिला.
