भारताच्या विकासात या सहकारी संस्थांची भूमिका मोठी असावी, हे सुनिश्चित करायचे असेल, तर त्यात बदल करावे लागतील. डिजिटल जगाशी जुळवून घेण्याची वेळ आली आहे.
डिजिटलायझेशनमुळे सिनेमापासून शिक्षणापर्यंत, नोकरीपासून व्यवसायापर्यंत, धोरण तयार करण्यापासून संरक्षणापर्यंत आणि राजकारणापासून समाजाच्या खालच्या स्तरापर्यंत सर्व गोष्टींवर परिणाम झाला आहे. व्यवसायाच्या प्रत्येक स्वरूपातील वाढीचे आणि टिकाऊपणाचे भविष्य त्याच्या डिजिटलायझेशनशी असलेल्या अनुकूलतेवर अवलंबून असते. नीती आयोगाच्या मते, जलद शहरीकरण प्रक्रिया होऊनसुद्धा 130 कोटी भारतीयांपैकी सुमारे 65 टक्के लोक अजूनही भारताच्या ग्रामीण भागातच राहतात. लॉकडाऊनमुळे मोठ्या संख्येने शहरी कामगार गावी परतल्याने शहरकेंद्री विकासाशिवाय दुसरे काही करता येईल का, याचा विचार करणे आवश्यक झाले. सहकार किंवा सामूहिकीकरण हे एकमेव असे मॉडेल आहे, जे केवळ ग्रामीण भारताचा सर्वांगीण विकास करत नाही, तर शहरावरील लोकसंख्येचा अनावश्यक ताणदेखील कमी करू शकते आणि शहरी गरजा पूर्ण करण्यासदेखील सक्षम असते. सहकारी संस्थांचे सध्याचे स्वरूप आणि परिस्थितीत हे काही क्षेत्रांत शक्यही झाले आहे. आता जग चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या टप्प्यातून जात आहे आणि मोठ्या प्रमाणात मानवी श्रमांची जागा यंत्रांनी घेतली आहे. बाजारहाटदेखील डिजिटल स्क्रीनवर दिसू लागले आहेत.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या 'द फ्युचर ऑफ जॉब्स 2020' हा अहवाल असे सांगतो की, सर्वेक्षणात सामील झालेल्या 43 टक्के व्यावसायिकांनी असे सूचित केले आहे की, ते तंत्रज्ञानाच्या आगमनामुळे कर्मचार्‍यांची संख्या कमी करणार आहेत. 41 टक्के व्यावसायिक विशिष्ट नोकर्‍यांसाठी ठेका पद्धतीने मनुष्यबळ घेण्याचा विचार करीत आहेत. 34 टक्के व्यावसायिकांचा तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे तांत्रिक कामांशी संबंधित कर्मचारीवर्गाच्या संख्येत विस्तार करण्याची योजना आहे. परिणामी, 2025 पर्यंत 8.5 कोटी लोकांना रोजगार टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांची कौशल्ये वाढवावी लागतील. दुसरीकडे 17 दशलक्ष नवीन नोकर्‍या केवळ योग्य कौशल्ये असलेल्या लोकांसाठी आणि यंत्रांसाठीच उपयुक्त असतील.
अशा प्रकारे नवीन प्रणालींमुळे आर्थिक संकटाच्या तुलनेत नोकर्‍यांमधून लोकांचे अधिक विस्थापन दिसेल. सहकारिता अशा लोकांच्या कौशल्य उन्नतीसह पुन्हा सहभागी करून घेण्याचे एक साधन बनू शकते; परंतु त्यासाठी सहकाराला ई-कॉमर्ससह सर्व प्रकारच्या बदलांशी जुळवून घ्यावे लागेल. प्रश्न असा आहे की, मोठ्या बदलांच्या युगात कृषी, ग्रामीण भारतासह भारतीय सहकारी संस्था या तांत्रिक बदलाला पूरक ठरू शकाव्यात, यासाठी कोणती व्यवस्था किंवा पद्धत स्वीकारावी, जेणेकरून सहकार हा ग्रामीण विकासाचा आधार बनू शकेल? त्यासाठी सहकारी संस्था आणि संघटनांना नवीन कायदे आणि नियमांसह डिजिटलायझेशनचा मार्ग स्वीकारावा लागणार आहे. देशभरात मोठ्या प्रमाणात सहकारी संस्था आहेत आणि त्यांचे डिजिटलीकरण होणे अद्याप बाकी आहे.
भारताच्या विकासात या सहकारी संस्थांची भूमिका मोठी असावी, हे सुनिश्चित करायचे असेल, तर त्यात बदल घडवून आणावे लागतील. शहरांच्या गरजा पूर्ण करण्याकडे सहकारात लक्ष केंद्रित केले गेले, तर अनेक समस्या सुटतील. डिजिटल जगाशी जुळवून घेण्याची वेळ आली आहे. ज्ञान, बाजारपेठ तंत्रज्ञान, तसेच पुरवठा साखळीच्या व्यवस्थापनात डिजिटल तंत्रज्ञानापासून असलेले अंतर कमी करण्यासाठी काम केले पाहिजे.
या प्रक्रियेत शैक्षणिक अभ्यासक्रमासोबत डिजिटल ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज आहे. सहकार क्षेत्र डिजिटली सक्षम करण्यासाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी केवळ सहकारावर अवलंबून राहता येणार नाही. खासगी क्षेत्र डिजिटल क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करते. ई-कॉमर्स क्षेत्रात काम करणार्‍या कंपन्या त्यांच्या व्यासपीठावर लहान उद्योजकांना डिजिटली सक्षम करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात.
-दीनानाथ ठाकूर,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, सहकार भारती
